Maratha Reservation : पुण्यातील शंभर गावांसह राज्यातील अनेक गावे सर्वेक्षण ‘ॲप’मधून गायब

Pune News : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे आंदोलन करीत आहेत. या मागणीसाठी ते मुंबईत उपोषणाला बसणार असून त्यासाठी मराठा समाजाचा मोर्चा मुंबई दिशेने निघाला आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू केले आहे. पण त्यामध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे समोर आले आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने (State Backward Class Commission) गोखले इन्स्टिट्यूटकडून सर्वेक्षण ॲप तयार करून घेतले असून त्या ॲपच्या माध्यमातून सध्या मराठा कुटुंबाचे सर्वेक्षण केले जात आहे. येत्या 31 जानेवारीपर्यंत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या आहेत. सर्वेक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या या ॲपमध्ये काही त्रुटी असल्याचे समोर आलेले आहे. सर्वेक्षणाच्या पहिल्याच दिवशी सर्व्हर डाऊन होणे, ॲपमुळे बॅटरी उतरणे, काही तांत्रिक अडचणी येत होत्या. त्यामुळे पहिल्याच दिवशी आवश्यक ते सर्वेक्षण पूर्ण झाले नाही. (Maratha Reservation)

मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या ॲपमध्ये नागपूर, जालना, धुळे, लातूर, पुणे (Pune) या महत्त्वाच्या जिल्ह्यातील गावांसह मराठवाडा (Marathwada), विदर्भातील काही गावांची नावेच नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे सर्वेक्षण करण्यासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांची चांगलीच धांदल उडत आहे. पुणे जिल्ह्यातील 100 गावांची नावे ॲपमधून गायब असल्याची माहिती पुढे आली आहे. या तक्रारी आल्यानंतर या तक्रारींची गंभीर दखल महसूल विभागाने घेतली आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

या ॲपमधील तांत्रिक त्रुटी तसेच गायब झालेल्या गावांच्या नावासह नगरपालिकांची समाविष्ट नसलेली नावे तातडीने समाविष्ट करावीत, असे आदेश राज्याचे महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी गोखले इन्स्टिट्यूटला (Gokhale Institute) दिले आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देता यावे यासाठी हे सर्वेक्षण सुरू असून आठ दिवसांत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. नव्याने नगरपालिका झालेल्या काही गावांचा समावेश ॲपमध्ये नसल्याचे समोर आले होते.

सर्वेक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ॲपबाबत राज्यातील विविध भागातून तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयानेदेखील या ॲपमध्ये देहू, इंदापूर नगरपालिकांचा समावेश नसल्याचे सरकारला कळविले होते. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्य सचिव आ. ऊ. पाटील यांच्यासह प्रमुख अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

या बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांनी ॲपमध्ये असलेल्या तक्रारींचा पाढा वाचला. त्यावेळी लातूर, धुळे, नागपूर, नांदेड, पुणे यांसह अनेक जिल्ह्यांतील गावांचा समावेश ॲपमध्ये नसल्याचे समोर आले. त्याची तातडीने दखल घेत देवरा यांनी गोखले इन्स्टिट्यूटला ॲपमधील त्रुटी दूर करून आवश्यक ते बदल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पहिल्या दोन दिवसांत पुणे जिल्ह्यातील सर्वेक्षणाचे काम सर्वसाधारण दहा टक्के पूर्ण झाले असल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी सांगितले.

(Edited By - Rajanand More)

R...