Rohit Pawar News : मराठा आरक्षणासाठी आमदार रोहित पवारांनी सुचविला 'हा' उपाय; म्हणाले...

Maratha Reservation News : मराठा आरक्षणावरून सध्या राज्यात वादळ सुरू आहे. अंतरवाली सराटीत (ता. अंबड, जि. जालना) येथे त्यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसले असून, आज त्यांचा चौदावा दिवस आहे. दुसरीकडे धनगर आरक्षणावरूनसुद्धा आंदोलन सुरू झाले असून, मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, यासाठी ओबीसी समाजही आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी या संदर्भात एक उपाय सुचविला आहे.

पन्नास टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा उठविण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणे हाच आरक्षण प्रश्नावर रामबाण उपाय असल्याचे त्यांनी सोमवारी सांगितले. इंद्रा साहनी खटल्यात आलेली ही मर्यादा उठवल्याशिवाय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊच शकत नाही, असेही ते म्हणाले. मराठाच नाही, तर धनगर आरक्षण प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे आरक्षण मर्यादा वाढवण्यासाठी घटना दुरुस्ती करणे हा आहे. EWS चे आरक्षण देण्यासाठी ती नुकतीच केंद्र सरकारने केली. याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्याच प्रकारची घटना दुरुस्ती नव्याने करायची आहे, असे ते म्हणाले.

आरक्षण मर्यादा वाढवण्यास कोणाचा विरोधही नाही. त्यात १८ सप्टेंबरपासून संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशनदेखील सुरू होत आहे. त्यात हा विषय कायमचा मार्गी निघू शकतो, असे रोहित पवार म्हणाले; परंतु त्यासाठी आवश्यकता आहे, केवळ राजकीय इच्छाशक्तीची, असा टोला त्यांनी राज्यातील महायुतीच नाही, तर केंद्रातील 'एनडीए' सरकारलाही लगावला.

गरज पडल्यास राज्य शासनानेदेखील त्वरित विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून आरक्षण मर्यादा वाढवण्यासंदर्भात दोन्ही सभागृहांचा ठराव पास करून केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी सुचविले. सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आले तर केंद्र सरकार नक्कीच राज्याची मागणी मान्य करेल. त्यामुळे राज्य सरकारने वेळ न दवडता पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवण्यासाठी आक्रमक भूमिका घ्यावी, असे विनंतीवजा आवाहन त्यांनी केले आहे.

दरम्यान, न्यायालयात टिकेल असे मराठा आरक्षण देण्यासाठी विरोधकांच्या मदतीची सत्ताधाऱ्यांना गरज पडणार आहे. म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सर्वपक्षीयांची बैठक आज सायंकाळी मुंबईत बोलावली आहे. मराठा समाज हा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे, हे त्यांना आरक्षण देण्यासाठी सरकारला सिद्ध करावे लागणार आहे.

त्यासाठी पुन्हा मागास आयोग स्थापन करावा लागेल. या आयोगाच्या शिफारसी तथा अहवालानुसार विधीमंडळात कायदा करणे शक्य आहे. अथवा पन्नास टक्यांची आरक्षण मर्यादा उठवून ती वाढविण्यासाठी राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला (Central Government) साकडे घालावे लागणार आहे. केंद्रात व राज्यात भाजपचे (BJP) सरकार असल्याने ते शक्यही आहे. पण, त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. तोच नेमका मुद्दा रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेला आहे.

Edited by : Amol Jaybhaye