राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांवरून सुप्रीम कोर्टाकडून शिंदे-फडणवीस सरकारची कानउघडणी

यासंदर्भातील शपथपत्र दाखल न केल्याने नोव्हेंबरअखेरपर्यंत राज्यपालांना १२ आमदारांची नियुक्ती करता येणार नाही.
Eknath shinde-Devendra Fadnavis Government-Supreme Court
Eknath shinde-Devendra Fadnavis Government-Supreme CourtSarkarnama
Published on
Updated on

नवी दिल्ली : राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शिंदे (Eknath Shinde)-फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारची कानउघडणी केली आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा गेल्या तीन वर्षापासून राज्यात गाजत आहे. यासंदर्भातील शपथपत्र दाखल न केल्याने नोव्हेंबरअखेरपर्यंत राज्यपालांना १२ आमदारांची नियुक्ती करता येणार नाही. (Supreme Court reprimanded government over the issue of 12 MLAs appointed by the Governor)

राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या निवडीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज (ता. १४ ऑक्टोबर) सुनावणी झाली. त्यावेळी शपथपत्र दाखल न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारची कानउघडणी केली. यासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचंही म्हणणं आज सादर न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

Eknath shinde-Devendra Fadnavis Government-Supreme Court
MCAच्या निवडणुकीत ट्विस्ट : फडणवीसांच्या निकटवर्तीयास पवारांचे पाठबळ; शेलारांची शिष्टाई यशस्वी!

विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीस देण्यात आली होती. त्यानंतरही राज्य सरकारकडून शपथपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारची कानउघडणी केली आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे आगामी नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे आमदार नियुक्तीचा संदर्भात निर्णय घेऊ शकणार नाहीत.

Eknath shinde-Devendra Fadnavis Government-Supreme Court
पंढरपूरच्या विद्यार्थ्याची पुणे जिल्ह्यातील वसतिगृहात आत्महत्या

दरम्यान, राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात नोव्हेंबरपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली, त्यावेळी न्यायालयाकडून सरकारची कानउघडणी करण्यात आली आहे.

Eknath shinde-Devendra Fadnavis Government-Supreme Court
‘रश्मी शुक्लांनी ६८ दिवस माझा फोन टॅप केला : फडणवीसांना भेटल्या त्याच दिवशी त्यांना क्लीनचिट’

महाविकास आघाडी सरकारने दिलेले यादी मंजूर न केल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात नाशिकमधील रतन सोली लुथ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले होते. त्यावरील सुनावणी झालेली नसतानाच महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली यादी रद्द करून नवी यादी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपालांनी पाठवली हेाती. लुथ यांच्या अपिलावर सुनावणी घेताना पुढील सुनावणी होईपर्यंत राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांबाबत कोणतीही पाऊले उचलण्या येऊ नयेत, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी दिला होता.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com