Nashik News: नाशिक जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागात सध्या लाचखोरी, बोगस शालार्थ आयडी आणि अवैध शिक्षक भरती प्रकरणांमुळे खळबळ उडाली आहे. या गंभीर प्रकरणांमध्ये तत्कालीन आणि आजी-माजी मिळून तब्बल नऊपेक्षा अधिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे चौकशीच्या फेऱ्यात आली आहेत.
मात्र, या संपूर्ण प्रशासकीय गोंधळात अधिकारी कारवाईच्या फेऱ्यात अडकले असले, तरी त्याचा प्रत्यक्ष आणि नाहक फटका सामान्य शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसत असल्याचे चित्र आहे. वेतनाचे प्रस्ताव, भविष्य निर्वाह निधी (GPF), सेवानिवृत्तीचे लाभ आणि इतर महत्त्वाच्या प्रशासकीय फाईल कार्यालयात रखडल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक व मानसिक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबन आणि चौकशीची कारवाई झाल्यामुळे शिक्षण विभागातील अनेक महत्त्वाची कामे ठप्प पडली आहेत. एकाच अधिकाऱ्याकडे तीन-तीन पदांचा अतिरिक्त भार सोपवण्यात आल्यामुळे कामाचा ताण वाढला असून, फाईली निकाली काढण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे कर्मचारी हैराण झाले आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी अनेक नामवंत अधिकारी आहेत, ज्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप झाले आहेत:
डॉ. वैशाली झनकर-वीर: अनुदानित शाळांचे वेतन सुरू करण्यासाठी आठ लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला होता.
सुनीता धनगर व नितीन जोशी: महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील तत्कालीन प्रशासन अधिकारी सुनीता धनगर यांना ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आले होते, तर कनिष्ठ लिपिक नितीन जोशी याच्यावरही ५ हजारांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे.
प्रवीण पाटील, उदय देवरे व सुधीर पगार: मालेगावमधील कथित बोगस शिक्षक भरती प्रकरणात तत्कालीन शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील, उपशिक्षणाधिकारी उदय देवरे आणि कार्यालयीन अधीक्षक सुधीर पगार यांना सप्टेंबर २०२५ मध्ये अटक करण्यात आली होती.
इतर अधिकारी: याशिवाय नितीन बच्छाव, किरण कुँवर, प्रशांत दिग्रसकर, नितीन उपासनी आणि भाऊसाहेब चव्हाण यांच्यावरही शालार्थ आयडी गैरव्यवहार, लाचखोरी आणि नियमबाह्य समायोजनाच्या मुद्द्यांवर कारवाई किंवा चौकशी सुरू आहे.
अधिकाऱ्यांच्या या भ्रष्ट कारभाराचा थेट परिणाम शाळांमधील दैनंदिन कामकाजावर होत आहे. एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक जबाबदाऱ्या असल्यामुळे फाइल मंजुरीची प्रक्रिया मंदावली आहे. लाचखोरी आणि बोगस प्रकरणांमुळे निर्माण झालेल्या या अनागोंदी कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करून शिक्षण विभागाचा लज्जास्पद कारभार सुधारावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.