PCMC DP News : आमदार लांडगे, जगतापांची विधानसभेत लक्षवेधी अन् पिंपरीत 50 हजार हरकतींचा पाऊस

Major Concerns Raised by Citizens : पिंपरी चिंचवड शहराच्या प्रारुप विकास आराखड्याची चर्चा विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही गाजला आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच एक महत्वाची घोषणा करत नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तिकडे आमदार महेश लांडगे आणि शंकर जगताप यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली, तर इकडे पिंपरीकरांनी हरकतींचा पाऊस पाडला आहे.

पिंपरी चिंचवडचा प्रारूप विकास आराखडा म्हणजेच डीपी मंजूर होऊन दोन महिने उलटले आहेत. या आराखड्यावर नागरिकांना हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी सोमवारपर्यंत (ता. 14) मुदत देण्यात आली होती. नागरिकांनी आराखड्यातील अनेक मुद्द्यांवर आक्षेप घेतले आहेत. तब्बल 49 हजार 570 हरकती व सूचना आल्या आहेत.

मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वीच पिंपरी चिंचवडमधील एका कार्यक्रमात महत्वाची घोषणा केली होती. देहू-आळंदी तीर्थ क्षेत्र जोडणाऱ्या रस्त्यालगतचा कत्तलखाना रद्द केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. तसेच मंत्री उदय सामंत यांनीही भूमिपूत्र आणि गरीबांवर अन्याय होऊ देणार नाही तसेच अंतिम मंजुरीवेळी गुणवत्तेनुसारच निर्णय घेतला जाईल, असेही स्पष्ट केले होते.

प्रामुख्याने कोणते आक्षेप?

नागरिकांनी नोंदविलेल्या आक्षेपांमध्ये प्रामुख्याने आरक्षणांचा सर्वाधिक समावेश आहे. जुन्या डीपीतील 850 आरक्षणे नव्याने प्रस्तावित करणे, जागेवर जाऊन आरक्षणे निश्चित करावीत, देवस्थानच्या जमिनींवर आरक्षणे रद्द करावीत, पुनावळेत कचरा डेपो आरक्षण रदद करावे, गावठाणांसह 15-20 वर्षे जुनी बांधकामे निळ्या पूररेषेत आदी मुद्द्यांवर नागरिकांनी आक्षेप घेतले आहेत.

दरम्यान, नागरिकांनी नोंदविलेल्या हरकती व सूचनांवर प्लॅनिंग कमिटीसमोर सुनावणी होईल. त्यानुसार प्रारूप आराखड्यात आवश्यक बदल केले जातील. त्यानंतर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेतली जाईल. त्यानंतर मान्यतेसाठी हा आराखडा राज्य सरकारकडे पाठविला जाईल. राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर आराखड्यानुसार कार्यवाही सुरू होईल.