OBC Politics Video : तायवाडेंची भूमिका पूर्वीसारखी नाही, सरकार 'प्रो' संघटना; वडेट्टीवार थेट बोलले; ओबीसी नेत्यांमध्ये मतभेद?

OBC Politics : मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजावर अन्याय झाला नाही, कुणाचेही आरक्षण काढून घेण्यात आले नाही, आमचे सरकार असे पर्यंत हे होऊ देणार नाही असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. असे असले तरी ओबीसी समाजाची शंका अद्याप दूर झालेली नाही. छगन भुजबळ नाराज आहेत व शासनाच्या जीआरमुळे काँग्रेसच्या नेत्यांमार्फतही ओबीसीचे नुकसान होणार असल्याची भीती वर्तवली जात आहे.

या संदर्भात बोलताना काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली पाहिजे आणि भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली आहे. मंगळवारी (ता.९) मुंबई येथे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने बोलावलेल्या बैठकीचे आपल्याला निमंत्रण नाही. त्यांनी सरकार 'प्रो' संघनांना बोलावले असावे, असावा असा टोला लगावत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांची भूमिका पूर्वी होती ती आता दिसत नाही अशीही टीकाही केली.

मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यावे, या मनोज जरांगे यांच्या मागणीच्या विरोधात बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वात नागपूरच्या संविधान चौकात सात दिवस साखळी उपोषण करण्यात आले होते. महासंघाने सरकार समोर एकूण १४ मागण्या ठेवल्या होत्या. ओबीसी खात्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी यापैकी १२ मागण्या मंजूर केल्यानंतर महासंघाने उपोषण स्थगिती केले होते. दोन मागण्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. आता उद्या मंगळवारी अतुल सावेंकडील ओबीसी खात्याच्यावतीने मुंबईत तातडीची बैठक बोलावली आहे.

ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांना या बैठकीला बोलावण्यात आले आहे. यावर वडेट्टीवार यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, बबनराव तायवाडे यांची भूमिका पूर्वी होती ती आता दिसत नाही, ते कुठल्या चष्म्यातून बघतात ते त्यांनाच माहीत, पुढे येणाऱ्या दिवसात सत्य परिस्थिती लक्षात येईल. तायवाडे यांची भूमिकाही स्पष्ट नाही नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

मुख्यमंत्री काहीही म्हणत असले तरी ओबीसीचे नुकसान होणार आहे हे स्पष्ट आहे. शासनादेशात 'पात्र' शब्द पहिले प्रमाणे ठेवला असता तर आमचा विरोध नव्हता. मराठा समाजाला काय द्यायचे ते सरकारने द्यावे. त्याला आमचा विरोध नाही. मात्र ओबीसीतून देऊ नये एवढीच आमची मागणी आहे. मात्र सध्याच्या शासनादेशाने सर्व भागातील मराठा समाज ओबीसीत येणार आहे. आमचा यास विरोध आहे, असे देखील त्यांनी सांगितले.

छगन भुजबळांशी सहमत

छगन भुजबळ यांच्या मताची आम्ही सर्व सहमत आहोत. या संदर्भात सर्व ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावण्यात येणार आहेत. भुजबळ आणि लक्ष्मण हाके यांनाही निरोप देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी. जर आमचे समाधान झाल्यास आम्ही लोकांपर्यंत जाऊन सांगू. मात्र दोन्ही समाजाला खेळवण्याचा प्रयत्न केल्यास तो खपवून घेणार नाही असाही इशारा यावेळी वडेट्टीवार यांनी दिला.

हैदराबाद गॅझेट नावाचा उल्लेख नाही

हैदराबाद गॅझेटमध्ये नऊ लाख कुणबी आहेत. मात्र त्यात कुणाच्याही नावाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे कोणी कुणबी, कोण मराठा हे कसे शोधायचे हा प्रश्न आहे. असे असताना पात्र शब्द शासनादेशून वगळला आहे. त्यामुळे आमचा या जीआरला विरोध आहे. ओबीसीची कॅप काढून जातीनिहाय संख्येनुसार आक्षण देता येईल याचाही आता विचार केला पाहिजे. तेलंगण राज्य करू शकते तर महाराष्ट्र का नाही? असाही सवाल विजय वडेट्टीवार यांनी केला.