Kolhapur News: आरटीई २५ टक्के प्रवेशप्रतिपूर्ती अनुदानाच्या वितरणातील कथित आर्थिक अनियमितता आणि प्रशासकीय दिरंगाई प्रकरणी राज्य सरकारने प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील आदेश जारी केला. २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दोन शैक्षणिक वर्षांमध्ये अतिरिक्त अनुदानाची रक्कम अदा केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
शेंडकर या सध्या पुण्यातील शिक्षण आयुक्तालयात शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. यापूर्वी त्यांनी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात शिक्षणाधिकारी म्हणून काम पाहिले होते. त्यांच्या कोल्हापुरातील कार्यकाळात कामकाजाबाबत अनेक तक्रारी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे निलंबनाच्या या निर्णयाने त्यांच्या पूर्वीच्या कार्यकाळातील वादग्रस्त मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत.
सरकारच्या आदेशानुसार, आरटीई कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कप्रतिपूर्तीपोटी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात अतिरिक्त रक्कम अदा करण्यात आली. या व्यवहारांमध्ये प्रशासकीय दिरंगाई आणि गंभीर आर्थिक अनियमितता झाल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारी निधीच्या वितरणाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले असून, या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ४ (१) (अ) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव मो. बा. ताशिलदार यांनी निलंबनाचा आदेश काढला. पुढील आदेश मिळेपर्यंत शेंडकर निलंबित राहणार आहेत.
या काळात त्यांचे मुख्यालय पुण्यातील शिक्षण आयुक्तालयात निश्चित करण्यात आले असून, शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
कोल्हापुरातील त्यांच्या कामकाजाबाबत यापूर्वीही लोकप्रतिनिधींकडून आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शेंडकर यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. यासंदर्भातील लेखी तक्रारींचे पत्र त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅस्मिन यांच्याकडे दिले होते.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतही शिक्षण विभागाच्या कामकाजावर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मुख्याध्यापक आणि केंद्रप्रमुख पदोन्नती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे आरोप सदस्यांनी केले होते. आता आरटीई अनुदानाच्या प्रकरणात शासनाने थेट निलंबनाची कारवाई केल्याने शिक्षण विभागातील प्रशासकीय कामकाज पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. चौकशीअंती या प्रकरणात पुढे काय कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.