Pune News : घोडगंगा साखर कारखान्यातील कामगारांचे सुमारे वर्षभराचे पगार थकले आहेत. परिणामी कामगारांची आर्थिक स्थिती खालावली असून त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली. यातून आक्रमक झालेल्या कामगारांनी थकलेल्या पगारातील कमीत कमी ५० टक्के रक्कम द्यावी, अन्यथा वाटेल ती किंमत मोजायला तयार असल्याचा निर्वाणीचा इशाराच कारखाना व्यवस्थापनासह माजी अध्यक्ष, आमदार अशोक पवारांना दिला आहे. यामुळे कामगार आणि कारखाना व्यवस्थापनातील सुरू झालेला 'संघर्षाचा धूर' थांबणार की नाही, याबाबत शिरूरसह पुणे जिल्ह्यात उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. (Latest Political News)
सुमारे वर्षभरापासून पगार झाले नसल्याने अडचणीत आलेल्या कामगारांना सोमवारी लोकसहभागातून जमा केलेले अन्नधान्य, किराणा किटचे वाटप करण्यात आले. यासाठी शिवसेना आणि मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला होता. या कार्यक्रमानिमित्त घोडगांगा कारखान्याच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर आंदोलनाच्या ४५ व्या दिवशी सोमवारी कामगारांसह त्यांचे सर्व कुटुंबीय उपस्थित होते. यावेळी कामगारांना मार्गदर्शन करताना ज्येष्ठ कामगार नेते शिवाजीराव काळे, तात्यासाहेब शेलार, महादेव मचाले आदींनी कारखाना व्यवस्थापनासह आमदार पवारांवर हल्लाबोल केला.
ज्येष्ठ नेते शिवाजीराव काळे म्हणाले, "कारखान्यात दहा महिने विनापगार काम केले. पगाराची मागणी करूनही व्यवस्थापन आणि माजी अध्यक्षांनी चालढकल केली. आंदोलनाचे अस्त्र बाहेर काढले त्यावेळी कारखान्याकडून तीन महिन्यांचा पगार देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. हा विषय उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे गेला. त्यांनी अधिकारी आणि व्यवस्थानाशी बैठक घेऊन कामगारांपुढे पगाराच्या १० टक्के रक्कम आणि उर्वरित पगाराच्या रकमेचे व्याज असा प्रस्ताव मांडला. तो कामगारांच्या हिताचा नाही. कारखाना सुरू करण्यासाठी कामगरांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पगारातील ५० टक्के रक्कम द्यावी", अशी मागणी काळेंनी केली आहे."
कामगार नेते महादेव मचाले म्हणाले, "कारखान्याचा माणूस आमदार झाला तर कारखान्यासह कामगारांना चांगले दिवस येतील, अशी आशा होती. त्यांना आमदार करण्यासाठी आम्ही घरापासून अनेक दिवस दूर राहिलो. मात्र आताची स्थिती पाहिली तर कामगारांच्या कुटुंबावरच उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे. आमदारांसाठी ज्यांचा आयुष्यभर विरोध केला तेच आज कामगारांच्या पोटासाठी धावून आले आहेत. आता कुटुंबाची होणारी हेळसांड पाहवत नाही. त्यामुळे आमच्या हक्काच्या पगारातील ५० टक्के रक्कम द्यावी, अन्यथा कुठलीही किंमत मोजायला तयार आहोत", असा इशाराही कामगारांच्या वतीने मचाले यांनी दिला आहे.
'या' आहेत कामगारांच्या मागण्या :
त्रिपक्षीय समितीच्या करारातील ३३ महिन्यांचा १२ टक्के वेतनवाढीचा फरक देणे.
सप्टेंबर २०२२ ते जुलै २०२३ या महिन्यांचा थकीत पगार मिळावा.
प्रॉव्हिडंड फंड नोव्हेंबर २०२२ ते जून २०२३ अखेरील थकीत रक्कम द्यावी.
कामगार सोसायटीची एक वर्षापासून कपात केलेली थकीत रक्कम मिळावी.
सन २००९-१० पासून रिटेन्शन अलाउंस, कर्मचारी विमा कपातीची रक्कम त्वरीत भरावी.
रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार रक्कम द्यावी.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे थकीत फायनल पेमेंट करावे.
डिसेंबर २०१६ पासून कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाईमची थकीत रक्कम द्यावी
मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना पगारातून कपात केलेली मदतनिधी रक्कम द्यावी.
(Edited by Sunil Dhumal)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.