पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन मे रोजी आंध्र प्रदेशचा दौरा केला आणि बहुचर्चित राजधानी अमरावतीमध्ये विकासकामांची उद्घाटने आणि भूमिपूजने केली. संपूर्ण राज्याचा कारभार हाकतानाच, तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणपूरक व्यवस्थेने सुसज्ज असणारे शहर उभे करण्यासाठी ७४ नव्या प्रकल्पांचा यामध्ये समावेश असून, या सर्व कामांसाठी सुमारे ५८ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.
ही गोष्ट केवळ एखाद्या शहरातील विकासकामांपुरती नाही, तर स्वातंत्र्यानंतर चंडीगड शहर विकसित करण्यात आले. त्यानंतरच प्रथमच नियोजनबद्ध पद्धतीने एखाद्या राज्याची राजधानी विकसित करण्यात येत आहे. त्यामुळे, या नियोजनातील प्रत्येक प्रकल्पाकडे औत्सुक्याने पाहिले जात आहे.
आंध्र प्रदेशचे विभाजन झाल्यानंतर, दहा वर्षांपूर्वी अमरावती शहराला राजधानी म्हणून विकसित करण्यात आल्याचे जाहीर केल्यानंतर राज्यातील राजकारणामध्ये अनेक चढउतार झाले आहेत. माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी अमरावतीचा प्रकल्प गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला होता. गेल्या वर्षी चंद्राबाबू नायडू यांच्याकडे पुन्हा सत्ता आली आणि केंद्रामधील त्यांचे महत्त्वही वाढले, त्यामुळे त्यांच्या स्वप्नातील अमरावती प्रकल्पाला पुन्हा बळ मिळाले. त्यामुळेच, या कार्यक्रमावेळी ‘अमरावतीने पुन्हा मोकळा श्वास घेतला,’ हे त्यांचे वाक्य पुरेसे बोलके आहे.
सन २०००नंतर वेगळ्या तेलंगणची मागणीने जोर धरला आणि २०१४मध्ये एकसंध आंध्र प्रदेशाची विभागणी झाली. त्यानुसार, हैदराबाद आणि परिसरातील १० जिल्ह्यांचे तेलंगण हे राज्य अस्तित्वात आले. तर, सीमांध्र आणि रायलसीमा या भागांचे आंध्र प्रदेश हे नवे राज्य तयार झाले. मात्र, स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षांमध्ये पूर्ण राज्यात हैदराबादशी तुलना होईल, असे एकही शहर विकसित झाले नव्हते. त्यामुळे नव्या राज्याची राजधानी कोणती, हा प्रश्न निर्माण झाला होता.
सुरुवातीची १० वर्षे हैदराबाद हीच सामाईक राजधानी असेल, असा तोडगा काढण्यात आला होता. त्यामुळे, २०१४मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर चंद्राबाबू नायडू यांनी गुंटूर जिल्ह्यातील अमरावती ही राज्याची नवी राजधानी असेल, अशी घोषणा केली आणि सप्टेंबर २०१४मध्ये राज्याच्या मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यताही दिली.
त्यानंतर १० वर्षांमध्ये हे शहर विकसित करण्याचा त्यांचा मनोदय होता. मात्र, २०१९मध्ये त्यांची सत्ता गेली आणि जगनमोहन रेड्डी यांनी अमरावतीऐवजी तीन शहरांमध्ये राजधानीची विभागणी केली. न्यायालयाने २०२२मध्ये त्यांना फटकारले. अखेरीस २०२४मध्ये त्यांची सत्ता गेली आणि चंद्राबाबू पुन्हा सत्तेवर आले. त्यांनी पुन्हा अमरावती शहराचा प्रकल्प हाती घेतला.
राजधानी म्हणून अमरावती या शहराची निवड करण्याचे भौगोलिक व ऐतिहासिक कारणे आहेत. अमरावती गुंटूर शहरात असून, गुंटूर व विजयवाडा या दोन मोठ्या शहरांच्या मध्यावर आहे. त्यामुळे, सर्व राज्याच्या दृष्टीने हे ठिकाण सोईस्कर असणार आहे. कृष्णा भाग परंपरागतरित्या संपन्न आहे. या भागामध्ये रेल्वे व रस्त्यांच्या दळणवळणाच्या दृष्टीने सोयी उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर या शहराला ऐतिहासिक महत्त्वही आहे.
सातवाहन राजवटीमध्ये ही पूर्वेकडील राजधानी होती, तर पश्चिमेकडे प्रतिष्ठान (आताचे पैठण) ही राजधानी होती. येथील अमरेश्वर मंदिर ऐतिहासिक आहे. इतिहासातील वारशाला उजाळा देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचेही मानले जाते. चंद्राबाबू यांनी रामोजी राव यांच्या सूचनेनंतर मोठे संशोधन करून, जनतेचे, राजकीय पक्षांचे व मंत्रिमंडळाचे मत तयार करून हा निर्णय घेतला, असे सांगण्यात आले.
नव्याने विकसित होणारे शहर पर्यावरणपूरक म्हणजे ग्रीनफिल्ड करण्याचा चंद्राबाबूंचा मनोदय आहे. यासाठी त्यांनी सिंगापूरसह जगभरातील काही शहरांचा अभ्यास केला आहे. यासाठी सुरुवातीला ३३ हजार एकर जमीन संपादित करण्यात आली असून, आणखी २५ ते ३० हजार एकर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात येते. या नव्या शहरामध्ये विधानसभा, उच्च न्यायालय, सचिवालय, प्रशासकीय इमारती यांची कामे होणार आहेत. तसेच, सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी चार हजारांपेक्षा जास्त घरांची कामेही करण्यात येणार आहेत.
नव्याने भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या भागात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्याचा विचार आहे. याशिवाय, या राजधानीमध्ये नऊ थीम सिटी’ असतील. त्यात ज्ञान, आरोग्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन, न्याय, माध्यमे, क्रीडा, वित्त, प्रशासन या वेगवेगळ्या क्षेत्रांची केंद्रे विकसित करण्यात येणार आहेत. या शहरामध्ये २०५०पर्यंत ३५ लाख लोक राहू शकतील, असे नियोजन करण्यात येत आहे.
यातील मुख्य प्रशासकीय इमारत ५० मजली, तर त्याच्याबरोबर ४० मजल्यांच्या चार मजली इमारती अशी रचना मुख्य आराखड्यामध्ये आहे. याशिवाय, पर्यावरणपूरक शहर विकसित करण्यात येणार असून, त्यामध्ये ५१ टक्क्यांपर्यंत भागात झाडी असेल. याशिवाय, शहरात मोठ्या प्रमाणात पाणवठे असतील. या रचनेतून विजेची मागणी ३० टक्क्यांपर्यंत कमी होईल, अशी तयारी आहे. या सर्व कामांमध्ये केंद्राकडून निधी मिळणार आहेच. त्याचबरोबर जागतिक बँक, आशियायी बँक या आंतरराष्ट्रीय संस्थांची मदत आहे.
हे शहर विकसित करताना, भूसंपादनाचे मोठे आव्हान असणार आहे. त्यामुळे चंद्राबाबू नायडू यांनी शेतकऱ्यांना थेट भागीदार करीत ‘लँड पूलिंग’ची कल्पना आणली आणि हा प्रश्न सोपा केला. या प्रकल्पांसाठी २७ हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांना वार्षिक भरपाई आणि विकसित भूखंडाचा काही भाग देण्यात येणार आहे.
यातील बागायती शेतकऱ्यांना प्रतिएकर १००० चौरस यार्डाचा निवासी भूखंड व ४५० चौरस यार्डाचा व्यावसायिक भूखंड देण्यात येणार आहे. याशिवाय, वार्षिक ५० हजार रुपयांची भरपाईही देण्यात येईल. जिरायती जमिनींसाठी २५० चौरस यार्डाचा व्यावसायिक भूखंड व ३० हजार रुपयांची वार्षिक भरपाई देण्यात येणार आहे. याशिवाय, शेती नसणाऱ्या नागरिकांनाही दर महिना २५०० रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे.
सन २०१९च्या निवडणुकीत सत्तांतर झाले आणि जगनमोहन रेड्डी सत्तेवर आले. या सत्तांतराचा सर्वांत मोठा फटका अमरावती शहराच्या उभारणीला झाला. रेड्डी यांनी सत्तेवर येताच, या कामांची कंत्राटे थांबविली, शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मासिक भरपाई थांबविली. त्यामुळे, शहर उभारणीचे काम ठप्प झाले.
अमरावती हे एक राजधानी असण्यापेक्षा तीन राजधानी करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. त्यामध्ये अमरावती येथे विधानसभा, विशाखापट्टणम येथे कार्यकारी मंडळ आणि कर्नुल येथे न्यायिक राजधानी अशी विभागणी केली. यातून, एकच शहर राजकीय केंद्र न होता, सर्व राज्याचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. मात्र, जगनमोहन रेड्डी यांचा चंद्राबाबू नायडू यांना असणारा कडवा विरोध हे त्यामागील कारण होते.
हैदराबादचे रूपांतर ‘सायबराबाद’ म्हणून केल्याचा डंका चंद्राबाबू कायम वाजवत असतात. आता अमरावतीच्या रूपाने त्यांना नवी ओळख मिळू शकणार आहे, ही गोष्ट जगनमोहन यांना नको होती. तसेच, तेलगू देसम पक्षाच्या पारंपरिक मतपेढीला ब्रेक देण्याचाही त्यांचा प्रयत्न होता. कम्मा समाज हा तेलगू देसम पक्षाचा मुख्य मतदार मानला जातो.
अमरावतीचे २०१४मध्ये नाव पुढे केल्यानंतर, त्यात झालेले भूखंडांचे व्यवहार आणि त्यात होणाऱ्या नव्या करारांमुळे तेलगू देसम पक्षाचे कार्यकर्ते व कम्मा समाजाला जास्त फायदा होईल, असे जगन यांना वाटत होते. त्यामुळे तेलगू देसम पक्षाचा हा आर्थिक आधार तोडायचा हाच त्यांच्या निर्णयामागील मुख्य उद्देश होता, असेही सांगण्यात येते. आताही सत्तांतर झाले, तर जगनमोहन रेड्डी पुन्हा निर्णय फिरवतील, अशी भीती चंद्राबाबूंच्या मनामध्ये कायम आहे. त्यामुळे, या निर्णयाला केंद्राच्या कायद्याचे संरक्षण देण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे.
जगनमोहन रेड्डी यांच्या या निर्णयाला न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले आणि २०२२मध्ये न्यायालयाने त्यांना चपराक लगावली. मात्र, २०१९ ते २०२४ या पाच वर्षांमध्ये या शहरातील कामे थांबली होती आणि त्याचा मोठा फटका या विकासाला लागला. यातील सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आंतरराष्ट्रीय निधी थांबला आणि गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास गेला.
पूर्वी हे शहर विकसित करण्यासाठी ५१ हजार २०८ कोटी रुपयांची गरज होती. त्यासाठी २०१६-१७च्या अर्थसंकल्पात १५०० कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली होती. मात्र, आता महागाई, कच्च्या मालाचे वाढलेले दर, वाढलेली मजुरी आणि अपूर्ण कामांचे झालेले नुकसान अशी अनेक आव्हाने आहेत.
यातून, एकूण प्रकल्पामध्ये ४५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचा दावा तेलगू देसमकडून करण्यात आला आहे. यात रस्ते बांधकामाचा खर्च २५-२८ टक्के, इमारतींचा खर्च ३५-५५ टक्के वाढणार आहे. जीएसटीही वाढला आहे, असे सरकारमधील मंत्री पी. नारायण यांनी सांगितले. जगन यांनी अमरावतीचे प्रकल्प थांबवतानाच, या शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाईही थांबविली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी याविरोधात आंदोलन सुरू केले. त्याचवेळी जगनमोहन यांचा पराभव झाला आणि चंद्राबाबू नायडू परतले, तेव्हा या शेतकऱ्यांनी जल्लोष केला होता.
आता पुन्हा चंद्राबाबू नायडू सत्तेवर आल्यानंतर तरी अमरावतीचा प्रश्न मार्गी लागावा, अशी अपेक्षा आहे. मोदी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आलेल्या कामांमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे प्रकल्प आणि संरक्षण संबंधित प्रकल्पांचा समावेश आहे. यातून अमरावतीच्या फेरउभारणीला वेग मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर, अमरावती हे एक शहर नव्हे, तर आंध्र प्रदेशाच्या स्थित्यंतराचे केंद्र होईल, अशी अपेक्षा मोदी यांनी व्यक्त केली. तसेच, या शहरामध्ये युवकांची स्वप्ने पूर्ण होतील . माहिती-तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, हरित ऊर्जा, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये हे नवे केंद्र म्हणून पुढे येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आंध्र प्रदेशच्या इतिहासामध्येच या मुद्द्यामागील मतितार्थही दडला आहे. स्वातंत्र्याच्या काळामध्ये आंध्र प्रदेश मद्रास प्रांताचा भाग होते. त्यानंतर १९५३मध्ये आंध्राची स्थापना करण्यात आली आणि कर्नुल शहराला राजधानीचा दर्जा देण्यात आला. पण, १९५६मध्ये हैदराबाद आणि आंध्र प्रदेशचे विलीनीकरण करण्यात आले आणि हैदराबाद हीच राजधानी करण्यात आली. आता पुन्हा राज्याचे विभाजन झाले आणि नवी राजधानी कोणती, हा प्रश्न आला. आता राजधानीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे, असे गृहीत धरले, तरी त्यातून संपूर्ण राज्याच्या विकासाला चालना मिळावी, ही तेथील जनतेची अपेक्षा आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.