Reservation Sub Category : आरक्षणाचे उपवर्गीकरण भाजपची अडचण वाढवणार, महाविकास आघाडी आक्रमक

Reservation Sub Category News : ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाने एससी-एसटी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाला मान्यता दिल्याने भाजपची चिंता वाढली आहे. या आदेशाच्या विरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण होऊ लागला आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनीही आंदोलनात उडी घेतली आहे.

महायुतीसोबत असलेल्या रिपाइं संघटनांनाचे प्रतिनिधीसुद्धा यास विरोध दर्शवत आहे. हे बघता विधानसभेच्या निवडणुकीत हा मुद्दा अधिक तापणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला ‘संविधान बदलणार' या मुद्याचा चांगलाच फटका बसला. भाजपचे सर्वच नेत्यांनी हे मान्य केले. महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या पहिल्या तीन टप्प्यात भाजपला महाविकास आघाडीने तयार केलेले नॅरेटिव्ह खोडून काढण्यात अपयश आले.

यात भाजपच्या काही वाचाळवीर नेत्यांच्या वक्त्यव्यांनीसुद्धा भर घातली होती. भाजपने मोठी फौज संविधान बदलणार असल्याचा आरोपांचे खंडण करण्यासाठी मैदानात उतरवली होती. मात्र त्याचा काही फायदा झाला.

दलित आणि मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते महाविकास आघाडीच्या पारड्यात पडली होती. महाविकास आघाडीने विधानसभेच्या प्रचारातही संविधान याच मुद्द्यावर भर देण्याचा निर्णय यापूर्वीच जाहीर केला आहे. यात आता आरक्षणासाठी जातीच्या उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. या विरोधात आज (बुधवारी) भारत बंदचे आवाहन करण्यात आले होते.

अनुसूचित जाती-जमातीच्या संघटनांच्या वतीने बुधवारी नागपूरमध्ये मोर्चा काढण्यात आला. यात महाविकास आघाडीच्या सर्वच नेत्यांनी समर्थन देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध केला. हा मुद्दा निवडणुकीपर्यंत तापवला जाणार असल्याचे संकेत अनेक नेत्यांनी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयास मान्यता दिली असल्याचे सांगून भाजपचे नेते हात झटकण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

असे असले तरी यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपवर्गीकरणाचे समर्थन केले होते. आरक्षणाच्या कक्षेत येणाऱ्या छोट्या जमातींना आरक्षणाचा लाभ मिळावा याचा प्रचार प्रसार भाजपच्या वतीने केला जात होता. हे सर्व मुद्दे आता विधानसभेत उकरून काढण्यात येणारच असल्याने भाजपची चिंता वाढली आहे.

भारताच्या अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी)चे आरक्षण धोरण हे आर्थिक विकासाचे धोरण नसून सामाजिक न्यायाचे हत्यार आहे. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने उपवर्गीकरण व क्रिमी लेअरबाबत दिलेला निर्णय हा समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारा आहे. हा आदेश एससी-एसटी मधील जाती जातीत संघर्ष पेरणारा आहे, अशी प्रतिक्रीया पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जयदीप कवाडे यांनी दिली.

महायुतीसोबत असलेल्या पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाला आपले समर्थनही जाहीर केले आहे.

(Edited By Roshan More)