Pune News: सध्या लोकसभेची रणधुमाळी सुरू आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी उमेदवार विविध मुद्द्यांवर भाष्य करीत आहे, आपल्या जाहीरनाम्यात विविध प्रश्न प्रचाराचा मुद्दा (Election manifestoes) बनवत आहेत. राजकीय पक्षांच्या आणि नेत्यांच्या पिढ्या बदलू लागल्या असून, प्रचाराचे मुद्देदेखील बदलत आहेत.
गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये रस्ते, वीज, पाणी, बेरोजगारी, शेती, बाजारभाव या मुद्द्यांवर लढणाऱ्या निवडणुकांमध्ये (Maharashtra Lok Sabha Election 2024) आता गड किल्ले, पर्यावरण संवर्धन आणि विकास हा प्रचाराचा मुद्दा होऊ लागला आहे, तर विविध राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात या मुद्द्यांचा समावेश केल्याने गडप्रेमींकडून याचे स्वागत केले जात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा केवळ राजकारणासाठी आणि प्रचारासाठी वापर केला जातो, अशी टीका विविध पक्षांनी एकमेकांवर केली जात होता. आता गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित असलेले गड किल्ले संवर्धन हा मुद्दा प्रचाराचा विषय ठरत आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
२००६ मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना झाली. या पक्षाने पारंपरिक राजकारणाला कलाटणी देत, तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी होय हे शक्य आहे, या टॅगलाइन खाली २०१४ मध्ये महाराष्ट्राच्या विकासाची ब्लू प्रिंट तयार केली. या ब्लू प्रिंटमध्ये रस्ते, वीज, पाणी, शेती, नगरविकास, पर्यावरण, पर्यटन, साहित्य संस्कृती आदी विविध क्षेत्राच्या विकासाचा आराखडा बनविला. यामध्ये महाराष्ट्रातील गड किल्ले संवर्धनासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापनेचा विषय घेऊन सविस्तर आराखडा तयार केला.
यानंतर मात्र विविध राजकीय पक्षांनी गड किल्ले, पर्यावरण संवर्धन हा निवडणूक जाहीरनामा आणि प्रचाराचा मुद्दा केला. भाजपने २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये शिवछत्रपतींचा आशीर्वाद मागत मते मागितली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने माजी खासदार संभाजी महाराजांच्या अध्यक्षतेखाली राजगड विकास प्राधिकरणाची स्थापना करून ६०० कोटींचा विकास आराखडा सुरू केला, तर सांस्कृतिकमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गड किल्ले संवर्धन समिती स्थापन करून गड किल्ले संवर्धनाला चालना दिली. यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गड किल्ले संवर्धनासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संकल्प कक्ष सुरू करून गड किल्ले संवर्धनाचे काम सुरू ठेवले.
तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सांस्कृतिकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे हे कार्याध्यक्ष असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समिती स्थापन करून, यामध्ये गड किल्ले आणि पुरातत्त्व वारसा ही स्वतंत्र उपसमिती स्थापन करून, गड किल्ले संवर्धनासाठीचे धोरण निर्मिती करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे हे पर्यावरणावर पोटतिडकीने प्रश्न मांडत असतात. राज ठाकरे यांच्या नगरविकासाबाबतची सौंदर्यदृष्टीबाबतची चित्रफीत यूट्यूबर प्रसिद्ध आहे, तर आदित्य ठाकरेदेखील विविध आंतरराष्ट्रीय परिषदांद्वारे पर्यावरणाचे प्रश्न सातत्याने मांडत असतात.
राज ठाकरे यांचा पर्यावरणपूरक राजकारणावर गेल्या वर्षीच्या एका दिवाळी अंकामध्ये लेख प्रसिद्ध झाला आहे. या लेखात त्यांनी जंगल नसतील तर काय? या मथळ्याखाली नागरिकांना अंतर्मुख करायला लावले आहे. या लेखात ठाकरे म्हणतात, ‘‘आता पुढच्या पिढ्यांसाठी काही ठेवून जायचं असेल तर जंगल टिकवायला हवीत.’’ यात त्यांनी कोरोना काळातील टाळेबंदीतील माहितीपटाच्या आधारावर काही निरीक्षणे मांडली आहेत. ती निरीक्षणे सर्वांनाच अंतर्मुख करणारी आहेत.
पुणे शहराच्या पर्यावरणाबाबत माजी खासदार वंदना चव्हाण, मनसेचे नेते अनिल शिदोरे, खासदार मेधा कुलकर्णी हे नेहमीच आघाडीवर असतात. वंदना चव्हाण यांनी तर प्रसंगी आपल्या पक्षाच्या विरोधात जाऊन, पुण्यातील टेकड्यांप्रश्‍नी आंदोलने केली. राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित केले. तसेच शिदोरे हे नियमित शहरांचा वाढत्या आकारामुळे पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण आणि पर्यावरणीय समस्यांवर समाजमाध्यमांवर लिहीत असतात, तर मेधा कुलकर्णी यांनी बालभारती येथील प्रस्तावित रस्त्याप्रश्‍नी पर्यावरणवादी संस्थांना पाठिंबा दिला आहे, तर खासदार सुप्रिया सुळे या राजगड, तोरणा, सिंहगड किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्नशील आहेत. तसेच मावळचे महाविकास आघाडीचे उमेदवार संजोग वाघेरे यांनी मावळ तालुक्यातील गड किल्ले संवर्धनाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
माजी आमदार शरद सोनवणे यांच्या प्रयत्नांमुळे जुन्नर तालुक्याला राज्यातील पहिल्या पर्यटन तालुक्याचा दर्जा देण्यात आला. तालुक्यात असणाऱ्या गड किल्ल्यांच्या संवर्धनाबरोबरच पर्यटन विकासाचा मुद्दा आता राजकीय आणि प्रचाराचा मुद्दा झाला असून, पालकमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार आमदार अतुल बेनके यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुमारे २ हजार कोटींचा एकात्मिक विकास आराखडा करण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडूनदेखील निधी आणण्याचे आश्‍वासन लोकसभेचे महायुतीचे उमेदवार शिवाजीराव आढळराव पाटील आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार खासदार अमोल कोल्हे देत आहेत. यामुळे या निवडणुकीमध्ये पर्यटन विकास हा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या थाटामाटात केले. मात्र, अद्यापही या कामाची एक वीटही रचली गेलेली नाही. शिवस्मारकापेक्षा गड किल्ले ही शिवाजी महाराजांची खरीखुरी स्मारके असून, त्यांचे संवर्धन आणि विकास करण्याचा मुद्दा राज ठाकरे यांनी उचलून धरला असून, ते हा मुद्दा सातत्याने त्यांच्या सभांमधून मांडत असतात. आजच्या गुढीपाडव्याच्या सभेतही या मुद्द्यावर ते बोलण्याची शक्यता आहे, तर शिवस्मारकाबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी जुन्नरच्या सह्याद्री गिरिभ्रमण संस्थेने महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समितीला दिले असून, पुनर्विचारासाठी राज ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय नेत्यांची समिती स्थापन करण्याची मागणी संस्थेने केली आहे.
राज्य सरकारने युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत ११ किल्ल्यांचा समावेश करण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर केला आहे.
या किल्ल्यांचा समावेश जागतिक वारसा यादीत झाला, तर मोठ्या पर्यटन संधी या किल्‍ल्ल्यांच्या परिसरातील ग्रामीण भागात होणार आहेत.
R
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
