Danjara Community: बंजारा समाजाचा एसटीमध्ये समावेश होणार? काय आहे कायदेशीर तरतुदी, ठोस आधार

प्रा. मोहन चव्हाण,

(नागपूर, संयोजक, विमुक्त भटक्या जमाती संविधानिक हक्क संरक्षण महासंघ)

देश प्रगतिपथावर निघाला असला तरी बंजारा समाज हा आपल्या मूलभूत हक्कांपासून खूपच दूर आहे. हा समाज आजही हलाखीत जीवनाशी झुंजत आहे. ना शेतजमीन, ना हक्काची उत्पन्नाची साधने, अशा अवस्थेत बहुतांश कुटुंबे दुर्गम भागात, तांड्यात राहतात. अशा या समाजाला अनुसूचित जमातीत स्वतंत्र प्रवर्ग देणे केवळ मागणीपूर्ती नाही, तर ऐतिहासिक अन्यायाची भरपाई आणि सामाजिक न्यायाची पुनर्स्थापना होईल. या समाजाच्या आरक्षणप्रश्नी ऐतिहासिक संदर्भ, कायदेशीर आधार अन् सामाजिक न्यायाबाबत उहापोह करणारा लेख...

भारतीय लोकशाही ही विविधतेवर आधारित असून त्यात सामाजिक न्यायाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, बंजारा समाज हा आजही या न्यायापासून वंचित आहे. बंजारा समाज प्राचीन काळापासून भारतभर व्यापलेला असून, एक भाषा, एक संस्कृती, एक वेशभूषा आणि एक इतिहास असूनही केंद्र व राज्य सरकारांनी बंजारा समाजाला अन्यायकारक पद्धतीने विविध आरक्षण प्रवर्गांत समाविष्ट केले आहे, ज्यामुळे त्यांचा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक व राजकीय विकास अजूनही झालेला नाही.

सध्याची आरक्षण स्थिती

बंजारा समाजाच्या आरक्षणाची सद्यस्थिती पाहिल्यास आंध्र प्रदेश, तेलंगण, ओडिशा, बिहार, झारखंड या पाच राज्यांत अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात बंजारा समाज समाविष्ट आहे. कर्नाटक, दिल्ली, हरियाना, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांत अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गात हा समाज समाविष्ट आहे. बाकीच्या राज्यांत मात्र हा समाज अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गाच्या बाहेर आहे. महाराष्ट्र, तमिळनाडू या राज्यांत ‘विमुक्त जाती’ प्रवर्गात समाविष्ट आहे. इतर राज्यांमध्ये कुठे ‘ओबीसी’, कुठे ‘एसबीसी’, तर केरळ, अरुणाचल प्रदेशसारख्या काही राज्यांत खुल्या संवर्गात आहे. १९६१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या विमुक्त व भटक्या जमाती अभ्यास समितीने (थाडे समिती)आपल्या अहवालात स्पष्ट नमूद केले, की या जमातींची स्थिती अनुसूचित जमातींपेक्षा हीन आहे आणि त्यांना समान संधी मिळाल्या नाहीत तर विषमता आणखी वाढेल.

बंजारांच्या आरक्षणाचा इतिहास

बंजारा समाजाने प्राचीन काळापासून भारतीय समाजात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. तांडा पद्धतीद्वारे वाहतूक अन् दळणवळण सांभाळणे हे त्यांचे प्रमुख कार्य होते. परंतु इंग्रज राज्याच्या काळात त्यांच्या जीवनपद्धतीवर निर्णायक आघात झाला. १८५३ मध्ये रेल्वे सुरू झाल्यामुळे तांडा व्यवस्था विस्कळित झाली, तर १८७१ मध्ये ‘क्रिमिनल टाइब्स ॲक्ट’अंतर्गत बंजारा समाजाला जन्मतः गुन्हेगार म्हणून घोषित केले गेले. परिणामी ८० वर्षे या समाजावर तारांच्या कुंपणात कैद होण्याचा कलंक लादला गेला. ‘रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल ॲक्ट - १९५०’ मध्ये पंजाबचे तत्कालीन खासदार हुकूमसिंग यांनी जन्मजात गुन्हेगारी जमातींना अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती.

स्वातंत्र्यानंतर बिहारचे खासदार जयपाल सिंग यांनी संसदेत २८ फेब्रुवारी १९५२ला जन्मजात गुन्हेगारीवर प्रश्न उपस्थित केल्याने या समाजाला जन्मजात गुन्हेगारीतून मुक्ती मिळाली. परंतु अनुसूचित जमातीच्या यादीत स्थान मिळाले नाही. या ऐतिहासिक प्रक्रियेमुळे समाजाच्या सामाजिक अन् आर्थिक विकासाला मोठा आघात झाला. कायद्याच्या दृष्टिकोनातून पाहता राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४२ (२) अनुसूचित जमातींच्या यादीत बदल करण्याचा अधिकार संसदेकडे असल्याचे स्पष्ट करतो.

बंजारा समाजाशी संबंधित महत्त्वाचे दाखले आहेत. १८७१ चा ‘क्रिमिनल ट्राईब ॲक्ट’, १९१६ चा ‘सेंट्रल प्रॉव्हिन्सेस एथनोग्राफिक स्टडीज’ (रसेल-हिरालाल), १९३१ ची जनगणना, १९३५ च्या भारतीय कायद्यानुसार अनुसूचित जाती अन् जमातीची तत्कालीन सरकारने १९३६ मध्ये जाहीर केलेली यादी, अँथ्रॉपॉलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया रिपोर्ट (के. एन सिंग), सेंट्रल प्रॉव्हिन्सेस व बेरार प्रांतात (१९४८ व १९५०) बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती यादीत अनुक्रमे पाचव्या अन् चौथ्या क्रमांकावर स्थान मिळाले. तत्कालीन सेंट्रल प्रॉव्हिन्स आणि बेरार सरकारकडून ७ ऑक्टोबर १९५८ मध्ये शासननिर्णय जाहीर करण्यात आला.

‘हैदराबाद गॅझेटियर’मध्ये (१९०१–१९४८) त्यांचा ‘ॲबओरिजिनल जमाती’ (आदिवासी) म्हणून उल्लेख आहे. १९५६ च्या राज्य पुनर्रनेनंतर महाराष्ट्रात सामील बंजारा समाजाला ‘एसटी’ आरक्षणाचा लाभ नाकारला गेला. परिणामी एकाच समाजाचे सदस्य एसटी, एससी, ओबीसी, व्हीजे- ए अशा भिन्न प्रवर्गांत विभागले गेले. परिणामी राष्ट्रीय स्तरावर या समाजाची संघटनशक्ती कमी झाली अन् आरक्षण हक्क विसंगत राहिले.

राज्यघटनात्मक आधार

विविध आयोगांनी सातत्याने बंजारा समाजाला आदिवासी समाज म्हणून मान्यता दिली आहे. २००४ च्या बापट आयोगाने विमुक्त जमातीला अनुसूचित जमातींमध्ये (एसटी) समावेश करण्याची शिफारस केली आहे, तर २०१४ च्या भाटिया आयोगाने विमुक्त जमातीवर उन्नत व प्रगत गटाची अट लादणे अन्यायकारक असल्याचे नमूद करत त्यांना ‘एसटी’मध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली. २०२२ ला बांठिया आयोगानेसुद्धा या समाजाला अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. १९६५ मध्ये देशपातळीवर अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासाठी न्या. लोकूर समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

त्यांनी अनुसूचित जमातीसाठी पाच निकष : १)जुन्या चालीरीती, विशेष लक्षणे (प्रिमिटिव्ह ट्रेट्स) २) भिन्न संस्कृती (डिस्टिंक्टिव्ह कल्चर) ३) भौगोलिक अलिप्तता (जिऑग्रॉफिकल आयसोलेशन) ४) मुख्य सामाजिक प्रवाहाशी संपर्कापासून बुजणे (शायनेस ऑफ काँटॅक्ट अँड कम्युनिकेशन ॲट लार्ज) ५) सामाजिक मागासलेपणा (सोशल बॅकवर्डनेस) हे पाचही निकष बंजारा समाज पूर्ण करत असल्याने न्या. लोकूर समितीने अनुसूचित जमातीच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी शिफारस केली आहे. तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, सच्चर कमेटी, न्या. व्यंकटचलय्या आयोग आणि भटक्या आणि अर्ध-भटक्या जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोग (डीएनटी) आयोगांनीही ‘एसटी’ प्रवर्गात समावेश करण्याची शिफारस केली. १९६८ व १९७९ महाराष्ट्र शासनाद्वारेसुध्दा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. या सर्व शिफारशींमुळे कायदेशीर, शास्त्रीय व घटनात्मक आधार मजबूत झाला आहे.

बंजारा समाज हलाखीत

स्वातंत्र्योत्तर काळात देश प्रगतिपथावर असला तरी बंजारा समाज हा आपल्या मूलभूत हक्कांपासून खूपच दूर आहे. आजही हलाखीच्या परिस्थितीत जीवनाशी झुंजतो आहे. त्यांच्या हातात ना शेतजमीन, ना हक्काची उत्पन्नाची साधने. बहुतांश कुटुंबे दुर्गम भागात, तांड्यात राहतात. पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे दारिद्र्य त्यांना पाचवीला पुजले आहे. बारा महिने हाताला काम मिळत नाही. वर्षातून एकदा दसरा-दिवाळी आली की संपूर्ण तांडेच्या तांडे ऊसतोडणीसाठी अगदी जिल्ह्यांपलीकडे महाराष्ट्रच्या कानाकोपऱ्यात, इतकेच नव्हे तर परराज्यातही निघतात. त्याचबरोबर शहरांमध्ये रस्त्यांची कामे, बिगारी काम, इमारत बांधकाम, धरणांवर मजुरी, रस्त्यांचे डांबरीकरण, खडी फोडणे, वाळू उपसणे अशी मिळेल ती मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह चालवत आपली कशीबशी गुजराण करीत असतात. या स्थलांतरामुळे त्यांची मुले शैक्षणिक प्रवाहापासून वंचित राहतात. सर्वच तांड्यांवर अजूनही शाळा, पक्के रस्ते, वीज, आरोग्य केंद्रे, इत्यादी मूलभूत सुविधा पोहचलेल्या नाहीत. पाणी मिळवण्यासाठी महिलांना मैलोन मैल पायपीट करावी लागते. दारिद्र्यामुळे आरोग्य सेवेचा अभाव जाणवतो. लहान मुलांचे कुपोषण, माता-मृत्यू दर, आजारपणाकडे दुर्लक्ष ही सामान्य गोष्ट झाली आहे.

कारण बंजारा जमातीचे तांडे हे दूरवर दऱ्या-खोऱ्यात जंगलाच्या कडेकपारीत वसलेले आहेत. त्यात शाळा असल्या तरी मैलोन मैल पायपीट करून मुलांना शाळेत जावे लागते. पण हे शिक्षण सातत्याने घेणे त्यांना जमत नाही. हंगामी स्थलांतरामुळे त्यांच्या मुलांना अर्ध्यावरच आपले शिक्षण सोडावे लागते. विशेषतः मुलींमध्ये निरक्षरतेचे प्रमाण बरेच दिसून येते. अनेकदा दहावी किंवा बारावीच्या आतच शिक्षण खंडित होते आणि मुलांनाही मजुरीच्या गर्तेत ढकलले जाते. मुलींवर परिस्थिती आणखी कठीण असते. त्यांचे शिक्षण लवकर थांबते, अल्पवयात विवाह होतात आणि त्यांचे बालपण हरवले आहे. सतत होत असलेल्या अन्यायामुळे बंजारा समाजात उद्रेक निर्माण होऊन तांडे खदखदत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात भगवी, निळी क्रांती नंतर धवल क्रांतीकडे (पांढरी क्रांती)कडे वाटचाल सुरू झाली आहे.

विसंगती दूर करावी

समाजाने आपला हक्क मिळविण्यासाठी सातत्यपूर्ण सामाजिक चळवळी राबवल्या. १९५३ मध्ये वसंतराव नाईक यांनी अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघाची स्थापना करून चळवळीला दिशा दिली. समाजाच्या सततच्या रेट्यामुळे केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाने ३१ ऑक्टोबर २०१७ ला महाराष्ट्र शासनाकडुन बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याची शिफारस मागितली होती. त्यामुळे २०१८ मध्ये पोहरादेवी येथील कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिफारशीचे आश्वासन दिले. २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एससी’, ‘एसटी’ उपवर्गीकरण मान्य करून एसटी (ब) सारखा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्याची संधी उपलब्ध केली. सध्याच्या मागण्या स्पष्ट आहेत. महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाला ‘बंजारा’ या एकाच नावाने मान्यता देऊन एकाच ‘एसटी’ प्रवर्गात समाविष्ट करावे. हैदराबाद गॅझेट व सीपी-बेरार प्रांतातील शिफारशी महाराष्ट्रात लागू कराव्यात. अनुसूचित जमाती आरक्षणाची दोन भागात स्वतंत्र वर्गवारी करून ‘एसटी(अ)’ आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र ‘एसटी(ब)’ प्रवर्ग तयार करावा अन् राज्य शासनाने तातडीने केंद्र सरकारकडे सकारात्मक शिफारस करावी.

एकच भाषा, एकच वेशभूषा, एकच इतिहास असूनही बंजारा समाजाला वेगवेगळ्या प्रवर्गात विभागणे हा घोर घटनात्मक अन्याय आहे. ऐतिहासिक दस्तावेज, कायदेशीर तरतुदी, आयोगांच्या शिफारशी व सामाजिक वास्तवाचा अभ्यास केल्यास बंजारा समाजाला ‘एसटी’ प्रवर्गात एकसंधपणे समाविष्ट करण्याचा ठोस आधार आहे. महाराष्ट्रात नाकारलेला हक्क इतर राज्यांत मान्य होतो, ही विसंगती समानतेच्या तत्त्वाला बाधक ठरते. म्हणूनच बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत स्वतंत्र प्रवर्ग देणे केवळ मागणीपूर्ती नव्हे तर ऐतिहासिक अन्यायाची भरपाई आणि सामाजिक न्यायाची पुनर्स्थापना होईल.