Pune News, 07 Jul : NEET आणि TET म्हणजे शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपरफुटीच्या प्रकरणांमुळे विरोधकांच्या निशाण्यावर आलेले राज्य सरकार आता पूर्णपणे बॅकफूटवर गेले आहे. या पार्श्वभूमीवर नोकर भरतीमधील होणारा संभाव्य गोंधळ आणि बदनामी टाळण्यासाठी सहकार विभागाने एक अत्यंत मोठा आणि कडक निर्णय घेतला आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांची भरती आता पूर्णपणे 'ऑफलाईन' होणार असून, या प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार किंवा भ्रष्टाचार झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी बँकेच्या संचालक मंडळावर असेल. एवढेच नव्हे तर, गैरप्रकार आढळल्यास थेट संचालक मंडळावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे.
शिपाई पदही आता ऑनलाईनमधून बाद!
जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्ये यापूर्वीच सुरक्षा रक्षक, वाहनचालक, तसेच वरिष्ठ व्यवस्थापक, मध्य व्यवस्थापक आणि कनिष्ठ व्यवस्थापन अशी विविध पदे ऑनलाईन भरती प्रक्रियेतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता त्याच धर्तीवर शिपाई' हे पद देखील ऑनलाईन परीक्षेतून वगळण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. या शिपाई पदासाठी १२ वी पास अशी शैक्षणिक पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे.
...तर थेट संचालकांचे मरण!
जिल्हा बँकांमधील चतुर्थ श्रेणी पदांची भरती ऑफलाईन पद्धतीने होणार असल्यामुळे यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार किंवा वशिलेबाजी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी बँक स्तरावर लेखी परीक्षा घेतली जाईल. ही परीक्षा अनुभवी आणि तज्ज्ञ एजन्सीमार्फत घेतली जाणार असली, तरी परीक्षेत कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही याची प्राथमिक आणि अंतिम जबाबदारी बँकेच्या संचालक मंडळावर टाकण्यात आली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, पेपर फुटला किंवा घोटाळा झाला, तर एजन्सीसोबतच संचालक मंडळही गोत्यात येणार आहे!
स्थानिक उमेदवारांना १०० टक्के प्राधान्य
जिल्हा बँकांच्या या नोकरभरतीमध्ये सहकार विभागाने स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात जिल्हा बँकांची भूमिका मोठी असते आणि या बँकांचे कार्यक्षेत्र केवळ संबंधित जिल्ह्यापुरतेच मर्यादित असते. त्यामुळे या भरतीत त्याच जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी असलेल्या उमेदवारांना १०० टक्के प्राधान्य दिले जाणार आहे.
जर एखाद्या जिल्ह्यात चतुर्थ श्रेणी पदभरतीसाठी स्थानिक उमेदवार पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध झाले नाहीत, तरच आणि तरच जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांचा विचार केला जाईल, असा महत्त्वपूर्ण नियम सहकार विभागाने लागू केला आहे. एकंदरीत, पेपरफुटीच्या डागांमुळे त्रस्त असलेल्या सरकारने आता जिल्हा बँकांच्या भरती प्रक्रियेत स्वतःची पाठ राखण्यासाठी थेट बँक चालकांच्याच गळ्यात 'जबाबदारीचा' फास अडकवला आहे, अशी चर्चा आता सहकार क्षेत्रात रंगू लागली आहे.