पडळकर म्हणाले, अखेर सरकारचा पर्दाफाश!

गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर (Mahavikas Aghadi Government) जोरदार टीका केली आहे.
Gopichand Padalkar

Gopichand Padalkar

sarkarnama

पुणे : ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी (OBC Political Reservation) राज्य सरकारची (State Government) इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) फेटाळल्यानंतर भाजप (BJP) नेते व आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) हे चांगलेच संतापले आहे. सर्वोच न्यायलयाच्या या निर्णयामुळे प्रस्थापितांच्या संपूर्ण नौटंकीचा महाराष्ट्रातील बहुजनांपुढे फर्दाफाश झाला असून या सरकारने ओबीसीं प्रेमाचा फक्त पुळका दाखवायचे नाटक करून तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे, असा घणाघात त्यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.

<div class="paragraphs"><p>Gopichand Padalkar </p></div>
सोमय्यांची तक्रार...राष्ट्रवादीच्या आणखी एका मंत्र्यावर लवकरच ईडीची धाड?

राज्य सरकारच्या इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र, आता सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने आता 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. यामुळे राज्यातील भाजपचे ओबीसी नेते चांगलेच आक्रमक झाले असून याला सर्वस्वी महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार धरत असून त्यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे.

गोपीचंद पडळकर म्हणाले, आजच्या सर्वोच न्यायलयाच्या निर्णयामुळे प्रस्थापितांच्या संपूर्ण नौटंकीचा महाराष्ट्रातील बहुजनांपुढे फर्दाफाश झाला आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट सांगितले होते की, अध्यादेश काढण्यापूर्वी इम्पिरिकल डेटा गोळ करा आणि मगच अध्य़ादेश काढा. मात्र, प्रस्थापितांना आपल्या उमेदवारांसाठी मार्ग मोकळा करायचा होता. म्हणूनच त्यांनी नावापुरता अध्य़ादेश काढला, असा आरोप त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केला आहे.

<div class="paragraphs"><p>Gopichand Padalkar </p></div>
ज्यामुळं ओबीसी आरक्षण गेलं ती ट्रिपल टेस्ट आहे तरी काय? जाणून घ्या...

सुरूवातीपासून प्रस्थापितांकडून ओबीसींचा पुळका असल्याचा आव आणला जातोय हे आज हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. वेळ असताना आयोगाला जर बसायला खुर्ची आणि मागितलेले मानधन दिले असते तर, आज आमच्या बहुजनांचे हक्क हिरावले गेले नसते. न्य़ायालय़ात याचिका दाखल केल्यानंतर आगोयाला पैसे दिले गेले. तेही पन्नास कोटींची आवश्यकता असताना फक्त पाचच कोटी दिले गेले. मी या प्रस्थापितांच्या सरकारचा निषेध करतो, अश्या शब्दात पडळर यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.

<div class="paragraphs"><p>Gopichand Padalkar </p></div>
'राजकारण सोडा, हा ओबीसींच्या अस्तित्त्वाचा प्रश्न'

पडळकर म्हणाले, मी सर्व बहुजनांना आवाहन करतो की, आपला हक्क घेतल्याशिवाय मिळाणार नाही. जोपर्यंत शकुनी कांकाच्या इशाऱ्यावर हे प्रस्थापितांचे सरकार चालतेय तोपर्यंत हे फक्त असे दाखवण्यापुरते नाटक करून तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करतील. त्यामुळे चला आता एक लढा उभारू, असे आव्हान पडळकरांनी ओबीसी समाजाला केले आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com