Hindi now a mandatory third language in Maharashtra: तामिळनाडूमध्ये त्रिभाषा धोरणावर वाद सुरु असतानाच महाराष्ट्रात दोन भाषा शिकवण्याची पद्धत मोडीत काढत राज्यभर मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती करण्यात आली आहे.
एकीकडे हिंदी भाषिकांनी यांचे स्वागत केले असले तरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने याला मात्र कडाडून विरोध केला आहे. मनसे याविरोधात आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे.'आम्ही हिंदू आहोत, हिंदी नाही', असे राज ठाकरेंनी सत्ताधाऱ्यांना ठणकावून सांगितले आहे.
शालेय शिक्षणासाठी एनईपी २०२० च्या शिफारशींनुसार तयार करण्यात आलेल्या नव्या अभ्यासक्रमाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याची योजना राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केली आहे.राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (एनईपी) 2020) राज्यात यंदाचे शैक्षणिक वर्षापासून (२०२५-२६) अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
या नव्या धोरणानुसार आता पहिलीपासूनच मराठी व इंग्रजीसोबतच हिंदी भाषाही सक्तीची केली जाणार आहे. राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला असून मनसे या निर्णयाला कडाडून विरोध करेल आणि त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची काळजी घेईल.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हिंदीच्या सक्तीला विरोध करताना राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, असे सांगितले आहे. याला विरोध करण्यासाठी मनसे रणनिती आखणार आहे. यासाठी मुंबईत मनसेच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक राज ठाकरे यांनी बोलावली आहे. हिंदी सक्तीच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी मनसे आंदोलनाच्या तयारीत असल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हिंदी भाषेचे सक्तीचे शिक्षण खपवून घेणार नाही, असे राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
दुसरीकडे भाजप नेते आमदार आशिष शेलार यांनी राज ठाकरे यांना आवाहन देत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण याची कॉपी आम्ही राज ठाकरे यांना जरूर पाठवू, माझी अपेक्षा आहे ते आणि त्यांचे सहकारी याचा अभ्यास करतील, असा टोला शेलार यांनी लगावला आहे. राज ठाकरेंच्या या इशाऱ्यावर आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे की, राज ठाकरे यांनी अभ्यासपूर्ण बोलावं, असे सांगितले आहे.
तामिळनाडू मध्ये लवकरच विधानसभेचा निवडणुक होत आहे. तामिळनाडूत भाजपने AIADMK या सोबत घेऊन राज्यात मजबूत पर्याय दिला आहे. सत्तारुढ डीएमकेसमोर आवाहन दिले आहे. या अशातच मुख्यमंत्री स्टॅलिन हे द्रविड अस्मिता, भाषा गौरव, क्षेत्रीय स्वायत्तता आदी मुद्दे उपस्थित करीत केंद्र सरकार थेट इशारा दिला आहे.
2026 मध्ये तामिळनाडू मध्ये निवडणुकीच्या पूर्वी मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन आणि त्यांची पक्ष द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) यांनी केंद्रातील मोदी सरकारच्या हिंदी सक्तीला विरोध केला आहे. राज्याच्या स्वायत्तताबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे.यासाठी स्टॅलिन यांनी समिती स्थापन केली आहे. अशाच विरोध महाराष्ट्रात मनसेकडून होईल का? असा प्रश्न सध्या विचारण्यात येत आहे.
हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती देशातील इतर भाषांसारखी एक राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची ? तुमचं त्रिभाषेचं सूत्र जे काही आहे ते सरकारी व्यवहारांपुरतंच मर्यादित ठेवा, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका. या देशात भाषावार प्रांतरचना झाली, आणि ती इतकी वर्ष टिकली. पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथे महाराष्ट्रावर लादण्याचे प्रकार का सुरु झालेत? भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वालाच हरताळ फासला जात आहे. प्रत्येक भाषा ही सुंदरच असते आणि तिच्या जडण्याघडण्याच्या मागे एक दीर्घ इतिहास असतो, परंपरा असते. आणि ती ज्या राज्याची भाषा असते, त्या राज्यात तिचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.