नदी सुधारची बैठक टाळणाऱ्या पुणे पालिकेच्या आयुक्तांना केंद्रीय मंत्री धारेवर धरतात तेव्हा...

पुणे : नदी सुधार योजनेच्या दिल्लीत आयोजित बैठकीला स्वत: न जाता कनिष्ठ सहकाऱ्याला पाठविणाऱ्या पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रमकुमार यांना केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र शेखावत यांनी आज चांगलेच धारेवर धरले. मंत्र्यांनी तुमची वाट पाहात बसावे, असे तुम्हाला वाटते का ? या शब्दात विक्रमकुमार यांना त्यांनी जाब विचारला.

‘जायका’ या जपानी कंपनीबरोबर करण्यात आलेल्या करारानुसार नदीसुधार योजनेसाठी पुणे महापालिकेला सुमारे एक हजार कोटी रूपयांचा निधी मिळणार आहे. या कराराची मुदत येत्या १० जानेवारीला संपत आहे. या मुदतीत या कामाची ‘वर्क ऑर्डर’ दिली नाही तर हा प्रकल्पच संकटात येऊ शकतो. परिणामी एक हजार कोटी रूपयांच्या प्रकल्पाला पुणेकरांना मुकावे लागणार आहे.

एक हजार कोटी रूपयांचा हा प्रकल्प हातचा जाऊ नये म्हणून पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र शेखावत यांच्यासोबत दिल्लीत बैठक घेण्याचा आग्रह धरला. त्याप्रमाणे आज ही बैठक झाली.महापालिकेच्यावतीने या अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र बिनवडे हजर होते. बैठकीत बिनवडे यांनी स्वत:ची ओळख करून देताच मंत्री शेखावत यांनी तुमचे आयुक्त का आले नाहीत, असा प्रश्‍न केला. त्यानंतर खासदार बापट यांनी आयुक्त विक्रमकुमार यांना उपस्थित राहण्याबाबत सांगण्यासाठी उपमुख्यमंत्री व पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांना बैठकीतूनच फोन केला. पवार यांनी सूचना केल्यानंतर पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयात असलेले आयुक्त विक्रमकुमार तेथूनच ‘व्हीडीओ कॉन्फरन्स’च्या माध्यमातून बैठकीत सहभागी झाले.

विक्रमकुमार बैठकीत सहभागी होताच मंत्री शेखावत यांनी अनुपस्थितीबाबत विक्रमकुमार यांना जाब विचारला. तुमच्या शहरासाठी असलेली एक हजार कोटी रूपयांची योजना नियोजनाअभावी परत जाण्याची स्थिती निर्माण झाली असताना तुम्हाला गांभीर्य कसे नाही. तुमची वाट पाहात मंत्र्यांनी थांबावे, अशी तुमची अपेक्षा आहे का ? या शब्दात धारेवर धरले.

भूसंपादन आणि ‘वर्क ऑर्डर’ या दोन प्रमुख बाबी या प्रकल्पात महत्वाच्या असून येत्या १० जानेवारीपर्यंत ही दोन्ही कामे पूर्ण झाली नाहीत तर एक हजार कोटींच्या या प्रकल्पाला मुकावे लागणार आहे.काहीही करून येत्या सात दिवसात भूसंपादनाचे काम पूर्ण करून संबंधित जागा महापालिकेच्या नावावर करण्याचे काम पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन आयुक्त विक्रमकुमार यांनी या बैठकीत दिल्याचे खासदार बापट यांनी सांगितले. हा प्रकल्प परत न जाऊ देता काहीही करून राबविण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे यावेळी खासदार बापट यांनी सांगितले.

उर्वरित कामाची पूर्तता करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी अत्यंत कमी असला तरी या काळात सर्व आवश्‍यक तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यात येतील, अडचण आली तर मुदत वाढीसाठी केंद्र सरकारमार्फत ‘जायका’ कंपनीकडे प्रयत्न करण्यात येतील, असे खासदार बापट यांनी सांगितले.या प्रकल्पाच्या दिरंगाईला महापालिका प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप यावेळी खासदार बापट यांनी केला.