अ‍ॅड. हर्षल प्रधान
महाराष्ट्र राज्यात नुकतीच लाडकी बहीण योजना लागू करण्यात आली आहे . 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' अंतर्गत 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना शासनातर्फे दरमहा 1500 रुपये दिले जाणार आहेत. जुलै 2024 पासून या योजनेची अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री अजित पवारांनी दिली होती. पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये मिळणार आहेत. ह्या योजनेसाठी शासन आपली तिजोरी रिकामी करायला मागे पुढे पाहणार नाही.
राज्य आज कर्जबाजारी आहे तरीही येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकार आकर्षक घोषणांची आतशबाजी करत आहे. मात्र या गदारोळात ही लाडकी बहीण योजना प्रत्यक्षात कशी बहिणींना उपयोगी पडणार आणि खरेच त्या योजनेचा लाभ राज्यातील भगिनींना मिळणार आहे की हा निवडणूक (Election) जुमला ठरणार आहे हा प्रश्नच आहे. राज्य सरकारने किमान मध्यप्रदेश सरकारच्या लाडली बहीण योजनेचा अभ्यास करून राज्यातील लाडकी बहीण योजनेची आखणी केली असती तर खरंच सरकारला भगिनींसाठी काही करण्याची इच्छा आहे असे वाटले असते.
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना लाभार्थी 21 ते 60 वय असलेल्या महिला, अट वर्षाला आवक 2,50,500 पेक्षा कमी, या योजने अंर्तगत लाभार्थी महिलांना 1500 रुपये प्रति माह दिले जाण्याची शक्यता आहे. कमीतकमी 3.50 कोटी महिलांना फायदा होण्याची आशा आहे. लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्यातील रहिवाशी असणं आवश्यक आहे. राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. किमान वयाची 21 वर्ष पूर्ण आणि कमाल वयाची 60 वर्ष पूर्ण होईपर्यंतच या योजनेचा लाभ घेता येईल. 60 वर्षानंतर ही लाडकी बहीण दोडकी होणार आहे . खरेतर लाडक्या बहिणींना 60 वर्षानंतर या योजनेचा लाभ घेण्याची खरी आवश्यकता असेल. कारण त्यांना त्यानंतर काम करणे शक्य होणार नाही मात्र याबाबत शासन दरबारी कोणतीही चर्चा अजून तरी झालेली नाही.
सदर योजने अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणं आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम 2.50 लाखांपेक्षा जास्त नसावं. आता याबाबत साधं गणित केले तरी सहज लक्षात येईल की कोणत्याही कुटुंबातील व्यक्ती किमान 25 ते 50 हजार महिना कमवत असतेच. राज्याचाच मिनिमम पे स्केल कायदा हा किमान 26 हजाराचा आहे. त्यामुळे शासनाच्या या अटीनुसार बहुतांश कुटुंब या योजनेत बसू शकणार नाही. तरीही शासन असे म्हणतेय की या योजनेचा लाभ किमान साडेतीन कोटी महिलांना घेता येणार आहे. सध्या आपण साडेतीन कोटी महिलांच्या बाजूने विचार करून या योजनेबद्दल विरोधी भूमिका न घेता त्याची आणखी जमेची बाजू काही आहे का ते शोधू .
ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. ज्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे 1500 रुपयांपेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे. ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत. हे सगळे किंवा यासारखे सदर योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत . या नियमानुसार राज्यातील बहुतांश कुटूंब या योजनेपासून वंचित राहू शकतात पण तरीही आपण या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शंका न घेता लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रात (Maharashtra) यशस्वी होऊ द्या अशीच प्रार्थना करत आहोत .
मध्य प्रदेश राज्यात 'लाडली बहन' ही योजना यशस्वी झाली होती. त्यांच्या योजनेत काही बाबी अगदी स्पष्ट होत्या. मध्य प्रदेश सरकारने आपल्या 'लाडली बहन' योजनेबाबत माहिती देताना स्पष्ट म्हटले होते की, “ महिला व बालकांचे आरोग्य व पोषण आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी राज्यात विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. वरील संदर्भात, राज्यातील महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी खालील निर्देशक लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण 5 (2020-21) नुसार, 23.0 टक्के स्त्रिया मानक बॉडी मास इंडेक्सपेक्षा खाली आहेत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण 5 (2020-21) नुसार, 15 ते 49 वर्षे वयोगटातील महिलांमध्ये अशक्तपणाची पातळी 54.7 टक्के असल्याचे दिसून आले आहे. सहभागाच्या दराच्या बाबतीत, ग्रामीण भागात, जिथे पुरुषांचा सहभाग 57.7 टक्के आहे, तिथे श्रमशक्तीमध्ये केवळ 23.3 टक्के महिलांचा सहभाग आहे. त्याचप्रमाणे, शहरी भागात 55.9 टक्के पुरुषांच्या तुलनेत केवळ 13.6 टक्के महिलांनी श्रमशक्तीमध्ये सहभाग घेतला. यावरून हे स्पष्ट होते की महिलांचा श्रम सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. 'इतके सविस्तर विश्लेषण त्यांनी आपल्याच राज्याच्या परिस्थितीबाबत केले होते . महाराष्ट्रात तसे झाल्याचे ऐकीवात नाही .
मध्य प्रदेश सरकारने ही योजना आणताना स्पष्ट केले होते की महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने स्वयंरोजगारक्षम बनवण्यासाठी ही योजना आणली जात आहे . योजनेबाबतची भूमिका विषद करताना मध्य प्रदेश सरकारने स्पष्ट केले होते की, “ राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी, त्यांच्या अवलंबित मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्तरामध्ये सतत सुधारणा व्हावी आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका अधिक बळकट व्हावी यासाठी, माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, 28 जानेवारी 2023, संपूर्ण मध्य प्रदेशात "मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना" लागू करण्याची घोषणा केली ज्या अंतर्गत महिलांना प्रति महिना 1000 रुपये दिले जातील.
महिलांचे आरोग्य आणि पोषण आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे केवळ महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा दिसून येणार नाही, तर स्त्रिया त्यांच्या आवडीनुसार खर्च करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक आर्थिकदृष्ट्या मुक्त होतील.
मिळालेल्या आर्थिक मदतीमुळे, स्थानिक पातळीवर उपलब्ध संसाधनांचा वापर करून महिला केवळ स्वयंरोजगार/उपजीविकेच्या साधनांचा विकास करतील असे नाही तर कौटुंबिक स्तरावर निर्णय घेण्यातही त्या प्रभावी भूमिका बजावू शकतील. योजनेचे सरलीकरण करण्यासाठी महिला मध्य प्रदेशातील स्थानिक रहिवासी आहे की नाही हे निश्चित करण्यासाठी आधार ई-केवायसी करून, आधार समग्राशी जोडला जाईल, ज्यामुळे समग्राची डुप्लिकेशन दूर होईल. परिणामी, केवळ पात्र महिलाच योजनेअंतर्गत लाभासाठी अर्ज करू शकतील.
भगिनी त्यांच्या जवळील कोणत्याही रेशन दुकान, एमपी ऑनलाइन सेंटर, सीएससी किओस्कला भेट देऊन त्यांचे संपूर्ण ई-केवायसी करू शकतात. यासाठी, भगिनींना कोणतीही रक्कम भरावी लागणार नाही, सरकार प्रत्येक ई-केवायसीसाठी थेट किओस्कला 15 रुपये देत आहे. योजनेमध्ये आधार (DBT) द्वारे पेमेंट प्रक्रिया स्वीकारण्यात आली आहे, कारण या प्रक्रियेत पेमेंट अयशस्वी होण्याचा दर किमान आहे. त्यांच्या स्वतःच्या आधार लिंकसह आणि DBT सक्रिय बँक खात्यात पेमेंट केल्याने, पैसे थेट भगिनींच्या हातात जातील. कुटुंबाच्या गरजेनुसार भगिनी ही रक्कम वापरण्यास मोकळे असतील. बहिणींच्या हातात पैसा आला तर कुटुंबाच्या निर्णयात त्यांना महत्त्व मिळेल. लाभ मिळवून, भगिनी स्वतःहून छोटे व्यवसाय सुरू करू शकतील ज्यामुळे त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होतील.
“ महाराष्ट्र सरकारने इतका विचार केला आहे का हा संशोधनाचा विषय ठरेल. मध्य प्रदेश सरकारच्या योजनेचा अभ्यास करून जरी शासनाने योजना जाहीर केली असती तरी महाराष्ट्रातील भगिनींना खरंच न्याय देता आला असता. सध्यातरी ही योजना निवडणूक जुमला वाटू लागली आहे .1500 रुपये मिळण्याची आशा राज्यातील बहिणींना निर्माण केल्याने मोठ्या प्रमाणात बहिणींची मते आपल्याला मिळतील या आशेने ही योजना जाहीर केली असावी यात काही वावगंही नाहीं पण यामुळे राज्यातील भगिनींची फसवणूक होऊ नये एवढीच अपेक्षा.
(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत .)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.