PDCC Bank Election : PDCC बँक निवडणुकीत 23 हजार संस्था मतदानाला मुकणार? थकबाकीदारांना मतदार यादीतून वगळणार...

Pune News : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (पीडीसीसी) आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संचालकपदासाठी प्रतिनिधी आणि समर्थकांची जुळवाजुळव सुरू असतानाच सहकार क्षेत्रातील राजकारणाला नवा ट्विस्ट मिळाला आहे. वैधानिक शिक्षण निधीची थकबाकी न भरलेल्या सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींना मतदार यादीतून वगळावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाने केल्याने हजारो संस्थांच्या निवडणूक पात्रतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून हे मतदार बाद ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील तब्बल २३ हजार ९६ सहकारी संस्थांकडे वैधानिक शिक्षण निधीची थकबाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे. या संस्थांच्या प्रतिनिधींना मतदार यादीत स्थान मिळणार की नाही, यावर आता निवडणूक प्रशासनाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अपर निबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी याबाबत सहकार निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे लेखी हरकत दाखल केली आहे. १ सप्टेंबर २०२६ रोजी त्यांनी सहकार निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक आणि जिल्हा निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्याकडे पत्राद्वारे ही हरकत नोंदवली आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ६८ (५), नियम ५३ तसेच २०१३ मधील सुधारित तरतुदींनुसार सहकारी संस्थांनी वैधानिक शिक्षण निधी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाकडे जमा करणे आवश्यक आहे. मात्र, जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने संस्थांनी हा निधी अद्याप जमा केलेला नसल्याचे संघाने निदर्शनास आणून दिले आहे.

प्रतिनिधित्वावरही प्रश्नचिन्ह

वैधानिक शिक्षण निधीची संपूर्ण थकबाकी भरलेली नसेल तर संबंधित संस्थेला किंवा तिच्या प्रतिनिधीला निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा तसेच मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाने केला आहे.

त्यामुळे थकीत निधी न भरलेल्या संस्थांचे प्रतिनिधी निवडीचे ठराव स्वीकारू नयेत आणि अशा प्रतिनिधींची नावे अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करू नयेत, अशी मागणी दराडे यांनी केली आहे. संबंधित संस्थांनी तातडीने थकीत वैधानिक शिक्षण निधी जमा करावा, असेही संघाने स्पष्ट केले आहे.

निवडणुकीच्या राजकारणाला नवा मुद्दा

पीडीसीसीच्या निवडणुकीपूर्वीच जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात प्रतिनिधी गोळा करण्यासाठी राजकीय आणि संस्थात्मक पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत तब्बल २३ हजारांहून अधिक संस्थांच्या पात्रतेचा प्रश्न उपस्थित झाल्याने मतदार यादीतील संभाव्य बदलांचा थेट परिणाम निवडणुकीच्या समीकरणांवर होऊ शकतो, अशी चर्चा सहकार क्षेत्रात सुरू झाली आहे.

आता महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या हरकतीवर निवडणूक प्रशासन काय निर्णय घेते, थकबाकीदार संस्थांना कोणती संधी दिली जाते आणि अंतिम मतदार यादीत किती प्रतिनिधी पात्र ठरतात, याकडे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.