2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांची भूमिका निर्णायक ठरणार असल्याची स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली आहेत. केंद्र सरकारकडून बोलावण्यात आलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनामागे याच मोठ्या बदलाची पार्श्वभूमी असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. देशाच्या राजकारणात महिलांचे योगदान नवीन नाही, पण आता त्यांना निर्णय प्रक्रियेत अधिकृत आणि मोठा वाटा देण्याची वेळ आली आहे. यासाठीच केंद्र सरकारने संसदेत विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामागे ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ लागू करण्याची मोठी रणनीती असल्याचं मानलं जात आहे.
भारताच्या संविधान सभेत सुरुवातीला केवळ 15 महिला सदस्य होत्या. त्या काळातही त्यांनी देशाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यानंतर संसदेत महिलांची उपस्थिती हळूहळू वाढत गेली, मात्र ती अपेक्षित पातळीपर्यंत पोहोचली नाही. 1952 च्या पहिल्या लोकसभेत फक्त 22 महिला निवडून आल्या होत्या, जे एकूण सदस्यसंख्येच्या 4.4 टक्के होते. पुढील काही दशकांत ही टक्केवारी हळूहळू वाढली, पण ती अजूनही मर्यादितच राहिली.
2019 मध्ये झालेल्या 17 व्या लोकसभेत महिलांची संख्या 78 पर्यंत पोहोचली, म्हणजे सुमारे 14.3 टक्के. सध्याच्या 18 व्या लोकसभेत ही संख्या 74 आहे. या पार्श्वभूमीवर महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2023’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा कायदा प्रत्यक्षात 2023 मध्ये मंजूर झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप बाकी आहे. या कायद्यानुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये किमान 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.याचा उद्देश राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढवणे आणि त्यांना 'लाभार्थी' भूमिकेतून 'निर्णायक' भूमिकेत आणणे हा आहे.
यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांमध्येही महिलांना एक-तृतीयांश आरक्षण मिळणार आहे. तसेच प्रत्येक निवडणुकीनंतर या जागांचे रोटेशन केले जाणार आहे. 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या या 128 व्या घटनादुरुस्तीचा (आता 106 वी घटनादुरुस्ती) उद्देश महिलांचा राजकीय सहभाग वाढवणे आणि त्यांना धोरणनिर्मितीत थेट भागीदार बनवणे हा आहे.
सरकारच्या मते, महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी पुरुषांच्या जागा कमी न करता लोकसभेची एकूण जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याच्या 543 जागा वाढवून त्या भविष्यात 800 पेक्षा अधिक करण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे सुमारे 273 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवता येतील.
8 एप्रिल 2026 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या संदर्भातील संविधान दुरुस्ती विधेयक आणि परिसीमन विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. 16 एप्रिल म्हणजे आज केंद्र सरकारने संसदेत विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामागे ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ लागू करण्याची रणनीती आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने हा कायदा लागू होऊ शकतो.
2029 च्या निवडणुकीत हा कायदा लागू झाला, तर संसदेत महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल. यामुळे केवळ आकड्यांमध्ये बदल होणार नाही, तर धोरणनिर्मितीची दिशा देखील बदलण्याची शक्यता आहे. शिक्षण, आरोग्य, महिला सुरक्षा यांसारख्या विषयांवर अधिक संवेदनशील आणि प्रभावी चर्चा होईल. महिला आरक्षणामुळे महिलांना केवळ मतदार म्हणून नव्हे, तर निर्णय घेणाऱ्या नेतृत्वाच्या भूमिकेत स्थान मिळेल. त्यामुळे देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासात त्यांचा थेट सहभाग वाढेल.
एकूणच पाहता, संसदेचे हे विशेष अधिवेशन आणि महिला आरक्षणाचा मुद्दा 2029 च्या निवडणुकीसाठी गेमचेंजर ठरू शकतो. भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेत हा एक ऐतिहासिक टप्पा मानला जात असून, भविष्यातील राजकारणात महिलांचा प्रभाव अधिक ठळकपणे दिसणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.