Sugar Factories Politics : राज्य सरकारने पुणे जिल्ह्यातील दोन प्रमुख सहकारी साखर कारखान्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी मोठे निर्णय घेतले आहेत. थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याला त्यांची ९९.२७ एकर जमीन विकण्याची परवानगी मिळाली आहे, तर भोर येथील राजगड सहकारी साखर कारखान्याला राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) कडून ४६७ कोटी रुपयांचे कर्ज मिळवण्यासाठी राज्याची हमी मिळाली आहे. हे दोन निर्णय वरवर पाहता साखर उद्योगाला मदत करणारे वाटत असले तरी, त्यामागे अनेक प्रश्न आणि राजकीय समीकरणे दडलेली आहेत.
गेल्या पंधरा वर्षांपासून बंद असलेल्या यशवंत साखर कारखान्यासमोर आर्थिक समस्यांचा डोंगर उभा आहे. कामगारांचे पगार, शेतकऱ्यांची ऊस बिले आणि बँकेची कर्जे यामुळे हा कारखाना पूर्णपणे आर्थिक गर्तेत सापडला होता. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी कारखान्याची मालकीची ९९.२७ एकर जमीन पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला २९९ कोटी रुपयांना विकण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला नुकतीच मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे कारखाना पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचा दावा कारखाना प्रशासनाकडून केला जात आहे.
मात्र, हा निर्णय वादाचा विषय बनला आहे. 'यशवंत बचाव शेतकरी संघर्ष समिती'ने या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मते, हे प्रकरण सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना सरकारने घेतलेला हा निर्णय अनाकलनीय आहे. समितीच्या अध्यक्षांनी आरोप केला आहे की, या जमीन विक्रीत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार होण्याची शक्यता आहे. बाजारभावापेक्षा कमी दराने जमीन विकण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा त्यांचा दावा आहे. या आरोपामुळे जमीन विक्रीचा निर्णय पारदर्शकतेच्या कसोटीवर टिकेल की नाही, याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हा निर्णय खरोखरच शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे की काही विशिष्ट हितसंबंध जपण्यासाठी घेतला आहे, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
दुसरीकडे, भोरमधील राजगड साखर कारखान्याला मिळालेल्या सरकारी मदतीकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या अध्यक्षतेखालील या कारखान्याला राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या कर्जासाठी राज्य सरकारने हमी दिली आहे. यामुळे बंद असलेला कारखाना नव्या रुपात उभा राहणार आहे. विशेष म्हणजे, या कर्जातून केवळ साखर निर्मितीच नव्हे, तर डिस्टिलरी, वीज आणि सीएनजी गॅस निर्मिती प्रकल्पही उभारले जाणार आहेत, ज्यामुळे परिसरातील तरुणांना रोजगार मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
या निर्णयामागे राजकीय पार्श्वभूमी असल्याची जोरदार चर्चा आहे. राजगड कारखान्याचे अध्यक्ष संग्राम थोपटे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानेच हा लाभ मिळाला असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. राजगडला मिळालेली ही मदत केवळ आर्थिक नसून, राजकीय मदत असल्याचेही मानले जात आहे. भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे थोपटे यांना त्यांच्या कारखान्यासाठी इतकी मोठी आर्थिक हमी मिळवण्यात यश आले, असा निष्कर्ष काढला जात आहे.
या दोन्ही घटनांमध्ये सरकारची भूमिका लक्षवेधी आहे. एकीकडे यशवंत कारखान्याची जमीन विकून निधी उभारण्यास परवानगी दिली आहे, तर दुसरीकडे राजगड कारखान्याला नवीन प्रकल्प उभे करण्यासाठी थेट सरकारी हमी मिळाली आहे. राजगडला मदत करण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विरोध होता, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस असा सामना आगामी काळात रंगणार आहे.
यशवंतच्या बाबतीत जमीन विक्रीचा निर्णय वादग्रस्त असून, त्यावर कायदेशीर लढाई सुरू आहे. हा निर्णय पारदर्शक नसेल तर तो शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान करू शकतो. याच्या उलट, राजगडला मिळालेली मदत ही राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी दिली गेली असे दिसते. सरकार एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या कारखान्यांसाठी दोन भिन्न धोरणे अवलंबत आहे. एकाला जमीन विकायला लावून स्वतःचा भार कमी करणे, तर दुसऱ्याला थेट कर्जाची हमी देऊन आर्थिक मदत करणे. हे निर्णय 'साखर कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन' या नावाखाली काही विशिष्ट नेत्यांचे आणि त्यांच्या राजकीय पक्षाचे हित साधण्यासाठी घेतले जात आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे..
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.