PMC News : 'त्या' समित्यांवर राजकीय कार्यकर्त्यांची ‘घुसखोरी’, खोटी प्रतिज्ञापत्रे सादर? महापालिका प्रशासन खात्री करेना!

Pune News : पुणे महापालिकेच्या १५ प्रभाग समित्यांवरील ४५ स्वीकृत सदस्यपदांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत राजकीय कार्यकर्त्यांची ‘घुसखोरी’ रोखण्यासाठी प्रशासनाने कडक नियम हे कागदावरच पहिला मिळत आहेत, प्रत्यक्षात मात्र याच नियमांना बगल देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. ‘मी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी नाही’, अशी प्रतिज्ञापत्रे देऊन काही राजकीय पदाधिकारीच अर्जाच्या रिंगणात उतरल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे २९८ अर्जांच्या छाननीत प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेणार, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

प्रभाग समित्यांवर बिगर-सरकारी आणि समाजलक्षी संस्थांच्या प्रतिनिधींना संधी देण्याच्या उद्देशाने ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. मात्र, राजकीय पक्षांशी संबंधित व्यक्तींनीच वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून अर्ज केल्याचे आरोप पुढे येत आहेत. विशेष म्हणजे, अर्जासोबत ‘राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी नाही’ असे प्रतिज्ञापत्र दिले जात असल्याने केवळ या कागदावरच विश्वास ठेवला जात आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

‘पदाधिकारी नाही’ म्हणणाऱ्यांचे सोशल मीडिया तपासा!

एखादा इच्छुक प्रत्यक्षात कोणत्या राजकीय पक्षाशी जोडलेला आहे किंवा कोणते पद भूषवत आहे, हे तपासण्यासाठी आता फार मोठी यंत्रणा उभारण्याची गरज नाही. संबंधित व्यक्तीचे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स अथवा इतर सोशल मीडिया अकाउंट तपासले तरी त्याची राजकीय पार्श्वभूमी आणि पक्षातील सक्रिय सहभाग सहज समोर येऊ शकतो. अनेक इच्छुकांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये पक्षाच्या कार्यक्रमांतील सहभाग, पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबतचे फोटो, नियुक्त्या आणि राजकीय कार्यक्रमांची माहिती सार्वजनिकपणे उपलब्ध असतानाही प्रशासनाकडून याबाबत पुरेसे ‘व्हेरिफिकेशन’ केले जात नसल्याचा आरोप होत आहे.

त्यामुळे ‘प्रतिज्ञापत्र दिले म्हणजे पात्र’ असा सोपा मार्ग प्रशासन स्वीकारणार की प्रत्यक्ष राजकीय पार्श्वभूमी तपासून निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

मुदत संपल्यानंतरही कागदपत्रे स्वीकारली...

अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपल्यानंतर त्रुटी असलेली किंवा अपूर्ण कागदपत्रे सादर करण्यासाठी काही इच्छुकांना संधी दिली जात असल्याचेही आरोप महापालिका वर्तुळातून पुढे येत आहेत. सर्वसामान्य अर्जदारांसाठी नियम आणि सत्ताधाऱ्यांच्या जवळच्या व्यक्तींसाठी वेगळे निकष, अशी परिस्थिती निर्माण होत असल्यास संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे.

अधिकाऱ्यांवर दबाव?

सत्ताधाऱ्यांच्या जवळच्या व्यक्तींचे अर्ज बाद होऊ नयेत, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात असल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेले अधिकारीच राजकीय दबावाखाली काम करत असतील तर प्रभाग समित्यांवरील स्वीकृत सदस्यांची निवड ही समाजहितासाठी आहे की राजकीय पुनर्वसनासाठी, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

आयुक्तांचा ‘आसूड’ कुठे थांबणार?

कडक नियमावली जाहीर करून प्रशासनाने राजकीय हस्तक्षेपाला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, २९८ अर्जांमधील पात्रता तपासताना जर प्रतिज्ञापत्रांच्या पलीकडे जाऊन उमेदवारांची राजकीय पार्श्वभूमी तपासली गेली नाही, तर नियम केवळ कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. त्यातच मुदत संपल्यानंतर कागदपत्रे स्वीकारणे आणि विशिष्ट अर्जदारांना संरक्षण देण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचे आरोप खरे ठरल्यास ही प्रक्रिया आणखी वादाच्या भोवऱ्यात सापडू शकते.

या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण असलेल्या महापालिका आयुक्तांची भूमिका त्यामुळे निर्णायक ठरणार आहे. राजकीय दबावाला झुकते माप देत ‘पदाधिकारी नाही’च्या प्रतिज्ञापत्रांवर शिक्कामोर्तब केले जाणार, की सोशल मीडिया आणि प्रत्यक्ष राजकीय पार्श्वभूमी तपासून नियमबाह्य अर्जांवर कारवाईचा आसूड उगारला जाणार? १५ सप्टेंबरपर्यंत होणाऱ्या छाननीत याचे उत्तर मिळणार असून, ४५ जागांसाठीच्या या प्रक्रियेत कोणाचा पत्ता कट होतो आणि कोणाला राजकीय ‘संरक्षण’ मिळते, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.