OBC Leaders : 35 किलोच्या जरांगेंना जमतं... पण भुजबळ, वडेट्टीवार, तायवाडे, हाकेंसारख्या दिग्गजांची दमछाक का होते?

OBC Leaders : मनोज जरांगे यांनी लाखोंच्या जनसमुदायासह मुंबई गाठली आणि सरकार हादरले. थेट शासन निर्णय काढून मराठा समाजाची मागणी पूर्ण करावी लागली. या घटनेने केवळ महाराष्ट्राचे राजकारण फिरवले नाही, तर ओबीसी समाजालाही आरसा दाखवला. यानंतर ओबीसी संघटना जाग्या झाल्या. पण, या जागरणात त्यांच्या मर्यादा, आपसातील मतभेद आणि सरकारपुरस्कृत छुप्या संघटनांचे बुरखे उघडे पडले. राज्यात 50 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असूनही ओबीसी संघटनांच्या मागे जनसागर उभा राहत नाही, हा प्रश्न यानिमित्ताने चर्चेला आला.

8 महिन्यांपूर्वी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत आरक्षणविहीन 358 पदांची भरती झाली. बँक शासनाची मदत घेत नाही, म्हणून आरक्षणाशिवाय भरती करण्याचा अधिकार आहे, असे सांगितले गेले. मात्र, संचालक मंडळाची इच्छा असती, तर ठराव घेऊन आरक्षणासह भरती करता आली असती. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्याच गृहजिल्ह्यात मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची हत्या झाली.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ओबीसी संघटना आणि नेत्यांनी या अन्यायावर आवाज उठवला नाही. प्रत्येकाचे हितसंबंध गुंतले असल्याने त्यांनी सोयीस्कर मौन पाळले. गरज असेल तेव्हा तुम्ही डोळेझाक करणार, मग आम्ही तुमच्या मागे का उभे राहावे? असा प्रश्न आता ओबीसींच्या मनात येत असेल तर दोष कुणाला द्यायचा? असे चित्र महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात कमी-अधिक फरकाने सारखेच आहे. आताही जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर काही ओबीसी संघटनांची भूमिका बघितली, तर त्यांचे छुपे अजेंडे लक्षात येतात.

मराठा समाजाच्या आंदोलनामुळे ओबीसी समाजात प्रचंड अस्वस्थता आहे. मात्र, नेमके कुणाच्या मागे उभे राहायचे, कोण प्रामाणिक नेतृत्व करेल याबाबत कमालीची संदिग्धता आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या पाठीमागे लाखोंचा जनसमुदाय उभा असताना ओबीसी आंदोलन ‘फोटोसेशन’च्या पुढे जाऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शंभर-दोनशे माणसंही त्यांच्या पाठीशी उभे नाही, अशी परिस्थिती अपवाद वगळता बहुतेक ओबीसी संघटनांची आहे.

मराठा एकच जात असल्याने जरांगे यांच्या पाठीमागे तो समुदाय एकवटला, असा युक्तिवाद या ओबीसी नेत्यांकडून केला जातो. परंतु, याच महाराष्ट्रात शरद जोशी यांनी जातीच्या भिंती तोडून लाखो शेतकऱ्यांची मूठ बांधली. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाबाबत मतभेद असू शकतात; परंतु त्यांच्याही मागे जनसागर लोटला. निदान हेतू आणि उद्देश प्रामाणिक आहे, हे पटवून देण्यात ते यशस्वी झाले.

इथे ओबीसी नेत्यांच्या मर्यादा उघड पडतात. संघटना म्हणून काही वैचारिक बैठक हवी असते. तुमचे हेतू स्पष्ट असले पाहिजे. इथे त्याची वानवा आहे. त्यामुळे एक ओबीसी संघटना मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक करत असताना, दुसरी ओबीसींचे नुकसान झाल्याचे सांगते. हेवेदावे, अहंकार आणि परस्पर स्पर्धेमुळे एकवटता न येणे, ही नेत्यांची उणीव नाही का? जरांगे यांनी राजकारण्यांना आपल्या मागे फिरायला लावले. त्यांचे नेतृत्व रस्त्यावर उतरले, म्हणून समाज एकवटला.

ओबीसी नेत्यांचं काय? एका हातात पक्षाचा झेंडा, दुसऱ्या हातात संघटनेचा झेंडा. डोळ्यांत आमदारकी-खासदारकीची स्वप्नं. गरज पडली तर कोलांटउडी मारायलाही तयार. अशा नेत्यांवर सामान्य ओबीसी माणूस विश्वास ठेवणार तरी कसा? अशा दुटप्पी भूमिकेने ओबीसींचे प्रचंड नुकसान केले. शंभर लोकांचे धरणे, एक-दीड हजार लोकांचा मोर्चा, दरवर्षी ठरलेले ओबीसी पर्यटनासारखे औपचारिक मेळावे, हीच या ओबीसी संघटनांची ताकद.

कोणतेही सरकार काही ‘सोयीस्कर’ संघटनांना पाठीशी ठेवते. त्यांना वेळोवेळी रसद पुरवली जाते. मॅरेथॉन बैठका, तातडीचे निर्णय, ब्रेकिंग न्यूजमध्ये झळकणारी प्रसिद्धी या सगळ्याची तजवीज होते. गल्लीबोळात पाच-पंचवीस माणसंही पाठीशी नसलेल्या ‘नेत्यांना’ राष्ट्रीय स्तरावर ओबीसींचे नेते म्हणून पुढे ढकलले जाते. मग या संघटनांचा वापर सरकार अस्वस्थतता शमवण्यासाठी करते. आजही काही संघटनांनी अशीच भूमिका घेतली आहे. पण, एवढं सगळं करूनही एक गोष्ट बदलली नाही. ओबीसी समाजाचा जनसागर रस्त्यावर उतरला नाही.

संविधानाने ओबीसींना अनेक अधिकार दिले. ते टिकवायचे असतील, तर ओबीसी संघटनांनी आपसातील अहंकार, हेवेदावे बाजूला ठेवावे. जाती-पोटजातींच्या भिंती तोडून समाजाला एकत्र आणलं पाहिजे. आपलं नेतृत्व निःस्वार्थी आहे, हे जनतेला पटवून दिलं पाहिजे. मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाचा विश्वास जिंकला. तसाच विश्वास ओबीसी नेत्यांनाही कमवावा लागेल. तूर्तास ही शक्यता फारशी दिसत नाही. त्यामुळे ‘ओबीसी मांगे -एक जरांगे’ एवढी अपेक्षा या अस्वस्थ समाजात दिसते.