BJP Vs Shiv Sena : शिंदे सरकारच्या 'त्या' निर्णयाविरोधात भाजपच सुप्रीम कोर्टात जाणार; पुण्यात महायुतीत वादाची ठिणगी

Pune News : फुरसुंगी आणि देवाची उरुळी ही दोन गावे महापालिकेच्या हद्दीतून वगळण्याच्या शासनाच्या निर्णयावरून स्थानिक पातळीवर महायुतीमध्येच वाद पेटण्याची शक्यता आहे. भाजप विरुध्द शिंदेंची शिवसेना असा वाद रंगल्याचे पाहायला मिळत असून भाजपने आता या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.

गावे वगळल्यास गावांच्या विकासकामांवर दीर्घकालीन परिणाम होणार असल्याने 70 टक्के गावकऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यानंतरही शासनाने गावे वगळण्याचा निर्णय घेतल्याने या विरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.

फुरसुंगी आणि देवाची उरुळी या गावांतून ग्रामपंचायतीपेक्षा अधिकचा मिळकत कर आकारला जात असून, त्या तुलनेत पायाभूत सुविधा दिल्या जात नाहीत, असा दावा करत शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी ही दोन गावे महापालिकेतून वगळण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी डिसेंबर 2022 मध्ये ही गावे वगळण्याची घोषणा केल्यानंतर दोन्ही गावांमध्ये दोन गट निर्माण झाले. या शासन निर्णयाला बहुतांश ग्रामस्थांनी विरोध करत काहींनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने ग्रामस्थांची भूमिका समजून घ्यावी, असे शासनाला निर्देश देतानाच याचिकाकर्त्यांना पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची संधी असेल, असे निर्देश दिले.

दरम्यान, मार्च 2023 मध्ये राज्य शासनाने ही दोन गावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर महापालिकेने या गावांमध्ये सुरू असलेली विकासकामे थांबविली. केवळ दैनंदिन स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था ही अत्यावश्यक सुविधा सुरू ठेवली.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही सत्ताधाऱ्यांकडून गावे वगळण्याबाबत कुठलीच भूमिका स्पष्ट करण्यात आली नाही. केवळ सर्व समाविष्ट गावांतून मिळकत कराची थकबाकी वसुलीसाठी मोहीम राबवू नये, असे आदेश पालिकेला दिले आहेत. मात्र, विधानसभेच्या तोंडावर राज्य शासनाने गावे वगळण्याचा आदेश दिल्याने खळबळ उडाली आहे.

महापालिकेतून गावे वगळल्याने गावांच्या विकासावर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत, अशी  ग्रामस्थांची भूमिका आहे. यामुळेच आम्ही शासनाच्या गावे वगळण्याच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाचे निर्देश धुडकावत शासनाने परस्पर निर्णय घेतल्याने या निर्णयाविरोधात पुन्हा न्यायालयात दाद मागणार, असे भाजपाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

गावे वगळण्याच्या प्रशासकीय प्रक्रियेतही ग्रामस्थांचे म्हणणे पुन्हा एकदा ऐकून घ्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, शासनाने ग्रामस्थांना पुन्हा बोलवलेच नाही. सदर अध्यादेश काढताना राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयाचा अवमान झाला आहे. या निर्णयाविरुद्ध आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. असे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.