विधान परिषदेसाठी खडसेंच्या नावाची चर्चा आणि त्याच वेळी `ईडी`ने साधले टायमिंग

राज्यात येत्या वीस जून विधान परिषदेसाठी दहा सदस्य निवडायचे आहेत. (MLC election 2022) राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून माजी मंत्री एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांच्या नावाची चर्चा असतानाच ते पुन्हा कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. खडसेंना आता नव्यानेच जप्त मालमत्ता रिक्त करण्यासंदर्भात ‘ईडी’ने नोटीस बजावली आहे. ‘ईडी’च्या या कारवाईचा नेमका ‘टायमिंग’ खडसे समर्थकांच्या डोळ्यात खुपणारा व त्यांच्या विरोधकांच्या मनात ‘लड्डू’ फुटविणारा आहे, याबद्दल कुणाच्या मनात शंका नसावी. (ED takes action against Eknath Khadse)

पुण्यातील भोसरी येथील भूखंड खरेदी प्रकरणातील कथित गैरव्यवहारांच्या आरोपांवरून खडसेंसह त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी, जावई गिरीश चौधरी यांच्यावर सक्तवसुली संचालनालयाची (ईडी) कारवाई प्रक्रियेत आहे. याप्रकरणी चौधरी अटकेत असून खडसे दांपत्यास न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. या प्रकरणातच ‘ईडी’ने खडसेंच्या काही मालमत्तांवर गेल्या काळातच टांच आणली होती. आता या मालमत्ता रिक्त करण्यासंदर्भात ‘ईडी’ने काल- परवाच खडसेंना नोटीस बजावली आहे.

गेल्या तीन- चार महिन्यांपासून खडसेंवरील कारवाईचे हे प्रकरण कुठेतरी शांत झाल्याचे दिसत होते. असे असतानाच अचानक खडसेंच्या दारी ही नोटीस आल्यानंतर त्याबाबत खडसेंसह त्यांच्या समर्थकांमधून प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. कदाचित हे प्रश्‍नचिन्ह उद्‌भवलेही नसते. मात्र, ते उद्‌भवण्याचे कारण म्हणजे येणारी विधान परिषद निवडणूक. विधानसभा सदस्यांमधून परिषदेवर निवडून द्यायच्या जागांसाठी २० जूनला ही निवडणूक होतेय. त्यानुसार राष्ट्रवादीचे दोन सदस्य हमखास निवडून जातील, अशी स्थिती आहे. त्यासाठी खडसेंच्या नावाची चर्चा सुरु झाली आहे. आणि नेमक्या याचवेळी ‘ईडी’ खडसे प्रकरणात सक्रिय होत असेल तर त्यामागे ‘काहीतरी’ असेल, अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे.

खरेतर फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिल्यापासून खडसे भाजप नेतृत्वावर नाराज होते. विधानसभा निवडणुकीत त्यांना उमेदवारी नाकारली, त्यांच्या कन्येचा पराभव झाला.. त्यानंतरही काही घडामोडी अशा घडल्या की खडसेंवर अन्यायाची भावना प्रबळ होत जाऊन त्यांनी अखेर पक्षत्याग करत राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. राष्ट्रवादीत पुनर्वसन होईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. त्यानुसार राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या यादीत त्यांचे नाव प्रस्तावितही झाले, मात्र कोश्‍यारींनी ही यादीच दीड वर्षापासून लटकवून ठेवलीय. त्यामुळे आता विधिमंडळात जायचेच तर कुठल्या तरी निवडणुकीतून जाता येणार आहे. त्यामुळेच येणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीत उमेदवारीची खडसेंना अपेक्षा आहे व तशी चर्चाही सुरु झालीय.
पण, एनकेन प्रकारेन खडसेंना विधिमंडळात येऊच द्यायचे नाही, असे काही प्रभावी घटकांनी ठरवले असेल तर मग अशा प्रकारचे कारवाईचे ‘टायमिंग’ साधले जाणारच, असे म्हणायला मोठा वाव आहे. विशेष म्हणजे, केवळ भाजपतच नव्हे तर राष्ट्रवादी- शिवसेनेतही खडसे विधिमंडळात नकोच, यासाठी प्रयत्न करणारा नेतावर्ग आहेच. त्यामुळेच ‘ईडी’ची सध्याची नोटीस कायदेशीरपणे कितीही योग्य असल्याचा दावा केला जात असला तरी या नोटिशीचा ‘टायमिंग’ संशयास्पद नक्कीच आहे.

खडसे- राष्ट्रवादी परस्परसंबंध
आता खडसे व राष्ट्रवादी यांचे परस्परसंबंध बघू. खडसेंच्या प्रवेशामुळे जिल्ह्यातच नव्हे तर खानदेशात राष्ट्रवादीची भरभराट होईल, अशी खात्री शरद पवारांनी व्यक्त केली होती. तशी अपेक्षा बाळगणे स्वाभाविक आहे. पण, दीड वर्षातील एकूणच स्थिती बघता, तसे काही झालेले नाही. अर्थात, खडसेंची क्षमता सिद्ध करण्यासाठी जिल्हा बँक निवडणुकीशिवाय अन्य कोणतीही निवडणूक अद्याप झालेली नाही. दुसरीकडे, राष्ट्रवादीत पुनर्वसन होईल ही खडसेंची अपेक्षाही अपूर्ण आहे.. त्यामुळे कुठले पदच नाही तर प्रभाव कसा दाखविणार? असा दावा खडसे समर्थक करू शकता. परिणामी, खडसेंच्या प्रवेशाने ना राष्ट्रवादीला लाभ झाला, ना राष्ट्रवादीचे घड्याळ हाती बांधून खडसेंच्या पदरी काही पडले.. ही वस्तुस्थिती बदलत नाही.