Pimpri-Chinchwad News: प्रशासकीय राजवट नको रे बाबा म्हणण्याची आली वेळ

Pune News: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील प्रशासकीय राजवटीला आज एक वर्षे पूर्ण झाले. या काळात राजकीय हस्तक्षेपाविना आणि भ्रष्टाचारविरहित शहराचा कारभार होणं अपेक्षित होतं. पण, झालं उलटंच. दुसरीकडे नागरिकांना मुलभूत सुविधांसाठी मोठा आटापिटा करावा लागतो आहे.

पिंपरी पालिकेतील गत सत्ताधारी भाजपच्या कलानेच प्रशासक तथा आयुक्त शेखरसिंह यांचा कारभार सुरु आहे. त्याचे एक नाही, तर अनेक दाखले आहेत. पालिकेतील उपायुक्त स्मिता झगडे यांना पालिकेतच अतिरिक्त आयुक्तपदी राज्य सरकारने बढती दिली होती. पण, भाजपच्या शहरातील एका वजनदार नेत्यामुळे शेखरसिंह यांनी झगडेंना ही नियुक्ती दिलीच नाही.

त्याऐवजी दुसऱ्याच अधिकाऱ्याला ही संधी दिली. तसेच सातारा येथून ते आल्याने तेथील आपल्या मर्जीतील एका निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्याला पिंपरीत अतिरिक्त आय़ुक्त म्हणून आणण्याचा त्यांचा डावही मीडियामुळे फसला. आयुक्त म्हणून काम करण्याची पहिलीच वेळ असल्याने ते येथे सपशेल अपयशी ठरले आहेत.

शेखरसिंह पिंपरीत आले तेव्हा प्रशासकीय राजवट सुरु झाली होती. त्यांच्या काळात पालिकेतील शिस्तीचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. अनेक कर्मचारीच नाही, तर अधिकारीही कधीही 'आओ जाओ घर तुम्हारा' या तऱ्हेने कार्यालयात येत जात आहेत. कधीही कुठेही फिरतीवर गेल्याची व आल्याचीही नोंद ठेवत नाहीत.

नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपल्याने नागरी समस्यांचा निपटारा वेळेत होत नसल्याने नागरिकांची मोठी कुचंबणा होत आहे. दुसरीकडे पालिका अधिकारी व कर्मचारी हे कार्यालयात सापडत नाहीत. तर, आयुक्त हे बैठकांच्या नावाखाली सर्वसामान्यांना भेटत नसल्याने प्रशासकीय राजवट नको रे बाबा असेच म्हणण्याची पाळी पिंपरी-चिंचवडकरांवर आली आहे.

शेखरसिंह यांना पिंपरीत येण्याअगोदर सातारा जिल्हाधिकारी असताना तेथूनच दिल्लीला डेप्यूटेशनवर जायचे होते. त्यामुळे ते पिंपरीत येण्यास इच्छूक नव्हते. परंतू, आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आणलेले आय़ुक्त राजेश पाटील यांची मुदत शिंदे-फडणवीस सरकारने मुदत संपण्याअगोदरच उचलबांगडी केल्याने शेखरसिंह यांना यावे लागले.

परिणामी अनिच्छेनेच ते काम करीत असल्याचे दिसत आहे. त्याचा परिणाम रिझल्ट देणारे काम ते देऊ शकलेले नाही. दुसरीकडे भाजपच्या पहिल्याच राजवटीत पालिकेत को़ट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. त्यांचा स्थायी समिती सभापती लाचखोरीत पकडला जाऊन त्यावर शिक्कामोर्तबही झाले. त्यामुळे प्रशासक काळात भ्रष्टाचार कमी होईल, अशी आशा होती. परंतू, झाले उलटेच.

पदाधिकाऱ्यांची जागा अधिकाऱ्यांनी घेऊन भ्रष्टाचार पुढे सुरुच राहिला आहे. उलट तो वाढला आहे. फक्त त्याची वाच्यता होत नाही, एवढेच. ३ जानेवारीला दिवंगत झालेले शहराचे कारभारी चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनीच पालिकेच्या जॅकवेल बांधणीत झालेला कोट्यवधीचा घोटाळा समोर आणला.

प्रशासकीय राजवटीत वैद्यकीय सामग्री खरेदीतील गौडबंगालही त्यांनी उघड करून प्रशासनाला घरचा आहेर दिला होता. शहरातील केबल नेटवर्कचे काम राज्य रस्ते विकास महामंडळाने काळ्या यादीत टाकलेल्या दुबई कनेक्शन असलेल्या गुन्हेगारांच्या कंपनीला देण्यास प्रशासकीय राजवटीत मंजूरी देण्यात आली आहे, ही मोठी गंभीर बाब आहे.

दुसरीकडे वर्षभरात शहराचा स्वच्छतेत दर्जा आणखी घसरला आहे. दिवसाआड पाणीपुरवठा कायम आहे. ही समस्या सुटली नाही, तर उलट आता ती उन्हाळ्यात आणखी तीव्र होणार आहे. मोठ्या हौसिंग सोसायट्यांना फक्त पाण्यासाठी लाखो रुपये महिना मोजावे लागत आहेत. त्यात आणखी भर पडणार आहे.

राज्य सरकारने मंजूर केलेले जास्तीचे पाणीही भाजपला जसे गेल्या पाच वर्षात आणता आले नाही, तसेच ते प्रशासकांना राजकीय हस्तक्षेप नसतानाही गेल्या वर्षभरात आणण्यात अपयश आलेले आहे.

एकीकडे शहराचे हे प्रलंबित प्रश्न सुटले नाहीत, उलट त्यांची तीव्रता वाढली. तर, दुसरीकडे शासकीय राजवटीत शहर विकासाचा एकही महत्त्वाचा निर्णय झाला नाही. शहराच्या फक्त विशिष्ट भागाचाच विकास प्रशासकीय काळातही पुढे सुरुच राहणे ही आणखी दुसरी गंभीर बाब आहे.