Fursangi and Urali Devachi : फुरसुंगी, उरळीत उत्पन्नापेक्षा कर दुप्पट; शिवतारेंनी स्पष्टच सांगितलं

Vijay Shivtare News : पुणे महापालिकेतून फुरसुंगी आणि उरळी देवाची ही गावे वगळण्याचा आदेश राज्य सरकारने ३१ मार्च रोजी काढला. त्यानुसार या गावांची मिळून नगरपालिका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, १ एप्रिलपासून पुणे पालिकेच्या सीमाही बदलणार आहेत. या निर्णयावरून राजकीय वर्तुळातून विविध चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र हा निर्णय घेण्यामागील एक मोठे कारण माजी आमदार विजय शिवतारे यांनी स्पष्ट केले. ते पुण्यात पत्रकारांशी बोलत होते.

यावेळी शिवतारे म्हणाले की, "मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी २ ऑगस्ट रोजी फुरसुंगी, उरळी देवाची या गावांची पाहणी केली. तेथील पाणी पुरवठा सुविधेचा त्यांनी आढावा घेतला. त्यानंतर सासवड येथे झालेल्या सभेत त्यांनी कर प्रणालीमुळे पुणे महापालिकेतून फुरसुंगी आणि उरळी देवाची गावे वगळण्याचे आश्वासन दिले होते." यावेळी पालिकेच्या कर आकारणीवर शिवतारे यांनी टीका केली. कर आकारणीच्या पद्धतीवरही अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

शिवतारे म्हणाले, पुणे पालिकेचा (PMC) कर हा जिजिया करापेक्षाही जास्त होता. ज्या मिळकतीतून १७ लाखांचे उत्पन्न मिळत होते, त्या मिळकतीला पूर्वी वर्षाला ३ लाखांचा कर द्यावा लागत होता. पालिकेत आल्यानंतर मात्र त्या मिळकतीवर तब्बल ३९ लाखांचा कर भरण्याची वेळ संबंधितांवर आली. आता १७ लाखांचे उत्पन्न असलेल्या मिळकतीतून ३९ लाखांचा कर कसा भरायचा? यावर खिशातून कर भरण्याची कुठची पद्धत आहे? ही कर वसुलीची मोगलाई पद्धत आहे का?

कर आकारणी करताना प्रशासनाने गंभीर चुका केल्याचा आरोपही माजी आमदार विजय शिवतारे (Vijay Shivtare) यांनी यावेळी केला. शिवतारे म्हणाले, नवीन गावे पालिकेत समाविष्ट होताना त्यासाठी राज्यासाठी एक कायदा आहे. त्यानुसार गावांच्या बाजुला असणाऱ्या भागाला जो कर आहे त्याची आकारणी करावी. उंड्री गावाबाबत १९९७ साली अंशतः पालिकेत गेलेल्या भागाचा कर लागू करणे अपेक्षित होते. मात्र प्रशासनाने उंड्रीसाठी 'एनआयबीएम' या सदन भागाचा कर लागू केला. अशा प्रकारामुळे फुरसुंगी आणि उरळी देवाची गावातील नागरिकांत रोष निर्माण झाला होता."

पुढे शिवतारे यांनी फुरसुंगी आणि उरळी देवाची गावांची नगरपरिषद करण्याचा निर्णय कसा झाला, याबाबतही माहिती सांगितली. ते म्हणाले, "आपल्याला कायद्यात बदल करता येत नाही. त्यामुळे मध्य मार्ग म्हणून या दोन गावांची नगरपालिका करावी का अशी चर्चा सुरू झाली. त्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यानुसार शासनाने सर्व बाजू तपासल्या. तसेच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दोन्ही गावातील नागरिकांसह नगरविकासच्या सर्व अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्याचवेळी या गावांच्या नगरपालिकेबाबत निर्णय घेतला होता. मात्र जीआर व इतर प्रक्रियेसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी गेला. त्यानंतर ३१ मार्च २०२३ रोजी दोन्ही गावे पालिकेतून वगळून त्यांची नगरपालिक करण्याचा आदेश जारी केला."