Chhagan Bhujbal: फडणवीसांच्या आग्रहापोटी भुजबळांची मंत्रिमंडळात एन्ट्री; महायुतीला मोठा ओबीसी नेता...

Maharashtra Cabinet Reshuffle 2025: सर्वोच्‍च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर निवडणूक आयोग व राज्य सरकार निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहे.

ही तयारी पडद्यामागे असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना व अर्थातच मतदारांना ती दिसू शकत नाही. मात्र आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांद्वारे ती लक्षात घ्यावी लागते. कारण आजचा काळ हा एवढा सरळसोट राहिलेला नाही.

राज्यात ही निवडणूक घ्यावी, असा आदेश आला तेव्हा राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन गट (एक शरद पवार व दुसरा अजित पवार); तसेच शिवसेना व मनसेच्या एकत्रीकरणाची चर्चा सुरू होती. ही चर्चा पेल्यातील वादळ ठरावी, तशी अल्पकाळ राहिली.

राष्ट्रवादीच्या एकत्रीकरणाची चर्चा दस्तुरखुद्द शरद पवार यांनी सुरू केल्याने त्यात गांभीर्यही होते. नंतर मात्र अशा एकत्रीकरणाची शक्यता दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी फेटाळून लावली. तर दुसरीकडे राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे यांनी आपापल्या अटी-शर्ती मांडून थेट परदेशाची वाट धरली.

मुंबई महापालिका व ठाणे-पुणे-नाशिक या पट्ट्यात परिणामकारक ठरेल, अशी ही युती (शिवसेना-मनसे) असली तरी ती एकत्रित येण्याच्या शक्यतेपर्यंत जाईल का, असा प्रश्न आरंभापासूनच केला जात होता. पुढे हे दोन्ही नेते देशात येईपर्यंत ती केवळ चर्चेच्या पातळीवर राहिली. या दोन्ही नेत्यांचे व त्यांच्या पक्षांचे राजकारण एकमेकांविरुद्ध राहिले आहे. त्यांनी केलेली वक्तव्ये पाहिली तर हे एकत्रीकरण शक्य होईल, असे वाटत नाही.

भुजबळांच्या मंत्रिमंडळ प्रवेशाचा अर्थ महाविकास आघाडीच्या गोटात ही परिस्थिती असताना महायुतीतही काही विशेष घडत नव्हते. पण अंतर्गत घडामोडी घडत होत्या. २०२४ साली देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारमध्ये छगन भुजबळ व दिलीप वळसे पाटील या ज्येष्ठ नेत्यांना डावलून नव्यांना संधी दिल्यानंतर त्याची तुलना मोदी यांनी ज्येष्ठांना डावलून नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन केल्याच्या घटनेशी करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर केवळ सहाच महिन्यांत महायुती सरकारला छगन भुजबळ या मातब्बर ओबीसी नेत्यांला सरकारमध्ये अचानकपणे समाविष्ट करावे लागले आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मराठा-ओबीसी वादात उडी घेऊन ओबीसींची बाजू खंबीरपणे लढणारा नेता म्हणून भुजबळ यांनी आपली प्रतिमा निर्माण केली होती. प्रसंगी त्यांनी आपल्याच सरकारलाही टीकेचे लक्ष्य केले होते. मराठा आरक्षण आंदोलक नेते मनोज जरांगे यांनीही त्यांना निवडून येण्याचे आव्हान दिले होते.

मात्र त्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा राजकीय डाव टाकत त्यांनी विजय प्राप्त केला होता. मात्र निवडून आल्यानंतर ज्येष्ठ असूनही मंत्रिमंडळात समावेश न झाल्याने ते दुखावले होते. त्यांनी थेट पक्षाध्यक्ष अजित पवार यांच्यावरही टीकेची तोफ डागली होती.

त्यानंतर सहा महिन्यांत जिथे जाईल तिथे आपले वेगळे अस्तित्व दाखवत राहिले होते. मात्र त्यांनी महायुतीतून बाहेर पडण्याचा किंवा आक्रमक पाऊल उचलण्याचा इरादा स्पष्ट केला नव्हता. या काळात ते पक्षातच पण तटस्थही राहिले होते.

त्यांच्या अचानक समावेशाने वेगवेगळी चर्चा सुरू झाली आहे. पक्षनेते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यापेक्षाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आग्रहापोटी त्यांचा समावेश झाल्याचे म्हटले जात आहे. आणि ते खरे वाटावे, अशी स्थिती आहे. त्याला कारण भाजपच्या इतर राज्यातील निवडणूक धोरणनितीला दिले जाते.

भाजपची निवडणूक रणनीती

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काठावर विजय मिळविल्यानंतर सावध झालेल्या भाजपने प्रत्येक राज्यात अभ्यास करून प्रभावी तसेच आजवर राजकीय सत्तेत स्थान न मिळालेल्या समाजगटांना चुचकारून त्यांना सत्तेत संधी देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा त्या-त्या राज्यात चांगले यश मिळाले. उत्तर प्रदेशात अपना दल, निषाद पार्टी, बिहारमध्ये नितीशकुमार, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी आदी नेत्यांना सोबत ठेवून भाजपने सत्तेचा सोपान गाठला.

आता त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील विधानसभेनंतरची महत्त्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक जिंकण्यासाठी महायुतीने तयारी सुरू केली आहे. छगन भुजबळ यांची मंत्रिमंडळात वर्णी ही याच रणनितीचा भाग मानली जाते. मुंबईत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आक्रमक नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या भुजबळ यांचा पुढचा राजकीय प्रवासही तितकाच वादळी राहिला आहे. आधी काँग्रेस, मग शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यानंतर अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस असा त्यांचा प्रवास आहे. त्याचबरोबर स्वतःच्या समता परिषद या सामाजिक संघटनेची ताकदही सोबत आहे.

राजकीय पक्षांप्रमाणेच त्यांनी आपली राजकीय भूमीही बदलली. आधी त्यांचे राजकीय क्षेत्र मुंबईत होते. ते त्यांनी नंतर नाशिक जिल्ह्यातील येवला असे केले. येवल्याबरोबरच त्यांनी नाशिक जिल्ह्याच्या विकासालाही वाहून घेतले. नाशिक व ओबीसी समाज, ही त्यांच्या कार्यक्षेत्राची चतुःसीमा बनली.

ओबीसी समाजाच्या संघटनात्मक कार्यासाठी त्यांनी भारतातील अनेक राज्यात सभा घेतल्या. त्यानिमित्ताने त्यांनी आपली छबी राष्ट्रीय स्तरावरही निर्माण केली. आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी महायुतीला मोठा ओबीसी नेता हवा होता. भुजबळ यांना मंत्रिपद देऊन महायुतीने ती गरज पूर्ण केली आहे.

आता जसजशी निवडणूक जवळ येईल तसतशा अनेक राजकीय घटना आपल्या पुढ्यात येणार आहेत. हे सगळे राजकारणाचा भाग म्हणून मान्य करता येईल मात्र विकासाचा ध्यास घेत ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही’, ही टॅगलाईन घेऊन अवतरलेल्या महायुती सरकारने राज्यातील वाढती गुन्हेगारी व इतर प्रश्नांकडेही लक्ष द्यायला हवे. निवडणूक हा लोकशाहीतील अत्यावश्यक भाग असला तरी राज्याचा सर्वंकष व सर्वांगिण विकास हेच ध्येयही सिद्धीस न्यायला हवे.