Pimpri-Chinchwad : पिंपरी-चिंचवडमधील केबल इंटरनेट नेटवर्कचे काम देऊ घातलेली कंपनी निघाली 'ब्लॅक लिस्टेड'

पिंपरी : मेसर्स सुयोग टेलिमॅटिक्स लिमिटेड ही गुन्हेगारांची कंपनी (दुबई कनेक्शन) असल्याचा आरोप झाल्याने तिला स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत पिंपरी-चिंचवडमधील केबल इंटरनेट नेटवर्कचे काम न देण्याची मागणी धुडकावून पिंपरी -चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीने हा विषय मंजूर केला आहे.

मात्र, या कंपनीलाच राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्टेड) टाकले असल्याची खळबळजनक बाब आता समोर आली आहे.

वरील घडामोडीनंतरही शहरातील एक बडा नेता आणि महापालिका प्रशासनाचा 'सुयोग'लाच हे काम देण्याचा आग्रह आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा उपक्रम असलेल्या 'एमएसआरडीसी'ने अनेक गंभीर आरोपावरून काळ्या यादीत टाकलेल्या या कंपनीलाच पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीचे हे काम मिळणार, याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ज्येष्ठ माजी नगरसेविका सीमा सावळे यांनी हा भंडाफोड केला आहे. गेल्या महिन्यात २३ तारखेला पाच वर्षांसाठी सुयोग कंपनीला एमएसआरडीसीने ब्लॅकलिस्ट केले आहे.

बँकेत पुरेशी शिल्लक नसतानाही १५ कोटी ७७ लाख आणि ४ कोटी ११ लाख असे दोन चेक या कंपनीने महामंडळाला दिले होते ते वटले नाहीत. म्हणून फौजदारी गुन्हा नोंद झालेला आहे. या कारणासह एमएसआऱडीसीची प्रतिमा जनमानसात मलिन केल्याचे कारणही सुयोगला काळ्या यादीत टाकण्यामागे देण्यात आले आहे.

केबल नेटवर्क प्रकरण नेमके काय?

पिंपरी चिंचवड शहरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुमारे ६०० किलोमीटर लांबीचे अंडरग्राऊंड केबल डक्ट तयार कऱण्यात आले. तत्कालिन महापालिका आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांनी महापालिकेसाठी नवीन उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणून हा प्रकल्प हाती घेतला होता. हे डक्ट भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीने ३०० कोटी रुपयांची निविदा काढली.

त्यात तीन कंपन्यांनी सहभाग घेतला. मात्र, इतर दोन कंपन्यांना अपात्र ठरवून सुयोगलाच हे काम देण्याची घाई सुरू आहे. सुयोगच्या तत्कालीन संचालक, प्रवर्तकांविरुद्ध गुजरातच्या अहमदाबादमध्ये बनावट टेलिफोन एक्सचेंज चालविल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल असल्याचे सावळे यांनी उघडकीस आणले होते.

त्यांनीच स्मार्ट सिटीच्या निविदेत सुयोगने दिलेला जो टाटा टेलिसर्विसेस कंपनीचा अनुभवाचा दाखलाही तद्दन खोटा असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. अहमदाबाद पोलीसांच्या तपासात सुयोगचे तत्कालिन संचालक हे दुबई आणि पाकिस्तानशी कायम संपर्कात असून आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी टोळीशी संबंधित असल्याचे वृत्त देखील प्रसिद्ध झाले होते.

संभाव्य धोके

केबल इंटरनेटचे नेटवर्क गुन्हेगारांच्या हाती गेले तर, उद्या डेटा चोरी होऊ शकतो. दुबई किंवा पाकिस्तानातून खंडणी उकळण्यासाठी गुन्हेगारांनी फोन केला तरी ते सापडणार नाही. महिला आणि मुलिंच्या सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

जातीय तेढ निर्माण कऱण्यासाठीही ही यंत्रणा वापरली जाऊ शकते. इतकेच नाही तर अतिरेकी कारवायासुध्दा होऊ शकतात. शहरच नव्हे तर देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न असल्याने या निर्णयावर पोलिसांनीही ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे.