आशुतोष कुंभकोणींचा सल्ला ठाकरे सरकारला तोंडघशी पाडतोय : नरकेंचा हल्लाबोल

पुणे : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या विषयाचे अभ्यासक आणि विचारवंत हरी नरके (Hari Narke) यांनी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी (Ashutosh Kumbhkoni) यांच्यावर हल्लाबोल चढविला आहे. ते या पदावर आहेत तोपर्यंत हे सरकार सर्व खटले हरणार, असा दावा नरके यांनी केला.

याबाबत नरके म्हटले आहे की केंद्र सरकारला आपले म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून देण्यात यश आले. राज्यसरकार कमी पडले. खेळात आणि न्यायालयात हार जीत दोन्ही शक्यता असतातच. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचा प्रत्येक सल्ला आघाडी सरकारला तोंडघशी पाडणारा ठरतोय. आणखी किती दिवस ठाकरे सरकार या वारंवार चुकीचा सल्ला देणाऱ्या वकिलांना अढळपद देणार आहे? ते आहेत तोवर सर्व केसेस हे सरकार हारणारच आहे. कारण त्यांची नियुक्तीच या कामासाठी झालेली आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. आतातरी स्वतः मुख्यमंत्री ओबीसी इंपिरिकल डेटाचे काम स्वतःकडे घेऊन ग्रामविकास, नगरविकास, बहुजन कल्याण, विधी व न्याय विभाग नी अर्थखाते यांचा समन्वय घडवून आणून या कामाला गती देणार आहेत का, असा सवाल नरके यांनी विचारला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सहा डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या ओबीसींना आरक्षण देणाऱ्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली होती. त्यावरूनही त्यांनी सरकारच्या त्रुटींकडे लक्ष वेधले होते.

मविआ सरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी नाफडे वकील यांची नियुक्ती केली. सर्वोच्च न्यायालयाला राज्य सरकारची बाजू ते प्रभावीपणे मांडू शकले नाहीत. त्यांना या विषयाची माहिती देणारे मंत्रालयातले संबंधित खात्यांचे अधिकारी व या वकिलांचा अर्धवट युक्तीवाद यांची शिक्षा मागास समाजाला भोगावी लागत आहे, असा आरोप नरके यांनी केला.

``आरक्षणमुक्त भारताचे स्वप्न उरी बाळगणारे संघ-भाजपावाले सराईत खोटारडे नी दुटप्पी आहेत. अध्यादेश काढायला राज्य सरकारला फडणविस भाग पाडणार आणि तो फेटाळला गेला की लगेच त्या अध्यादेशाची होळी करीत "ओबीसी के सम्मानमे भाजपा मैदानमे" म्हणत ठाकरे सरकारविरुद्द आंदोलनही करणार. ही सगळी केविलवाणी नौटंकी ओबीसी मतपेढीसाठी चालू असल्याचे सुबुद्धजनांना कळून चुकलेय,``असेही मत त्यांनी सहा डिसेंबर रोजी व्यक्त केले होते.

ओबीसी जागा आता खुल्या होणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 21 डिसेंबर 2021 रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. आजच्या नव्या आदेशानुसार या जागा आता खुल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे येथून कोणीही निवडणूक लढवू शकताो.

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा

• भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद- 23 (एकूण जागा 105)

• भंडारा व गोंदियातील 15 पंचायत समित्या- 45 (एकूण जागा 210)

• राज्यातील 106 नगरपंचायती- 344 (एकूण जागा 1,802)

• महानगरपालिका पोटनिवडणुका- 1 (एकूण 4 जागा)