Government School Photos Videos : सरकारी शाळांचे फोटो काढले तर FIR? सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

Supreme Court Plea : सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांची कमतरता दर्शवणारे फोटो किंवा व्हिडिओ प्रसारित करणाऱ्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि यूट्यूबर्सना संरक्षण मिळावे, तसेच अशा प्रकरणांत थेट एफआयआर दाखल करू नयेत, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

काही राज्यांमध्ये सरकारी शाळांतील त्रुटी किंवा सुविधांचा अभाव दाखवणारे फोटो-व्हिडिओ काढण्यावर निर्बंध घालण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख केला. काही राज्यांनी सरकारी शाळांमधील (School) पायाभूत सुविधांची कमतरता दाखवणारे फोटो किंवा व्हिडिओ काढण्याला गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांशी जोडणारे आदेश जारी केल्याचे वकिलांनी सांगितले. काही प्रकरणांत POCSO कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आल्याचाही दावा करण्यात आला.

यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी, “आता समिती आहे ना?”, असा प्रश्न केला. त्यावर वकिलांनी हे प्रकरण वेगळे असल्याचे स्पष्ट केले. यानंतर सरन्यायाधीशांनी याचिका दाखल करण्यास सांगितले. याचिका आधीच दाखल झाल्याचे सांगत वकिलांनी सुनावणीची तारीख निश्चित करण्याची विनंती केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी, “आम्ही पाहतो,” असे सांगितले.

दरम्यान, ‘कॉक्रोच जनता पक्ष’ या उपहासात्मक आंदोलनाचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी 15 ऑगस्टपासून ‘स्कूल ठिक करो’ ही मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद आणि सरकारी शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन तेथील मूलभूत सुविधांची स्थिती समोर आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

शाळांमधील इमारती, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, वर्गखोल्या आणि अन्य मूलभूत सुविधांची स्थिती दाखवण्यासोबतच विद्यार्थी आणि शिक्षकांना भेडसावणाऱ्या अडचणीही समोर आणल्या जात आहेत. मात्र, या मोहिमेदरम्यान काही ठिकाणी सरकारी शाळांमध्ये फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफी करण्यास स्थानिक प्रशासनाने मज्जाव केल्याचे समोर आले आहे. काही ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन केल्यास गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

प्रशासनाच्या अशा आदेशांमुळे सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांची वस्तुस्थिती समोर आणण्यासाठी फोटो आणि व्हिडिओ हे महत्त्वाचे पुरावे असताना त्यावर निर्बंध आल्यास समस्यांची नोंद कशी होणार, असा सवाल केला जात आहे. याचा परिणाम पत्रकार आणि वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींवरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारी शाळांची दुरवस्था सार्वजनिक चर्चेत आली नाही, तर त्यावर प्रशासनाकडून कार्यवाहीचा दबाव निर्माण होणार कसा, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

सरकारी शाळांमध्ये सुधारणा झाल्यास सर्वसामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना त्याचा थेट फायदा होऊ शकतो. सरकारी शाळांमधील सुविधांच्या अभावामुळे पालकांना अनेकदा महागड्या खासगी शिक्षणाचा पर्याय स्वीकारावा लागतो. त्यामुळे सरकारी शाळांची गुणवत्ता आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी प्रशासनासमोर सार्वजनिक दबाव आवश्यक असल्याचे सामाजिक क्षेत्रातील निरीक्षकांचे मत आहे.

दिपके यांच्यावर गुन्हा; जयपूरमध्येही हल्ल्याचा दावा

‘स्कूल ठिक करो’ मोहिमेदरम्यान अभिजित दिपके यांच्यावर शिक्षकाने निलंबनाची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला असून, त्यासंदर्भात गुन्हा दाखल झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच आशुतोष रांका आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर जयपूरमध्ये हल्ला झाल्याचेही समोर आले आहे. या घटनांमुळे सरकारी शाळांमधील प्रश्न मांडताना कार्यकर्ते आणि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्सना नेमके कोणते कायदेशीर अधिकार आणि मर्यादा आहेत, यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

सरकारी शाळांची सद्यःस्थिती जाहीर करा

दरम्यान, देशभरातील सरकारी शाळांमधील प्राथमिक सुविधांची सद्यःस्थिती जाहीर करावी, अशी मागणी ‘कॉक्रोच जनता पक्षा’ने केली आहे. यासंदर्भात पक्षाकडून विविध राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांना पत्रे पाठवण्यात आली आहेत.

सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांना पत्र

शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी करदात्यांचा पैसा कोणत्या पद्धतीने खर्च केला जातो, याची माहिती मिळवण्याचा अधिकार नागरिकांना असल्याचे ‘सीजेपी’चे म्हणणे आहे. ‘सीजेपी’चे प्रवक्ते आणि संस्थापक अभिजित दिपके यांनी सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहून सरकारी शाळांमधील मूलभूत सुविधांची सद्यःस्थिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.

नेमका वाद काय?

एका बाजूला सरकारी शाळांमधील त्रुटी आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता सार्वजनिक करण्यासाठी फोटो-व्हिडिओंचा वापर केला जात आहे; तर दुसऱ्या बाजूला शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसह गोपनीयता आणि कायदेशीर नियमांचे पालन करण्याचा मुद्दा उपस्थित होत आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांमधील परिस्थिती समोर आणण्याचा अधिकार आणि विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणाशी संबंधित कायदेशीर मर्यादा यामधील समतोलाचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला आहे.