Chhagan Bhujbal : छगन भुजबळांसह अन्य नाराजांचे अजितदादांच्या पुढे बिकट आव्हान

पांडुरंग म्हस्के

Nashik News : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मंत्रिमंडळ विस्तार करताना पक्षातील अनेक ज्येष्ठांना वगळले, तर काही नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली. मात्र ज्येष्ठ नेत्यांना वगळण्याने पक्षांतर्गत संभाव्य नाराजी रोखणे हेच पक्षापुढील आव्हान आहे.

ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, धर्मरावबाबा आत्राम, अनिल पाटील आणि संजय बनसोडे यांना वगळताना विशिष्ट समाजावर अन्याय केला असल्याची भावना त्या त्या समाजात जोर धरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता ही नाराजी थोपवण्याचे मोठे आव्हान पक्षापुढे असणार आहे.

ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना महायुतीच्या नव्या सरकारमध्ये स्थान देण्यात आलेले नाही. निवडणूक प्रचारादरम्यान ओबीसी समाज एकवटण्याचे काम एकट्या भुजबळ यांनी एकहाती केले. त्याचप्रमाणे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचा थेट आव्हान देत त्यांच्या आंदोलनाची धार कमी करण्याचा केलेला प्रयत्न हा महायुतीच्या पथ्यावरच पडला. त्याचा फायदा सुद्धा महायुतीला विशेषतः भारतीय जनता पक्षाला याचा मोठा फायदा झाला. मात्र असे असतानाही भुजबळ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला डावलणे म्हणजे ओबीसी समाजाची नाराजी ओढवून घेण्यासारखे आहे. भुजबळ यांनी तर याविषयीची आपली नाराजी उघडपणे बोलून दाखवली आहे.

जातीय समतोलाचा प्रयत्न

छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, धर्मरावबाबा आत्राम, अनिल पाटील आणि संजय बनसोडे यांना मंत्रिमंडळातून वगळताना धंनजय मुंडे, बाबासाहेब पाटील, इंद्रनील नाईक आणि नरहरी झिरवाळ यांना मंत्रिमंडळात स्थान देऊन जातीत समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी भुजबळ यांची आणि ओबीसी समाजाची नाराजी कमी होण्याची शक्यता नाही.

ओबीसी समाजात भुजबळ यांचे स्थान खूपच वरचे असल्याने, त्यांच्या जागी अन्य कोणीही नेता केवळ ओबीसी आहे एवढ्यावरच समाज समाधान मानणार नाही. भुजबळ यांनी समता परिषदेच्या माध्यमातून जोडलेला माळी समाज केवळ त्यांच्या बरोबर नाही, तर मराठा आंदोलनाला प्रत्युत्तर देताना राज्यभरातील मराठा समाजाला अंगावर घेऊन भुजबळ यांनी आपण केवळ माळी समाजाचे नेते नाही आहोत, तर संपूर्ण ओबीसी समाज आपल्या पाठीशी आहे, हे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे भुजबळ यांच्या नसण्याने होणारे नुकसान मोठे असण्याची शक्यता आहे, आणि त्याचीच भरपाई आगामी काळात करावी लागणार आहे.

ओबीसी प्रतिमा बदल?

भुजबळ शिवसेनेत होते तेव्हापासून त्यांनी आपला ओबीसी हा धागा सोडलेला नाही. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असा प्रवास करताना या पक्षातही हीच ओळख कायम ठेवत आपले वेगळेपण राखले. ओबीसी समाजाची एकत्रित मोट बांधण्याचा त्यांचा प्रयत्न हा कदाचित मराठा नेतृत्वाला मारक ठरण्याची शक्यता आहे, हे ओळखून त्यांना डावलण्याचा विचार केला असावा, अशी शक्यता व्यक्त केली आहे.

राज्यात प्रत्येक समाजाला त्याचे स्वतःचे असे नेतृत्व आहे, मात्र संपूर्ण ओबीसी समाजाला एकत्र बांधून ठेवू शकेल असे नेतृत्व राज्यात नाही. मराठा आंदोलनाच्या निमित्ताने मराठा समाज एकत्र आला. पर्यायाने ओबीसी समाज विचलित झाला. त्यातच ओबीसींमधून आरक्षणाच्या मराठा समाजाच्या मागणीने संपूर्ण ओबीसी समाज अस्वस्थ आणि असुरक्षित झाला. अशा वेळी आयती चालून आलेल्या संधीचा फायदा भुजबळ यांनी घेत संपूर्ण राज्यातील ओबीसी समाज आव्हान स्वीकारत एकत्र केला. त्यासाठी पराकोटीच्या टीकेचे धनीही ते झाले.

अशा वेळी भुजबळ हे संपूर्ण ओबीसी समाजाचे एकमेव नेते म्हणून प्रस्थापित होणे कोणत्याच पक्षाला आणि राजकीय नेत्याला राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. कदाचित त्यामुळेच त्यांना डावलल्यात आले असावे, अशीही शंका व्यक्त केली जात आहे.

भुजबळ यांचे पुनर्वसन होणार?

मंत्रिपद न मिळाल्याने नाराज झालेल्या भुजबळ यांचे आता पुनर्वसन करण्याच्या हालचाली सुरु असून त्यांना राज्यसभेवर पाठविण्याबाबत चर्चा सुरु आहेत. मात्र लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यसभेवर जाण्याची भुजबळ यांची इच्छा होती. तसे त्यांनी अनेकदा उघडपणे बोलूनही दाखवले होते, मात्र त्यावेळी त्यांना पक्षाने कोणतीही दाद लागू दिली नाही. त्यामुळे, आता त्यांना खासदार नितीन पाटील यांचा राजीनामा घेऊन त्यांच्या जागेवर राज्यसभेवर पाठविण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले आहे. मात्र आपण खेळणे आहोत का, असा प्रतिपक्ष करत त्यांनी हा प्रस्ताव नम्रपणे फेटाळून लावला. आता आपण नुकतीच विधानसभा जिंकली आहे.

राज्यसभेवर जायचे झाल्यास विधासभेचा राजीनामा द्यावा लागेल. आणि ही मतदारांशी प्रतारणा ठरेल, असे सांगत भुजबळ यांनी राज्यसभेवर जाणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यातच, ‘जहाँ नही चैना, वहॉ नही रहेना,’ असे सांगत भुजबळ यांनी संघर्षाचे निशाण फडकावले आहे. त्यामुळे आगामी काळात भुजबळ यांनाही संघर्षाला तसेच पक्षालाही त्यांनी निर्माण केलेल्या आव्हानाला तोंड द्यावे लागेल. हे आव्हान राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर तर असेलच पण ते महायुती सरकारचीही परीक्षा घेणारे असेल.