Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मुंबईत का धडकले, सरकारने आंदोलकांना थोपविण्यासाठी काय प्रयत्न केले, मुंबईतील मराठा आंदोलन सरकारने कशा पद्धतीने हाताळले... या सर्वच प्रश्नांवर चर्चा करण्याची गरज आहे. आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी एकीकडे प्रशासकीय यंत्रणा मार्ग काढत असताना राजकीय पातळीवर आंदोलन कसे हाताळले गेले, हेही तपासणे गरजेचे आहे.
मुंबईत येऊन 29 ऑगस्ट रोजी आझाद मैदानात मनोज जरांगेंनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर सुरुवातीला राज्य सरकारची भूमिका ही तटस्थ होती. गाव-खेड्यांतून इतक्या मोठ्या संख्येने लोक मुंबईत येतील, याची माहिती असूनही तयारी केली गेली नाही. पावसामुळे तर आंदोलकांचे पार हाल झाले. हे आंदोलक म्हणजे कोण होते, यात कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची मुलं होती, मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्यांची कुटुंबे होती, उच्च शिक्षण घेऊन नोकरी न मिळालेले हजारो तरुण होते. सरकारने किमान या सर्वांच्या भावना समजून घेण्याची आवश्यकता होती. पण तसे झाले नाही. यादरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री गणेशदर्शनात व्यग्र दिसून आले.
उच्च न्यायालयाने ज्यावेळी सरकारलाच या आंदोलनावरून जाब विचारायला सुरुवात केली तेव्हा मंत्रिमंडळ उपसमिती मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यास गेली. उच्च न्यायालयाने आंदोलकांवर कारवाई करण्याची सूचना देण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्यावर जरांगे यांच्यासमोरचे पर्याय खुंटले. उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आश्वासनांचा मसुदा वाचायला सुरुवात केल्याच्या क्षणापासून जरांगे सरकारच्या आश्वासनांवर बेहद्द खूश झाले. मराठा समाजाला सरसकट कुणबीचा दाखला द्या, सगेसोयरेंना कुणबी जात प्रमाणपत्र द्या, या मुख्य मागण्यांना समितीने स्पष्ट नकार दिल्याचे दिसत असतानाही जरांगेंनी मराठवाड्यातील त्यांच्या तिखट वाणीला आवर घातला.
आंदोलनाचे पहिले 4 दिवस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर उभे-आडवे शाब्दिक प्रहार केल्यानंतर आंदोलन सोडताना मात्र जरांगेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर स्तुतिसुमने उधळली. ‘तुमचे आमचे वैर संपले’ असे जाहीर केले. शिगेला पोहोचलेले आंदोलन घाईघाईने गुंडाळावे लागल्यासारखी परिस्थिती आंदोलन समाप्तीच्या दिवशी होती. मराठा समाजाची कुणबी ही पोटजात समजून मराठा समाजाला ओबीसीचे आरक्षण देण्याची मूळ मागणी आहे, त्या मागणीचा दगड या आंदोलनाने थोडा तरी हलला का, हे पाहावे लागेल.
माजी न्या. संदीप शिंदे समितीने 58 लाख कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत, त्याच्या आधारे सरसकट मराठा समाजाला कुणबी म्हणून जाहीर करा, अशी मागणी जरांगें यांची मागणी आहे. जरांगे यांनी केवळ मराठवाड्यातील निजामकालीन कुणबी नोंदी शोधण्याची मागणी केली होती. मात्र 2023 मध्ये नवी मुंबईत जरांगेंच्या मोर्चाला सामोरे जाऊन त्यांची मनधरणी करण्याच्या नादात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यभरातील कुणबी नोंदी शोधण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे कुणबी नोंदी शोधण्याचा मराठवाडापुरता सीमित असलेला विषय राज्यभर पसरला. आत्तापर्यंत राज्यात एकूण 58 लाख 14 हजार 806 लाख कुणबी नोंदी शोधण्यात आल्या असून, त्यापैकी 10 लाख 35 हजार 479 जणांना ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आली आहेत. मात्र ज्या मराठवाड्यात कुणबी नोंदी सापडत नव्हत्या, तिथे मात्र फक्त 47 हजार 845 हजार नोंदी सापडल्यात. त्या आधारे 2 लाख 39 हजार 021 नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली.
‘हैदराबाद गॅझेट’ची अंमलबजावणी :
मराठवाड्यात जुन्या सरकारी दस्ताऐवजांमध्ये कुणबी नोंदी सापडत नसल्याने ‘हैदराबाद गॅझेट’ची अंमलबजावणी करण्याची मागणी जरांगेंनी केली होती. ती मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. ‘हैदराबाद गॅझेट’ची अंमलबजावणी करण्यासाठी गावपातळीवर समिती स्थापन केली जाईल. एखाद्याची कुणबी नोंद सापडतच नसेल मात्र त्या गावामध्ये तत्सम व्यक्तीचा कुणबी नोंद असणाऱ्या नातेवाईकाने शपथपत्र दिल्यास तो पुरावा ग्राह्य मानला जाईल. तत्पूर्वी महसूल विभागाकडून त्या व्यक्तीच्या घरी भेट देऊन चौकशी केली जाईल.
सरकारने यापूर्वी 26 जानेवारी 2024 रोजी सगेसोयरेंचे परिपत्रक काढताना सगेसोयरेंची केलेली व्याख्या यास समांतर जाते. ती व्याख्या अशी ‘सगेसोयरे’ या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पणजोबा व त्यापूर्वीच्या पिढयांमध्ये जातींमधील झालेल्या लग्ननातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक. मराठा समाजात गणगोतांशी लग्नाच्या सोयरिकी होतात ते सर्व सगेसोयरे. मात्र सगेसोयरे यांचा सर्वसाधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पद्धतीचे नातेवाईक असा घेतला जाईल. तसेच लग्नाच्या ज्या सोयरिकी होतात, त्या गणगोतात आहेत किंवा सजातीय आहेत हे पुराव्याच्या आधारे सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी गृहचौकशी केली जाईल. हे विवाह सजातीय विवाहातून होऊन नातेसंबंध तयार झाले असतील तर त्यांनाच कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळणार आहे.’
या परिपत्रकाला राज्यभरातून विरोध झाला. जवळपास साडेआठ लाख हरकती यावर आल्या. हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदी शोधण्यासाठी पुन्हा नातेवाईक आणि गावातील व्यक्तीचे शपथपत्र चालण्याचा मार्ग त्यामुळेच वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. सरकारी नोंद अथवा पुराव्याशिवाय केवळ शपथपत्राच्या आधारे जात प्रमाणपत्र कसे देता येईल यावर अधिकाऱ्यांत संभ्रम आहे. अभ्यासकही शंका व्यक्त करीत आहेत. प्रत्यक्षात अर्ज आल्यावर याबाबत येणाऱ्या अडचणी समजू शकतील. जात प्रमाणपत्रासाठी शिंदे समितीने मागील दोन वर्षात नव्याने 12 पुराव्यांची यादी जोडली असून हे पुरावे ग्राह्य धरले जातात, त्यामध्ये आता नातेवाईकाच्या शपथपत्राचा समावेश झाला आहे. याचा मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी खरोखर किती फायदा होईल, हे येत्या काही दिवसात समजेल. शिवाय या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देणार असल्याचे ओबीसी समाजाच्या संघटनांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे हा आदेश कायद्याच्या कसोटीवर कसा टिकतो, हे बघावे लागणार आहे.
हे आंदोलन संपल्याच्या क्षणापासून राज्याच्या राजकीय पटलावर ‘मराठा विरुद्ध ओबीसी वादाला पुन्हा फोडणी मिळाली. राज्यात येत्या 2 महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचे बिगुल वाजेल. पारंपरिकरित्या ओबीसी समाज भाजपसोबत असल्याने तो यापुढच्या काळातही दुसरीकडे कुठे जाणार नाही, याची खात्री भाजपला आहे. मात्र मराठा समाजातील राजकीय नेतृत्वासाठीची जागा भरुन काढण्याच्या प्रयत्नात भाजप दिसतोय. मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोघांनाही आंदोलन हाताळण्याच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले. मराठा समाजामधली ही ‘इमेज बिल्डिंग’ यापुढच्या काळात भाजपसह फडणवीसांना उपयोगी पडणारी आहे. सातत्याने सत्तेत असलेला मराठा समाज ‘राजकीय नायका’च्या शोधात आहे.
महायुतीमध्ये हा नायक एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार असू नयेत, याची खबरदारी भाजपकडून घेतली जात असल्याचे दिसते. मराठा आंदोलनावर सर्वाधिक टीका करणाऱ्या भाजपने आंदोलनानंतरचे श्रेय मात्र पक्षाला किंबहुना फडणवीसांच्या पदरात पडेल यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मराठा समाजाला सोबत ठेवण्यासाठी इतर कुबड्यांची आवश्यकता पडू नये यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू असल्याचे यातून दिसून येते. त्यामुळे महायुतीतील एकनाथ शिंदे असोत, अजित पवार असोत किंवा विरोधी पक्षातील राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार आणि काँग्रेस असोत, ही नवी मांडणी एक प्रकारे आव्हान म्हणूनच पुढे आली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
