Pune News : शहराच्या पाणीपुरवठ्यासारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर राज्याचा जलसंपदा विभाग सहकार्य करत नसल्याचा गंभीर आरोप करत पुणे महापालिकेने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दरबारात धाव घेतली आहे.
शहराची वाढती लोकसंख्या आणि ३२ गावांच्या समावेशानंतर वाढलेला विस्तार लक्षात घेता, मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या जलसंपदा विभागाकडून तातडीने निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र, या विभागाकडून सातत्याने खोडा घातला जात असल्याने महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा यांच्याकडे लेखी तक्रार केली असल्याचा समोर आला आहे.
नागरिकांना सुरळीत पाणीपुरवठा करणे ही पालिकेची जबाबदारी असताना जलसंपदा विभाग मात्र याकडे पूर्णपणे नकारात्मक भूमिकेतून पाहत असल्याचे आयुक्तांनी पत्रात नमूद केले आहे. २०१६ पासून पाणी बिलांच्या आकारणीवरून महापालिका आणि जलसंपदा विभागात तब्बल १२०० कोटी रुपयांचा वाद प्रलंबित आहे. सध्या हा वाद अपील प्राधिकरणासमोर सुरू आहे. ३२ गावे पुण्यात आल्यानंतर शहराची पाण्याची गरज २१ टीएमसी झाली आहे. परंतु, जलसंपदा विभाग जुन्याच निकषांवरून पालिकेची कोंडी करत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
जलसंपदा विभागाच्या कारभारावर बोट ठेवताना आयुक्तांनी बिलांमधील मोठ्या त्रुटी समोर आणल्या आहेत. शहरात व्यावसायिक पाण्याचा वापर प्रत्यक्षापेक्षा कितीतरी पट जास्त गृहीत धरण्यात आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, शहरात औद्योगिक वापर नगण्य असतानाही पालिकेला त्यासाठी स्वतंत्र आणि अवाजवी शुल्क लावण्यात आले आहे. या कोटा आणि शुल्क गणनेतील विसंगतीमुळे पालिकेच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक भार पडत आहे.
खडकवासला परिसरात १३४० मीटरची जलवाहिनी टाकण्यासाठी जलसंपदा विभागाने आकारलेल्या अवाजवी परवानगी शुल्काचा मुद्दाही चांगलाच तापला आहे. पूर्वीच्या तुलनेत हे दर गगनाला भिडल्याने प्रकल्पाचा खर्च अफाट वाढला आहे. काम रखडू नये म्हणून महापालिकेने अखेर ८.३७ कोटींची रक्कम 'अंडर प्रोटेस्ट' भरली असल्याचे आयुक्तांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. सांडपाणी दंड आणि विलंब शुल्कातही सवलत देण्याची मागणी पालिकेने केली आहे.
चुकीची बिले दुरुस्त करा: जलसंपदा विभागाने पाठवलेली पाण्याची चुकीची व अवाजवी बिले तातडीने दुरुस्त करावीत.
२१ टीएमसी कोटा मान्य करा: ३२ गावांच्या समावेशानंतर शहराची वाढलेली २१ टीएमसीची पाण्याची गरज अधिकृतपणे मान्य व्हावी.
अवाजवी शुल्क रद्द करा: औद्योगिक वापर नसताना लावलेले शुल्क आणि व्यावसायिक वापराची चुकीची गणना यावर वास्तववादी फेरविचार व्हावा.
दंडात्मक शुल्कात सवलत: सांडपाणी दंड आणि प्रलंबित बिलांवरील विलंब शुल्कात पालिकेला सवलत मिळावी.
परवानग्यांचा खोळंबा थांबवा: जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाला शासकीय लालफितशाहीत न अडकवता तातडीने परवानगी द्यावी.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.