पिंपरीत सत्ताधारी भाजप नाही, तर विरोधी पक्ष राष्ट्रवादीकडून महासभेचे उद्या आय़ोजन

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत (PCMC) भाजप (BJP) सत्तेत आहे. मात्र, विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने (NCP) उद्या (ता. १२ मार्च) महासभेचे आयोजन केले आहे. पण, ही पालिकेची महासभा नसून जनतेची आहे. महापौर माई ऊर्फ उषा ढोरे (Mayor Mai Dhore) यांनी पालिकेची शेवटची फेब्रुवारीची मासिक सभा (Standing Committiee) घेतली नाही. ती १७ मार्चपर्यंत म्हणजे पालिकेची मुदत संपल्यानंतरच्या (ता.१३ मार्च) तारखेपर्यंत तहकूब करण्याची खेळी केली. त्यामुळे भाजपच्या भ्रष्ट कारभारावर हल्लाबोल करण्याची राष्ट्रवादीची संधी हुकली. म्हणून त्यांनी ती जनतेची महासभा आयोजित करून प्रतिखेळी खेळली आहे.

पालिकेची शेवटची सभा बोलवण्याची मागणी करूनही ती मान्य झाली नाही. एवढेच नाही, तर उद्या तुम्ही शनिवारवाडा मागाल, तो द्यायचा का, असे उत्तर महापौरांनी दिल्याने संतापलेल्या राष्ट्रवादीने आता सभागृहाबाहेर जनतेची महासभा बोलावली आहे, असे राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष नगरसेवक अजित गव्हाणे यांनी सांगितले. भ्रष्टाचारावर चर्चाच होऊ नये म्हणून फेब्रवारीची सभा मुदत संपल्यानंतरच्या तारखेपर्यंत स्थगित करून भाजपने पळ काढला असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या स्थानिक प्रमुखांनी केला आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारावर चर्चा करण्यासठी त्यांनी जनतेची सभा बोलावली असून त्यासाठी सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांनाही निमंत्रित केले आहे.

जनहिताय जीबी (सर्वसाधारण सभा) असे नाव दिलेल्या उद्याच्या जनता सभेच्या अजेंड्यावर नऊ विषय आहेत पहिलाच विषय स्मार्ट सिटीच्या कामात झालेल्या पाचशे ते सातशे कोटींच्या घोटाळ्याचा आहे. त्यातील अडीचशे कोटी रुपयांच्या कामाला तांत्रिक मंजूरीही घेतली नसल्याचा आरोप त्यात करण्यात आला आहे. तर, कोरोना काळात कुत्र्यांच्या नसबंदीत बोगसगिरी करून भ्रष्टाचार, त्यात गुंतलेला भाजप शहर सरचिटणीस, कोट्यवधी रुपयांच्या पालिका कामांच्या निविदांतील रिंग, त्यात बोगसगिरी, भाजप नेते व नगरसेवकांची पोटठेकेदारी, संतपीठात अध्यात्माचा अभ्यास असलेल्यांना बाजूला ठेवून भाजप नेत्यांनी तेथे आपल्या कार्यकर्त्यांची लावलेली सोय, संतपीठाच्या नावाखाली सीबीएससी शाळा सुरु करून वारकरी सांप्रदायाची केलेली फसवणूक, कचरा संकलन व त्याच्या प्रक्रियेतील घोटाळा, अनधिकृत होर्डिंग्ज न काढता ठेकेदाराला अदा करण्यात आलेले कोट्यवधीचे बिल, पालिकेच्या डॉक्टर भरतीसह विविध विभागांच्या खरेदीतील गैरव्यवहार आणि अर्बन स्ट्रीटच्या नावाखालील कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार असे विषय या सभेपुढे आहेत.