Local Body Elections : राजकीय बेरोजगारी वाढली, न्यायालयाच्या निर्णयाने पक्ष संपण्याची भीती!

Local Body Elections : महापालिका, जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. 25 फेब्रुवारीला या निवडणुकीसंदर्भात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे अडीज वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुका कधी होणार याचे ठोस उत्तर कोणाकडे नाही. या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने राज्यात राजकीय बेरोजगारी निर्माण झाली आहे. कोल्हापुरात देखील हीच परिस्थिती आहे.

कोल्हापूर, इचलकरंजी महानगरपालिकेसह, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपंचायत असा एकूण 615 जागांसाठी ही निवडणूक होणार होती. मात्र गेल्या चार वर्षांपासून या निवडणुका रखडल्याने राजकीय बेरोजगारी सारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिवाय या संस्थांवर प्रशासकराज असल्याने लहान मोठ्या नेत्यांसह, विरोधक आणि छोटे मोठे पक्ष देखील संपण्याची भीती आहे.

सत्तेत असो वा नसो मात्र स्वराज्य संस्थेतील एखादे पद त्या व्यक्तीला राजकीय प्रवाहात कायम ठेवत असते. नगरसेवक, पंचायत समिती सभापती, महापौर, उपमहापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, यासह पंचायत नगरपंचायतीतील पदामुळे त्या व्यक्तीला राजकीय प्रतिष्ठा मिळत असते.

सभागृहात गेल्याने सुविधांपासून ते विविध प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मदत होत असते. मात्र गेल्या चार वर्षांपासून कोल्हापूर महापालिकेसह जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत पंचायतीवर प्रशासकराज सुरू आहे. त्यात जवळपास अशा 615 जागांसाठी होणारी निवडणूक रखडली आहे.

गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासकराज असल्याने राजकीय व्यक्तींची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. हातात पद नसल्याने राजकीय नेते देखील आत्ताच खर्च नको म्हणून न्यायालयीन निकालाची वाट पाहत आहेत. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला यश मिळाले असले तरी पद नसल्याने सत्ता असून अडचण नसून खोळांबा, अशी अवस्था झाली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील महायुतीच्या सत्तेमुळे निधी आणण्यासाठी शहरासह जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांची प्रयत्न सुरू आहे.

महायुतीला पुन्हा संधी?

महायुतीमधील कार्यकर्त्यांचे लोकांशी संवाद साधण्याचे काम सुरू आहे. लाडक्या बहिणीच्या माध्यमातून महायुतीमधील पदाधिकाऱ्यांची क्रेझ कायम राहणार आहे. तर महाविकास आघाडीत फार अशादायक चित्र नाही. विधानसभा निवडणुकीत एकाही जागेवर यश न मिळाल्याने महाविकास आघाडीतील लोकप्रतिनिधींवर मर्यादा आल्या आहेत. कामे मार्गी लावण्यासाठी दाद मागायची तरी कुणाकडे? अशी वेळ त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर आली आहे.

मविआच्या अस्तित्वाचा प्रश्न

एक तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील पद हातात नाही तर दुसरीकडे नेत्यांनाच पद शिल्लक न राहिल्याने विकास निधी आणायचा कुठून? असा प्रश्न महाविकास आघाड्यातील पदाधिकाऱ्यांचा समोर आहे. पद नसल्यामुळे कार्यकर्ता आणि मतदार ही अशा पदाधिकाऱ्यांपासून दूर झाला आहे. त्यामुळे पदापासून अस्तित्व हीन झालेला पदाधिकाऱ्याची निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत राजकीय अस्तित्व संपण्याच्या मार्गावर आहे.