Winter Session : ...म्हणून अखेर भाजप आमदारानेच विधानसभेत काढला 'GST'च्या पैशांचा मुद्दा!

Pune Cantonment Board: राज्याचा हिस्सा म्हणून केंद्र सरकार कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे पैसे सुद्धा राज्य सरकारकडे जमा करत आहेत. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून एकही पैसा बोर्डाकडे आलेला नाही. त्यामुळे पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची आर्थिक परिस्थिती एकदम हलाखीची झाली आहे.याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कँन्टोन्मेंट हिस्स्यांचे जीएसटीचे पैसे वितरीत करावे अशी मागणी आमदार सुनील कांबळे (Sunil Kamble) यांनी केली.

भाजपा आमदार सुनील कांबळे यांनी पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला त्यांच्या हिस्स्याचे जीएसटी(GST)चे पैसे मिळावे अशी मागणी लक्षविधीद्वारे विधानसभा सभागृहात केली.

यावर कांबळे म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 243 P च्या कलम (ई) तरतुदीनुसार कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हे नगरपालिका असल्याचं मानलं जातं. मात्र, राज्य सरकारनं वस्तू व सेवा कर कायदा 2017 च्या कलम 2(69 ) अंतर्गत स्थानिक प्राधिकरण म्हणून कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा समावेश होतो. परंतू, शासनाने जाहीर केलेल्या यादीमध्ये 27 स्थानिक प्राधिकरणाचा समावेश केलेला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा समावेश त्यामध्ये नाही.

2017 च्या वस्तू आणि सेवा कर कायद्यामध्ये राज्यातील 7 कॅन्टोन्मेंट बोर्डचा समावेश करण्यासाठी कॅबिनेट बैठक घेऊन कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून राज्यातील या सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा समावेश करावा. तसेच बोर्डामध्ये जवळजवळ 3500 कमर्शियल आस्थापना असून त्यांच्यापासून केंद्र सरकार जीएसटी गोळा करत आहे.

राज्याचा हिस्सा म्हणून केंद्र सरकार कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे पैसे सुद्धा राज्य सरकारकडे जमा करत आहे. परंतु, गेल्या पाच वर्षापासून एकही पैसा त्यांच्या वाट्याचा मिळालेला नाही. तेव्हा राज्य शासनाकडे केंद्र सरकारकडून कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या विषयाचे जीएसटीचे जे पैसे आलेले आहेत ते कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला वितरित करावे अशी मागणी आमदार कांबळे यांनी सभागृहात केली आहे.