Budget 2024 : मोदी सरकारचा 'व्हाइट पेपर' काँग्रेसच्या हाती देणार कोलित !

Delhi News: 2014 : देशाची आर्थिक परिस्थिती पूर्वी कशी होती, याबाबत श्वेतपत्रिका (व्हाइट पेपर) काढून काँग्रेसला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जाईल, असे संकेत या अंतरिम बजेटमधून मिळाले आहेत. मात्र, ही चाल भाजपवर उलटवण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून केला जाईल. 2014 पूर्वी स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवरून काँग्रेसकडून हल्ला केला जाण्याची शक्यता आहे. व्हाइट पेपर काढला तर एकप्रकारे भाजपला घेरण्याची संधी काँग्रेसला मिळणार आहे.

मोदी सरकारच्या काळात देश कुठे पोहोचला आणि 2014 च्या पूर्वी देशाची आर्थिक परिस्थिती कशी होती. यावर श्वेतपत्रिका काढण्याची अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची घोषणा काँग्रेसला अडचणीत आणण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग मानला जात आहे. लोकसभा निवडणुकीत या माध्यमातून काँग्रेसची कशी अडचण करता येईल, असा भाजपचा प्रयत्न राहील.

ही श्वेतपत्रिका कधी प्रसिद्ध होते, याची काँग्रेसला वाट पाहावी लागेल. निवडणुकीच्या पूर्वी ती प्रसिद्ध करण्याची व्यूहरचना मोदी सरकारची असेल. गेल्या दहा वर्षांत मोदी सरकारने केलेल्या कामांची प्रसिद्धी यातून केली जाईल, तसेच काँग्रेसने 2014 पूर्वी नेमके काय केले आणि त्यामुळे देशाचे कसे नुकसान झाले, विकास कुठे थांबला याचा लेखाजोखा मांडला जाईल. व्हाइट पेपर हा झालेल्या चुका उजेडात आणण्यासाठी अधिक वापरला जातो. त्यामुळे काँग्रेससाठी तो त्रासदायक ठरण्याची शक्यता आहे. सत्ता हाती असल्याने भाजपला अशा व्हाइट पेपरची काँग्रेसच्या विरोधात वापर करता येईल.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमण (Nirmala Sitaraman) म्हणाल्या की, 2014 मध्ये अर्थव्यवस्थेत टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करण्याची आणि शासन प्रणाली व्यवस्थित ठेवण्याची जबाबदारी खूप मोठी होती. कोरोना संकटात मोदी सरकारने केलेली कामे आणि नागरिकांना दिलेला दिलासा मोठा होता.

2047 मध्ये विकसित भारत हे स्वप्न पाहताना ‘सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी आणि सर्वसमावेशी' या तीन शब्दांचा वापर करत अर्थमंत्री सीतारमण यांनी काँग्रेस सरकारच्या काळातील आर्थिक, सामाजिक विकास कुठे होता आणि मोदी सरकारच्या काळात तो कुठे आहे, हे समोर आणण्याची सोय बजेटमध्ये केली. काँग्रेस सरकारच्या काळातील गैरकारभारातून धडा घेण्याच्या उद्देशाने सरकार श्वेतपत्रिका काढणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

या माध्यमातून काँग्रेसलाही सुवर्णसंधी मिळणार आहे. आपल्या सत्ताकाळात अर्थात 2014 पूर्वी देशाची अर्थव्यवस्था कशी सुदृढ होती, जनतेला कमी दरात मिळणारे गॅस, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरावरून भाजपला घेरण्याची आयतीच संधी काँग्रेसला उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे काँग्रेसला (Congress) देखील हा व्हाइट पेपर प्रसिद्ध होण्यापूर्वी त्यांची उत्तरे तयार करावी लागतील. त्याच बरोबर महागाई, बेरोजगारीचा मुद्दाही या माध्यमातून काँग्रेसच्या हाती लागणार आहे.

लोकसंख्या नियंत्रणासाठी पहिले पाऊल

जलद लोकसंख्या वाढ आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा व्यापक विचार करण्यासाठी केंद्र सरकार एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करत आहे. याची घोषणा बजेटमध्ये करण्यात आली. या अभ्यासातून भविष्यात सरकार लोकसंख्या नियंत्रण या विषयावर व्यापक धोरण ठरवण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या अहवालानंतर लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा किंवा धोरण राबविले गेल्यास आश्चर्य वाटू नये, अशीच काय ती स्थिती आहे.

(Edited by Sachin Waghmare)