Mahayuti vs MVA Municipal election Analysis : नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निकालांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ‘धुळवड' कुणी साजरी केली आणि कुणाच्या वाट्याला ‘धूळधाण’ आली, हे स्पष्ट झाले आहे. हा कौल म्हणजे 15 जानेवारीला होणाऱ्या 29 महापालिकांच्या महासंग्रामाच्या निकालांचा ‘ट्रेलर’च आहे. एकेकाळी सत्तेचा रस्ता फक्त मुंबईतून जायचा; पण आता राजकारणाचं वारं पुणे, नाशिक आणि थेट छत्रपती संभाजीनगरपर्यंत पोहचले आहे. आगामी महापालिकांच्या निवडणुका म्हणजे राज्याच्या नव्या राजकीय सूत्रांची ‘लिटमस टेस्ट’ ठरतील यात शंका नाही!
आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत विरोधकांना अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर त्यांना वातानुकूलित कक्षांत बसून आखलेली ‘रणनीती’ बदलावी लागेल. अन्यथा नगरपालिका निकालांची पुनरावृत्ती महापालिका निवडणुकीत पाहायला मिळेल, हे सांगायला कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही.
1980-90 च्या दशकातील राजकारण हे ग्रामीण भागाभोवती फिरायचे. पण गेल्या 15 वर्षांत महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा बदलला आहे. राज्याची जवळपास 50 टक्के लोकसंख्या आता शहरी किंवा निमशहरी भागात राहत आहे. परिणामी विधानसभा आणि लोकसभेच्या जागांचं गणित आता शहरांतील मतदारांवर अवलंबून आहे.
त्यामुळे ज्या पक्षाची पकड महानगरांवर मजबूत, त्याला राज्यात स्थैर्य मिळवणे सोपे जाते, हे भाजपने पुन्हा एकदा सिद्ध केले. नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीत मागील निवडणुकांपेक्षा दुपटीने जागा जिंकत शहरी राजकारणाचे आपणच राजे असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले.
नगरपालिका निवडणुकीत महायुतीने (भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस) जवळपास 65 टक्के जागांवर आपला झेंडा फडकवला आहे. भाजप पुन्हा एकदा मोठा भाऊ ठरला असला तरी, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने ठाणे आणि कोकणाच्या पलीकडे जाऊन ग्रामीण महाराष्ट्रात मारलेली मुसंडी अनेकांच्या भुवया उंचावणारी आहे.
अजित पवारांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील साखरपट्ट्यात आपला आपला प्रभाव सिद्ध केला आहे. या दोन्ही पक्षांनी मूळ पक्षांच्या अस्तित्वालाच एक प्रकारे आव्हान दिले आहे. नगरपालिकांचे निकाल जाहीर झाले असले तरी, या निकालांची खरी मेख ‘रिसोर्स मॅनेजमेंट’मध्येच आहे. सत्तेचा वापर करून स्थानिक पातळीवर ‘रसद’ पुरवण्यात महायुतीची सरशी झाली असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणूक निकालांनी महायुतीला बळ दिले आहे. तर महाविकास आघाडीसाठी धोक्याची घंटा वाजवली आहे. काँग्रेसने आपले अस्तित्व टिकवून ठेवले असले तरी उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि शरद पवार यांच्या ‘राष्ट्रवादी’ची झालेली पिछेहाट ही भावनिक राजकारणाला मिळालेली चपराक मानली जात आहे. आगामी 29 महापालिकांच्या निवडणुकीत महायुती आपला वारू असाच उधळत ठेवणार की ‘मविआ’ आत्मचिंतन करून ‘फिनिक्स’प्रमाणे झेप घेणार, हे पाहावे लागणार आहे.
भावनेपेक्षा विकास हाच निवडणुकीचा केंद्रबिंदू ठरत असताना, हा संघर्ष केवळ सत्तेसाठी नसून अस्तित्वाच्या लढाईसाठी होणार आहे. विजयाने हुरळून न जाता महायुतीला गड राखायचा आहे तर पराभवाच्या गर्तेतून बाहेर येत आघाडीला नव्या जोमाने उभे राहावे लागणार आहे. आघाडी नव्या जोमाने निवडणुकीला सामोरे गेली नाही तर राज्याच्या राजकारणातून प्रादेशिक अस्मितेचे काही बुरूज ढासळण्याची ही नांदी ठरू शकते.
भाजपने गेल्या दशकात महाराष्ट्राच्या शहरी राजकारणात निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. ‘शत-प्रतिशत’चे ध्येय घेऊन चालणारा हा पक्ष मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित न राहता निमशहरी भागातही विस्तारला आहे. प्रत्येक बूथवर 10 कार्यकर्त्यांची मजबूत फळी आणि 24 तास सज्ज असलेली निवडणूक यंत्रणा, हे भाजपचे वैशिष्ट्य आहे. केंद्र आणि राज्यातील सत्तेच्या जोरावर मेट्रो, कोस्टल रोड आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांचे मार्केटिंग करण्यात पक्षाने आघाडी घेतली आहे.
सर्वाधिक स्रोत-संसाधन संपन्न पक्ष असल्याने मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करण्याची क्षमता, ही या पक्षाची बलस्थाने आहेत. तर मित्रपक्षांना जागा सोडताना होणारी ओढाताण आणि निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची नाराजी, हा त्यांच्यासाठी कळीचा आणि आव्हानांचा मुद्दा राहणार आहे. असे असले तरी महापालिका निवडणुकीत जागावाटपांच्या वाटाघाटींसाठीची ताकद मात्र चांगलीच वाढली असून, त्यामुळे मित्रपक्षांवर दडपण येण्याची शक्यता आहे.
मूळ शिवसेनेच्या बहुतांश नगरसेवकांना सोबत घेऊन एकनाथ शिंदे यांनी आपली वेगळी चूल मांडली आहे. त्यांच्यासाठी या निवडणुका स्वनेतृत्वावर शिक्कामोर्तब करण्याची संधी आहे. असली शिवसेना कोण अन् नकली शिवसेना कोण याचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी त्यावर एकदा मुंबईकरांची मोहोर उठवण्यासाठी शिंदेंनी मुंबई-ठाण्यात संपूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. ‘आम्हीच खरी शिवसेना’ हे सिद्ध करण्यासाठी महापालिका निवडणूक ही नामी संधी आहे.
मुंबई महापालिकेतील 44 हून अधिक माजी नगरसेवक त्यांच्या सोबत असल्याने स्थानिक पातळीवर मजबूत पकड निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिंदे यांचा कार्यकर्त्यांशी असलेला सहज अन् थेट संवाद हे त्यांचे शक्तिस्थान आहे. मात्र, भाजपच्या सावलीतून बाहेर पडून स्वतःची स्वतंत्र मतपेढी निर्माण करण्याचे अन् विरोधकांनी केलेला फोडाफोडीच्या राजकारणाचा आरोप मतदारांच्या मनातून पुसून टाकण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
अजित पवारांनी सत्तेत सहभागी होऊन आपल्या गटाला संजीवनी दिली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील नगरपालिका निकालांनी त्यांना बळ दिले आहे. विकास आणि सत्तेच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांना बळ देण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबले आहे. कामांचा धडाका आणि प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याची अजित पवारांची शैली ही जनतेच्या पसंतीस पडणारी आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील नगरपालिकांवर असलेली पकड त्यांना महानगरपालिकांतील यशापर्यंत पोहोचवण्यात कितपत उपयोगी ठरते, हे पाहावे लागणार आहे. भाजपसोबतच्या युतीमुळे पक्षाची मूळ ‘धर्मनिरपेक्ष’ प्रतिमा धूसर झाल्याची भीती मात्र कायम आहे. विचारधारेला तडा जाऊ न देता मार्गक्रमण करणे, हे त्यांच्यासमोरचे आव्हान असेल.
उद्धव ठाकरेंसमोर मुंबईसारखे आपले जणू शक्तिपीठ वाचवण्याचे महाकठीण आव्हान आहे. पक्षफुटीनंतर सहानुभूती आणि ‘मराठी अस्मिता’ या 2 मुद्द्यांवर भिस्त ठेवून त्यांची वाटचाल सुरू आहे. संयमी नेतृत्व आणि संकटाच्या काळात केलेल्या कामाची मतदारांमधील प्रतिमा त्यांना उपयोगी ठरत आहे. मुंबईवर उद्योगपतींचे आक्रमण आणि त्याला ठाकरेंनी दिलेले आव्हान, मराठीवरून घेतलेली भूमिका अन् त्याला राज ठाकरे यांचा मिळालेला पाठिंबा, मनसेसोबतची युती या त्यांच्यासाठी मोठी जमेची बाजू ठरणार आहे.
मुस्लिम मतांचा ठाकरेंकडे असलेला ओढाही त्यांना फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे. नेते गेले तरी तळागाळातील शिवसैनिक आणि शाखांचे जाळे अजूनही शाबूत आहे. मात्र, दुसरीकडे आर्थिक रसद कमी पडणे आणि दुसऱ्या फळीतील मातब्बर नेत्यांचे पक्षांतर, ही त्यांच्यासाठी चिंतेची बाब आहे.
शरद पवार यांनी वयाच्या 85 व्या वर्षीही मैदानात उतरून पक्षाला पुन्हा उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जुन्या जाणत्या नेत्यांना आणि तरुणांना एकत्र घेऊन नवा संघर्ष सुरू करणे हे त्यांच्या समोरचे आव्हान आहे. ग्रामीण आणि शहरी सुशिक्षितवर्गात शरद पवारांबद्दल असलेला आदर, ही त्यांची जमेची बाजू आहे.
स्थानिक पातळीवर जातीय आणि सामाजिक गणिते जुळवण्यात ते मातब्बर आहेत. मात्र, महानगरांत ‘राष्ट्रवादी’ची पकड ग्रामीण भागाच्या तुलनेत कमी राहिली आहे. त्यामुळे त्यांना मित्रपक्षांसोबत सहकार्याची तर काही ठिकाणी अजित पवार यांच्या ‘राष्ट्रवादी’सोबत समझोत्याची भूमिका घ्यावी लागेल. तसेच अजित पवारांसोबत गेलेल्या नेत्यांच्या जागी नवीन सक्षम नेतृत्व उभे करण्याचे मोठे आव्हान पक्षासमोर आहे.
नगरपालिका निकालात काँग्रेसने आपले अस्तित्व टिकवून ठेवले असून, शहरी भागातील गरिबांमध्ये पक्षाला अजूनही स्थान आहे. पक्षाने ‘स्वबळा’चा नारा देऊन पुन्हा आपले गतवैभव मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरी त्यांच्यासमोर आपले मित्र गमावण्याची मोठी भीतीही निर्माण झाली आहे. अल्पसंख्याक, दलित आणि कामगारवर्गातील हक्काची मते असले तरी स्थानिक नेत्यांमधील अंतर्गत वाद हा काँग्रेसचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. भाजपच्या निवडणूक यंत्रणेसमोर काँग्रेसचे संघटन कमजोर पडताना दिसते.
राज ठाकरेंच्या मनसेसाठी या 29 महानगरपालिका निवडणुका जणू ‘करो या मरो’चा सांगावा घेऊन आल्या आहेत. हिंदुत्व आणि मराठी अस्मिताच्या समन्वय राखत त्यांना आपली जागा शोधण्याचा प्रयत्न त्यांना करावा लागणार आहे. राज ठाकरेंची सभांची मोहिनी आणि शहरी तरुणांमधील लोकप्रियता वादातीत आहे.
मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिकमध्ये ‘किंगमेकर’ ठरण्याची क्षमता त्यांच्याकडे असली तरी सभांचे मतात परिवर्तन करणे, हेच त्यांच्यासमोरचे मोठे आव्हान आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सक्रिय होणे आणि संघटनात्मक बांधणीत सातत्य नसणे, कधी ‘एकला चलो रे’ कधी महायुतीसोबत, कधी महाविकास आघाडी, तर कधी ठाकरेंची शिवसेना... अशा दोलायमान वाटचालीचा कार्यकर्त्यांवर होणारा परिणाम ही या पक्षासाठी चिंतेची बाब आहे.
एकूणच महापालिका निवडणुकांमध्ये महायुतीकडे सत्तेची आणि संसाधनांची ताकद आहे, तर महाविकास आघाडीकडे प्रदीर्घ अनुभव, तळागाळातील जाळे अन् आक्रमक वक्त्यांची फौज आहे. जो पक्ष शहरांच्या बदलत्या लोकसंख्येला आपलेसे करेल आणि नागरी समस्यांवर ठोस उपाय देईल, तोच महाराष्ट्राच्या राजकारणात हुकूमत गाजवणार हे मात्र नक्की.
महापालिका निवडणुकांचे महत्त्व केवळ मतांपुरते नाही, तर ते ‘रसद’ आणि ‘नेटवर्किंग’शी जोडलेले आहे. मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प 50 हजार कोटींच्या वर आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि ठाणे यांसारख्या पालिकांचे अर्थसंकल्प कित्येक छोट्या राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त आहेत. या तिजोरीवर ज्याचे नियंत्रण त्याच्या पक्षाला राज्याच्या राजकारणासाठी मोठी ‘रसद’ मिळते. तसेच शहरांमधील बांधकाम व्यावसायिकांचा कंपू, उद्योगपती आणि व्यावसायिकाशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी या शहरात सत्ता असणे हे कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी संजीवनी ठरते.
त्यामुळेच महानगरातील सत्तेसाठीचा संघर्ष हा टोकाला जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकीत मोठी चुरस पाहायला मिळणार असून, प्रत्येक पक्षाने यासाठी जोरदार कंबर कसली असल्याचे दिसत आहे. जो पक्ष नेटके नियोजन करेल, मतदारांची अचूक नाडी ओळखून प्रचारयंत्रणा राबवेल, एकेका मतदाराला मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यात मेहनत घेईल त्याला यश मिळण्याची संधी अधिक आहे, हे मात्र नक्की...
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
