Pune News : शासकीय वसतिगृहाच्या प्रवेशातील वयाची अट शिथिल करावी, शासन निर्णय घेताना विद्यार्थ्यांच्या सूचनांचा विचार करावा, शासकीय वसतिगृहे शहराच्या मध्यवर्ती आणि सोयीच्या ठिकाणी असावीत, आदिवासींच्या आरक्षित पदांचे संरक्षण आणि रिक्त पदांच्या भरती तातडीने पूर्ण करा, अशा विविध मागण्यासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे.
आंदोलनादरम्यान दोन विद्यार्थ्यांना अस्वस्थ वाटू लागल्याने त्यांना रूग्णालयात दाखल केले. ‘‘आमच्या मागण्यांबाबत आम्ही आता थेट मुख्यमंत्र्यांशीच चर्चा करू, राज्य सरकारमार्फत सर्व मागण्या मान्य होत नाहीत आणि त्याचे लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवू’ असा पवित्रा घेत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
आदिवासी विद्यार्थी समन्वय समिती आणि आदिवासी विकास मंत्री यांच्यातील सोमवारी झालेली चर्चा फिसकटली. त्यानंतर, राज्य सरकारतर्फे केवळ वसतीगृह प्रवेशाच्या वयाची अट शिथिल करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला. मात्र, आंदोलक विद्यार्थ्यांनी सर्व मागण्या मान्य करण्यासाठी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, आंदोलनातील दोन विद्यार्थ्यांना अत्यवस्थ वाटू लागल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
मांजरी येथील आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी गेल्या तेरा दिवसांपासून वसतिगृहासमोरच आमरण उपोषण सुरू केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत आदिवासी विकास प्रकल्प आयुक्त, उपायुक्त, प्रकल्प अधिकारी आणि आंदोलक विद्यार्थी यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. मात्र, त्यातून मार्ग निघाला नसल्याने एक समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली.
विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला गेल्या दोन दिवसांत माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, वंचित बहुजन विकास आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर, आमदार रोहित पवार, विक्रांत भुरिया, माजी मंत्री वसंत पुरके, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके, शिवसेना शहर प्रमुख प्रमोद भानगिरे यांच्यासह अनेकांनी भेट दिली.
आंदोलनातील दोन विद्यार्थ्यांना मंगळवारी अत्यवस्थ वाटू लागल्याने त्यातील राजाराम पाडवी याला ससून रुग्णालयात तर राहुल सोनवणे याला लोणी काळभोर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. याशिवाय काही विद्यार्थ्यांची जागेवरच तपासणी करण्यात येत आहे.
आदिवासी समन्वय समिती आणि आदिवासी विकास मंत्री यांच्यात बैठक झाली. मात्र, त्यावर तोडगा निघाला नाही. आदिवासी मंत्री आणि आदिवासी आमदार यांच्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत चर्चा झाली. त्यामध्ये केवळ २०२६ च्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आल्याचे सांगितले आहे. विद्यार्थ्यांनी हा निर्णय धुडकावून लावला असून आता थेट मुख्यमंत्र्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून अधिकाधिक सकारात्मक निर्णय झाला तरच आंदोलन स्थगित करण्यात येईल अन्यथा, हे आंदोलन अधिकाधिक तीव्र करणार असल्याचा इशारा आंदोलक विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
‘‘राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींकडून आमच्या मागण्यांबाबत केवळ उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. २०२६ चा शासन निर्णय रद्द न करता त्याला केवळ स्थगिती देऊन वेळ काढूपणा केला जात आहे. आमच्यासाठी असलेल्या निधीचे वाटप योग्य पद्धतीने होत नाही. त्यामुळे आदिवासी आश्रम शाळा आणि वसतिगृहातील विद्यार्थी यांच्यावर अन्याय केला जात आहे.’’, असा आरोप आंदोलक सौरभ बांडे ,सूरज कोकणे, सविता गवारी, सुप्रिया दामसे, विशाल कोकणे, किरण मुंढे या विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.