पिंपरी प्राधिकरणाच्या विलीनीकरणातून मिळालेले भूखंड `PMRDA`ने काढले विकायला...

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी (PCNTDA)जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा गेली पन्नास वर्षे मिळालेला नाही. दुसरीकडे, गेल्यावर्षी pmrda आणि pcmc त विलीनीकरण झालेल्या प्राधिकरणाचे मोकळे भूखंड आता `पीएमआरडीए`ने (पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण) विकायला काढले आहेत. त्याला चिंचवडचे भाजप (BJP) आमदार लक्ष्मण जगताप (Laxman Jagtap) यांनी कडाडून विरोध केला आहे. (Laxman Jagtap, PMRDA Latest News)

जमिन उपलब्ध नसल्याचे कारण देत शेतकऱ्यांना आतापर्यंत साडेबारा टक्के परतावा न देणाऱ्या प्राधिकरणाचे एक नाही, तर बारा मोठे भूखंड ई-लिलावातून `पीएमआरडीए`ने आता विक्रीसाठी काढल्याने प्राधिकरण विलीनीकरणाला तीव्र विरोध केलेल्या आमदार जगतापांनी या भूखंड विक्रीस स्थगिती देण्याची लेखी मागणी थेट राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही या मागणीचे निवेदन काल दिले.हे तुघलकी फर्मान असून अनेक मोठ्या बिल्डरांना हाताशी धरून ते काढण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळत नाही, तोपर्यंत भूखंड विक्रीला स्थगिती देण्यात यावी,अशी मागणी जगतापांनी केली आहे.

औद्योगिक क्षेत्रातील नागरिकांना स्वस्त दरात घरकुल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने १९७२ मध्ये पिंपरी प्राधिकरणाची स्थापन करण्यात आली होती. त्यासाठी जमिनी दिलेल्या स्थानिक शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा मिळालेला नसताना त्याच जागा विकून पीएमआरडीए व्यवसाय करीत असल्याबद्दल जगतापांनी दिलेल्या निवेदनात संताप व्यक्त केला आहे.

त्यात ते पुढे म्हणतात की, पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील पिंपरी प्राधिकरणाचे महाविकास आघाडी सरकारने केलेले विलीनीकरण हे पिंपरी चिंचवडच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे. प्राधिकरणाच्या अंदाजे सातशे कोटींच्या ठेवी व हजारो कोटी रुपयांच्या सुमारे दोन हजार हेक्टरपेक्षा जास्त मोकळ्या जमिनीची पिंपरी-चिंचवडच्या विकासासाठी गरज असताना त्या पीमआरडीएला देणे ही एक प्रकारे पिंपरी-चिंचवडकरांची लूटच आहे.