ZP News : झेडपी-पंचायत समित्यांच्या माजी सदस्यांना निवडणुकीचे वेध ; पुण्यात मंथन परिषद

ZP News : राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा (Zilla Parishad)आणि तीनशेहून अधिक पंचायत समित्यांवर (Panchayat Samiti) गेल्या सुमारे वर्षभरापासून प्रशासकराज आहे. कोरोना संसर्गाचे कारण देत, हे प्रशासक नियुक्त करण्यात आलेले आहेत.

जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या या संस्थांवर अधिक काळ प्रशासक असणे ही लोकशाहीची कुचेष्टा आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने त्वरित प्रशासक हटवून निवडणुकांद्वारे लोकांमधून निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधीस योग्य ते पद आणि योग्य तो मान बहाल करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनने केली आहे.

असोशिएनशच्यावतीने शनिवारी (काल) पुणे येथे स्थानिक स्वराज संस्थांच्या कथा आणि व्यथा या विषयावर मंथन परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या मंथन परिषदेत ही मागणी केली आहे.

राज्यातील मुदत संपलेल्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांवरील प्रशासकराज हटवावे आणि या सर्व संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणुका त्वरित घ्याव्यात, अशी मागणी राज्यातील आजी-माजी जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि सदस्यांची संघटना असलेल्या महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनने केली आहे.

ग्रामीण जनतेच्या समस्यांशी संबंधित काम जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या करीत असतात. यामुळे या संस्थांचे सदस्य हे थेट नागरिकांशी संपर्कात असतात. पंचायत समितीचे सदस्य थेट संपर्कात असतात. पण राज्यकर्ते हे याच संस्थांच्या प्रतिनिधींचे अधिकार कमी करून, त्यांना कमकुवत करत असल्याचा आरोपही या मंथन परिषदेत करण्यात आला.

या संस्था लोकशाहीचा कणा असल्याने, या संस्थांवर अधिक काळ प्रशासक असणे ही लोकशाहीची कुचेष्टा आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने त्वरित प्रशासक हटवून निवडणुकांद्वारे लोकांमधून निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधीस योग्य ते पद आणि योग्य तो मान बहाल करावा, अशी मागणी या असोशिएशनच्यावतीने करण्यात आली आहे.

कोरोना कमी होऊन आता वर्ष झाले आहे, जनजीवन पूर्ववत झाले आहेत. तरीही प्रशासकराज हटवून निवडणुका का घेतल्या जात नाहीत, असा सवालही या आजी-माजी सदस्यांनी उपस्थित केला आहे. मुदत संपलेल्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांवरील प्रशासकराज हटवावे, आणि या सर्व संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणुका त्वरित घ्याव्यात, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनचे राज्य अध्यक्ष कैलास गोरे-पाटील, सरचिटणीस सुभाष घरत, जयमंगल जाधव (जालना), अरुण बालटे (सांगली), पुणे जिल्ह्याचे अध्यक्ष पांडुरंग पवार, नितीन नकाते (सोलापूर), कोकण महिला अध्यक्ष रेखा कंटे(ठाणे), भारत शिंदे (सोलापूर), सुभाष पवार (ठाणे) आदींनी या मंथन परिषदेला मार्गदर्शन केले. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांच्या समस्यांकडे डोळेझाक करणाऱ्या सरकारचा निषेध करत सदस्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी निदर्शने करण्यात आली.