Nagpur Assembly Winter Session 2023 : राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात सुरु असून पुरवणी मागण्यांवर मंगळवारपासून चर्चा सुरु झाली. त्यात भाग घेताना मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी भूमिपूत्र तथा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आक्रमक झाले होते. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी जलजीवन मिशनमध्ये भ्रष्टाचार कसा होतो, याचे सगळं गणित उलगडूनच दाखवले.
जलजीवन मिशन तथा 'हर घर नल' या महत्वाकांक्षी योजनेत महिलांच्या डोक्यावर गेली कित्येक वर्षे असलेला हंडा उतरणार आहे. पण, ही योजना भ्रष्टाचाराशिवाय पुढेच सरकत नसल्याकडे सुनील शेळके (Sunil Shelke) यांनी लक्ष वेधले. त्यातही तिचे ठेकेदार हे तालुका पंचायतीपासून मंत्रालयापर्यंत त्यात टक्केवारी (लाच) देत असल्याचे सांगत मनमानी करीत आहेत, असे ते म्हणाले.
पाचशे रुपयांचा पाईप आणायचा आणि आठशे रुपयांचे बिल घ्यायचे, तीन फुटाऐवजी एक फूट खोल खणून त्यात पाईप टाकायचा, असा गैरप्रकार अधिकाऱ्यांच्या मदतीने सुरु आहे. त्यामुळे या योजनेचे राज्यात थर्ड पार्टी ऑड़िट करण्याची मागणी त्यांनी केली.
जलजीवनसाठी 'टक्का' द्यावा लागला
मावळातही जलजीवन मिशनचे काम करण्यासाठी टक्का द्यावा लागला, कारण हे काम हलतंच नव्हते,असा गंभीर आरोप शेळकेंनी केला. तरी 114 पैकी फक्त 27 योजनांचेच काम पूर्ण झाले आहे. इतर कामे मुदत संपूनही अपूर्णच आहेत, असे ते म्हणाले. त्यामुळे भ्रष्ट कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
आंदर मावळातील 45 दुर्गम गावांतील विजेचा खेळखंडोबाही त्यांनी मांडला. तेथे कधी वीज जाईल आणि कधी येईल आणि किती वेळ राहील हे सांगता येत नाही. तेथे एकाच ठिकाणचा डीपी चारवेळा चोरीला कसा जातो, याबद्दल त्यांनी सखेद आश्चर्य व्यक्त केले.
...तर भूमिपुत्रांच्या भल्यासाठी उद्योग यावेत
मावळातील निगडे, कला, कोळेवाडी हा भाग इको सेन्सिटिव्ह आहे. त्यामुळे तेथे उद्योग येणार नाहीत. तरीही ते येणार आहेत, असे सांगून तेथील जमिनीवर 2017 पूर्वीच शिक्के मारले पण, आठ-नऊ वर्षांत ना तेथे उद्योग आले ना शिक्के पडल्याने त्या जमिनी कसता येत आहेत, अशी शेतकऱ्यांची व्यथा शेळकेंनी मांडली. केंद्र व राज्यातही आपले सरकार असूनही हा प्रश्न सुटत नसेल, तर त्या शेतकऱ्यांना सांगायचे काय, असा सवाल त्यांनी केला.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
उद्योग हे उद्योगपतींच्या भल्यासाठी नाही, तर स्थानिक भूमिपुत्रांचा विचार करून यावेत, असेही ते म्हणाले. गेले 71 दिवस कुटुंबासह आंदोलन करणाऱ्या तळेगाव दाभाडे एमआयडीसीतील जनरल मोटर्स कामगारांचा प्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी बैठका घेऊन, भेट देऊनही न्याय झाला नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
(Edited by Sunil Dhumal)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.