सहकारमंत्रीच एफआरपी कायद्याचे भक्षक ; राजू शेट्टींचा हल्लाबोल

-संतोष शेंडकर

सोमेश्वरनगर : ''राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील (Balasaheb Patil) एफआरपी (FRP) कायद्याचे रक्षक बनण्याऐवजी भक्षक बनले असून एकरकमी एफआरपीमध्ये खलनायकासारखे आडवे येत आहेत,'' असा हल्लाबोल स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी (Swabhimani Shetkari Sanghatana Raju Shetty) यांनी केला. 'सरकारनामा'च्या विशेष मुलाखतीत राजू शेट्टी बोलत होते. याप्रसंगी शेट्टी यांनी आपल्या भूमिका स्पष्ट आणि सडतोड मांडल्या.

''२०११ साली एकरकमी एफआरपीचा कायदा करणाऱ्या पवारसाहेबांनीच कारखान्यावर व्याजाचा बोजा पडतो म्हणून एफआरपीचे तुकडे करण्यास सहमती द्यावी याचं आश्चर्य वाटतं. त्यावेळी बरोबर होते की आता हे त्यांनी सांगावे तसेच कारखानदारांचे नेते आहोत का शेतकऱ्यांचे हेही एकदा स्पष्ट करावे, असे आव्हान स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिले. तसेच राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील एफआरपी कायद्याचे रक्षक बनण्याऐवजी भक्षक बनले असून एकरकमी एफआरपीमध्ये खलनायकासारखे आडवे येत आहेत असा हल्लाबोलही त्यांनी केला.

'सरकारनामा'च्या विशेष मुलाखतीत राजू शेट्टी बोलत होते. याप्रसंगी शेट्टी यांनी आपल्या भूमिका स्पष्ट आणि सडतोड मांडल्या. ते म्हणाले, कोल्हापूरला २३-२४ कारखान्यांनी, सीमाभागातील चार-पाच कारखाने, सांगलीचे चार आणि सातारच्या एका कारखान्याने एकरकमी एफआरपी मान्य केली आहे. कराड पट्ट्यात सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील खलनायकासारखे आडवे येत आहेत. ते जाहीरपणए एफआरपी तीन तुकड्यामध्ये द्यावी लागेल असे सांगत आहेत. जोपर्यंत कायद्यात दुरूस्ती होत नाही तोपर्यंत एकरकमी एफआऱपीच्या कायद्याप्रमाणे कारखान्यांना वागायला लावणे, शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. पण ते सह्याद्री कारखान्याचे अध्यक्ष आहेत की सहकारमंत्री हेच आम्हाला कळेना झाले आहे. त्यांनी अध्यक्षाच्या भूमिकेतून बाहेर पडून सहकारमंत्री म्हणून विचार करावा.

''मी २०११ मध्ये संसदेत असताना पवारसाहेबांनी ऊसदर नियंत्रण अध्यादेशामध्ये दुरूस्ती केली. एसएमपी (किमान वैधानिक दर) याऐवजी एफआरपी (रास्त व उचित दर) कायदा केला. माझ्यासह काहींनी नापसंती दर्शविल्यावर दुरूस्त्या केल्या आणि एफआऱपी चौदा दिवसात एकरकमी देण्याचे बंधन एकमताने आणले. आज ते कारखान्यावर बोजा पडतो, बँका चालतात म्हणून तुकड्यांच्या एफआरपीची बाजू घेतात हे आश्चर्य आहे. त्यांनी मंत्री म्हणून केलेली दुरूस्ती चूक आहे असे तरी सांगावे. कारखान्यांवर व्याजाचा भुर्दंड बसतो म्हणून शेतकऱ्यांना मारायचे धोरण बरोबर नाही. अन्य मार्ग काढा ना,'' असे शेट्टी म्हणाले.

''बेकारी वाढली म्हणून हातभट्टी, मटक्याला परवानगी देण्याचे धोरण आणतात का? असा सवाल करून शेट्टी यांनी, राज्य बँक, जिल्हा बँका कारखान्यांना चौदा-पंधरा टक्के व्याज लावतात. मात्र, नाबार्ड ही शेतीपूरक व्यवसायांसाठी काढलेली सरकारी बँक आहे. साहेबांनी रोजगार हमी योजनेतून फळबाग योजना राबविली. तशीच नाबार्डकडून साखरेच्या पोत्यावर तीन-चार टक्के व्याजाने उचल देण्याचे धोरण राबवायला हवे होते, असा मार्गही सुचविला. मागील वर्षी कोरोना आणि निर्बंध होते तरी दिवाळी बरी गेली. पण यावर्षी महापूर, अतिवृष्टी यामुळे शेतकऱ्याचे, सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले. दिवाळीत निरूत्साह राहिला. शेतकऱ्याचा पैसा स्वीस बँकेत जात नाही तो थेट बाजारात येतो, असे मतही व्यक्त केले.