
केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी मुंबई मेट्रो : 1255.06 कोटी - पुणे मेट्रो : 699.13 कोटी - एमयुटीपी : 511.48 कोटी - एमएमआरसाठी एकात्मिक आणि हरित प्रवासी सुविधा: 792.35 कोटी - मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे : 4004.31 कोटी - सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर : 1094.58 कोटी - महाराष्ट्र ग्रामीण जोडसुधार प्रकल्प: 683.51 कोटी - महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क : 596.57 कोटी - नागनदी सुधार प्रकल्प : 295.64 कोटी - मुळा-मुठा नदी संवर्धन : 229.94 कोटी - ऊर्जा कार्यक्षम उपसा सिंचन प्रकल्प : 186.44 कोटी या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. आणि ही केवळ प्राथमिक माहिती. विविध मंत्रालयांची तरतूद तसेच रेल्वेची आकडेवारी सविस्तरपणे येईल, असं फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
आजचे बजेट सर्व भारतीयांची स्वप्न पूर्ण करणारे ठरेल. हे बजेट जनता जनार्दनचे होते. आजच्या बजेटमुळे बचत होईल आणि उत्पन्न वाढणार आहे.आत्मनिर्भर भारताच्या मोहिमेला बळ देणारे बजेट आहे. देशाच्या प्रगतीला बळ मिळणार आहे. नव्या कररचनेमुळे नोकदारांना फायदा होणार आहे. यामुळे मी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन करतो, अशी प्रतिक्रिया पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली.
मध्यम वर्गात आयकारात सवलतीची मोठी घोषणा या बजेटमध्ये करण्यात आलेली आहे. मात्र 'एआय'साठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. जागतिक स्तरावर विचार केला तर ही खूपच कमी तरतूद आहे. सरकार कशावर खर्च करत आहे हे सर्वात महत्त्वाचा आहे. या बजेटमध्ये 'एमएसएमई'साठी मोठी तरतूद अपेक्षित होती त्याचबरोबर आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी ही भरीव तरतुदीची अपेक्षा होती. यापुढे सर्वांना पाणी बंद पाईपलाईन मधूनच देणार ही या बजेट मधील चांगली घोषणा आहे. भारतासारख्या देशात शिक्षण, आरोग्य, रस्ते यासारख्या क्षेत्रावर मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
करपात्र उत्पन्न मर्यादा थेट 12 लाखापर्यंत नेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मोदी (Narendra Modi) सरकारने घेतला आहे. अतिशय बोल्ड असा हा निर्णय आहे. हा निर्णय भारताच्या आर्थिक विकासता महत्त्वाचा निर्णय ठरेल, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
- 12 लाखापर्यंत उत्पन्नावर कर नसणार,नोकरदारांसाठी सर्वात मोठा दिलासा
- 18 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 70 हजार रुपयांची सूट
- शून्य ते चार लाखापर्यंत शून्य टक्के कर
- चार ते आठ लाखापर्यंत 5 टक्के कर
- 8 ते 12 लाखाप्रयंत 10 टक्के कर
- 12 ते 16 लाखापर्यंत 16 टक्के कर
- 16 ते 20 लाखापर्यंत 20 टक्के कर
- 20 ते 24 लाखापर्यंत 25 टक्के कर
- नवीन आयकर प्रणाली सुटसुटीत असणार
- मध्यवर्गींच्या उत्पादनात वाढ होणार
- ज्येष्ठ नागरिकांना टीडीएस मर्यादा एक लाखापर्यंत नेणार
- आयकर भरण्याची मुदत चार वर्षांपर्यंत वाढवली
- चार वर्षांपर्यंत अपडेटेड टॅक्स रिटर्न भर शकणार
- आयकरात दंड देण्यापेक्षा न्याय देणार
- अर्थसंकल्प 2025-26 साठी सुधारित अंदाज खालील
एकूण उत्पन्न– 34.96 लाख कोटी
कर उत्पन्न– 28.87 लाख कोटी
वित्तीय तुटीचा अंदाज– जीडीपीच्यी 4.4 टक्के
- मोबाईल आणि मोबाईलचे पार्ट, बॅटरी स्वस्त होणार
- टीव्ही, एलईडी, एलसीडी, स्वस्त होणार
- कॅन्सर उपचारावरील 36 औषधे स्वस्त होणार
- भारतात बनवलेले कपडे स्वस्त होणार
- इलेक्टाॅनिक वाहन स्वस्त होणार
- चामड्यांच्या वस्तू स्वस्त होणार
- वैद्यकीय उपकरण स्वस्त होणार
- जनविश्वास विधयक आणणार
- 36 महत्त्वाच्या औषधांवरील कस्टम ड्युटी हटवली
- कर प्रणालीत मोठा बदल होणार आहे. पुढील आठवड्यात संसदेत नवीन कर विधेयक मांडणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
- सागरी जैवविविधता विकास योजनेसाठी अतिरिक्त 25 हजार कोटींची तरतूद
- सर्व सरकारी शाळा व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ब्रॉडबँडची सुविधा देणार
- 2024 मध्ये आणखी 40 हजार नागरिकांचं गृहस्वप्न पूर्ण करणार
- ऑनलाईन गिग वर्कर्सकडून पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा पुरवली जाईल. 1 कोटी गिग वर्कर्सला फायदा होणार
- पुढील पाच वर्षांत वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 10 हजार जागा वाढवणार
- सक्षम अंगणवाडी पोषण कार्यक्रमातून 8 कोटींहून अधिक मुलांना पोषक आहार पुरवला जाणार
- अटल टिंकरिंग लॅब 50 लाख पुढच्या पाच वर्षांत सरकारी शाळांमध्ये उभ्या केल्या जातील.
सेंटर फॉर एक्सलन्स इन एआय शिक्षण क्षेत्रासाठी सेंटर उभारलं जाईल. त्यासाठी 5 हजार कोटींची तरतूद करणार असल्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. तसेच 23 आयआयटींमधील विद्यार्थी क्षमता 65 हजाराहून 1.35 लाखांपर्यंत गेल्या 10 वर्षांत वाढली आहे. ही वाढ 100 टक्के इतकी आहे. 2014 नंतर सुरू झालेल्या पाच आयआयटींमध्ये अतिरिक्त सोयी-सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. पाटणा आयआयटीमधील हॉस्टेल सुविधाही वाढवल्या जातील, अशी घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली.
न्यूक्लिअर एनर्जी मिशन फॉर रीसर्च अँड डेव्हलपमेंटसाठी भारतीय बनावटीच्या छोट्या मॉड्युलर रिअॅक्टर्ससाठी, असा प्रकारची सुविधा उभारली जाणार आहे. त्यासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. विकसित भारतासाठी न्यूक्लिअर एनर्जी मिशन 2047 पर्यंत न्यूक्लिअर एनर्जीच्या माध्यमातून 100 गिगावॅट उर्जा उत्पादनाचं लक्ष्य असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
- लघू आणि सूक्ष्म उद्योजकांना चालना
- स्टार्टअपसाठी दहा कोटींची सीमा
- डेअरी आणि मत्स्यपालनासाठी पाच लाखांपर्यंत कर्ज
- सात कोटी शेतकऱ्यांना क्रेडीट कार्ड देणार
- किसान क्रेडीट कार्डद्वारे पाच लाखांपर्यंत कर्ज
- कापूस उत्पादक आणि मार्केटींग वाढवण्यावर भर
- 100 जिल्ह्यांसाठी धनधान्य कृषी योजना
- डाळींसाठी सहा वर्षांची आत्मनिर्भर योजना लागू करणार
- 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना धनधान्य योजनेचा फायदा होणार
- चामड्याच्या उद्योगातून 22 लाख रोजगार निर्माण करणार
- लघू आणि सूक्ष्म उद्योजकांना चालना देणार
- भारताला खेळण्यांना जागतिक हब बनवणार
- बिहारमध्ये फूड टेक्नाॅलाॅजी सेंटर उभारणार
- बिहारसाठी मोठं गिफ्ट, मखाना बोर्डाची स्थापना करणार
हा अर्थसंकल्प विकासदर वाढवणं, सर्वंकष विकास, खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणं, भारतातल्या मध्यमवर्गाला बळ देण्यासाठी असा असेल, असे निर्मला सीतारमन यांनी सांगितले. या अर्थसंकल्पा सहा महत्त्वाचे घटक असणार असून, ते कर, उर्जा, नागरीकरण, खाणकाम, अर्थ विभाग, शेती विभाग असे आहेत.
अर्थसंकल्पाचे भाषण सुरू होण्यापूर्वी विरोधकांनी लोकसभेत महाकुंभमधील चेंगराचेंगरीवरून गोंधळ घातला. महाकुंभातील चेंगराचेंगरीवर सत्ताधाऱ्यांनी भूमिका मांडावी, अशी मागणी लावून धरली. यावर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आमचं देशाची अर्थव्यवस्था बळकट आणि सक्षमीकरणावर भर असल्याचे सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेटमध्ये अर्थसंकल्प 2025 ला मंजुरी मिळाली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन थोड्याच वेळात लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या पदात काय पडणार, याची उत्सुकता आहे.
छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री अरुण साव यांनी 2025 च्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “निश्चितपणे हा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक असणार आहे. 2047 चा विकसित भारत घडवणारा, हा अर्थसंकल्प असेल. सामान्य लोकांचे जीवनावर अमुलाग्र बदल घडविणार हा अर्थसंकल्प असेल".
नवी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील काँग्रेसचे उमेदवार संदीप दीक्षित यांनी 2025 च्या अर्थसंकल्पाबाबत अपेक्षा व्यक्त केल्या. "केंद्रातील मोदी सरकार गेल्या 8-10 वर्षांपासून अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. परंतु कोणत्याही अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत. दिल्लीच्या निवडणुका सुरू आहेत. त्यांना माहित आहे की त्यांना दिल्लीत काहीही मिळत नाही. त्यामुळे ते दिल्लीच्या जनतेला कर किंवा काही लोकप्रिय आश्वासने देतील."
आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा अंदाज अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असणार आहे. 'AI' सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानात गुंतवणुकीत वाढ नेण्याीच शिफारस उद्योजकांकडून होत आहे. याशिवाय जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत खाद्यान्न महागाई कमी होण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद यांनी 2025च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावर अपेक्षा व्यक्त केली. 'निर्मला सीतारामन गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून तेच-तेच मांडत आहेत. काहीही मिळत नाही. गरीब, छोटे व्यापारी, शेतकऱ्यांना आतापर्यंत काहीच मिळाले नाही. तरूण, युवा, महिला, शेतकरी सगळेच चिंतेत आहेत. महागाईवर चर्चा होत नाही.'
अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थ मंत्रालयात पोहोचल्या. येथे ती अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी आज पांढरी साडी परिधान केलेली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची देखील भेट घेतली.
संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक दिवस अगोदर मोठे संकेत दिले. "गरीब आणि मध्यमवर्ग तसेच महिलांसाठी अनेक नवीन उपक्रमांची घोषणा केली जाऊ शकते. 'विकसित भारत'चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या अधिवेशनात नवा आत्मविश्वास निर्माण होईल", असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला.
"देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत असून, पुढील वर्षी भारताच्या आर्थिक भवितव्यांसमोरील धोके संतुलित आहे. विदेशी व्यापारातील समतोल, सुनियोजित वित्तीय एकत्रीकरण आणि खासगी क्षेत्रातील स्थिर मागणीचा विचार करता वर्तमान आर्थिक वर्ष 2025 सर्व क्षेत्रांमध्ये देश चांगली वित्तीय कामगिरी करेल", अशी प्रतिक्रिया देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी दिली.
महिलांना अर्थसंकल्पात महागाईवर दिलासा हवा आहे. महागाईचा दर थोडा कमी झाला पाहिजे. याशिवाय प्रवास खर्च कमी केला पाहिजे. महिलांसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत असले पाहिजेत.
अर्थ मंत्रालयातील अर्थसंकल्पाची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. त्यानंतकर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन राष्ट्रपती भवनाकडे रवाना झाल्या. अर्थमंत्री केंद्रीय अर्थसंकल्पाची प्रत तिथं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सुपूर्द करतील. यानंतर अर्थसंकल्प केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे जाईल.
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाला सकाळी 11 वाजता सुरू करणार आहे. देशात अर्थसंकल्प सादर करताना आजपर्यंत सर्वाधिक काळ म्हणजे, 2 तास 42 मिनिटं भाषण करण्याचा विक्रम विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नावावर आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.