मंत्रालयातील लेट लतीफ महाशयांच्या रजा वसुलींच्या फाईली धुळखात 

मुंबई ः एखाद्या सामान्य माणसाकडे शासनाची एखादी थकबाकी शिल्लक राहिली तर त्याला नोटीशीवर नोटीशी पाठविल्या जातात. ती रक्कम वसूल करण्यासाठी आवश्‍यक ते सर्व कायदेशीर मार्ग वापरले जातात. मात्र हाच न्याय मंत्रालयातील अधिकारी बाबूंना लावला जात नाही.

मंत्रालयात उशीरा उपस्थितीचे दिवस विनावेतन करण्याबाबतचे शासनाचे आदेश आहेत. मात्र अशा 41 लेट लतीफ मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांकडून विनावेतन दिवसाची रक्‍कम मागील तीन वर्षापासून उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने वसूल केलेली नाही. त्यामुळे लेट लतीफ अधिकाऱ्यांच्या विनावेतन रजा वसुलीच्या फाईली कुठे धुळ खात पडल्या आहेत असा सवाल मंत्रलयातील काही अधिकारी उपस्थित करीत आहेत. 

सर्वच शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी कार्यालयात हजर राहण्याबाबत शासनाने काही नियम घालून दिले आहेत. त्यामध्ये तीन दिवसाच्या उशीरा उपस्थितीच्या बदल्यात एक दिवस विनावेतन किंवा रजा म्हणून कापली जाते.

उद्योग, उर्जा व कामगार विभागातील अशा 41 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कित्येक रजा विनावेतन करण्याचे आदेश 2016 मध्येच विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. मात्र त्या संबधित अधिकाऱ्यांकडून विनावेतन उपस्थित दिवसांचा घेतलेला पगार शासनाला अद्यापही परत केला नाही. 

शासन स्तरावरूनही ती रक्कम वसूल करण्याचे कुठलेही ठोस उपाय झाल्याचे दिसत नाहीत. विशेष म्हणजे विनावेतन दिवसांचा पगार घेतलेले तीन उपसचिव दर्जाचे अधिकारी आहेत. चार अवर सचिव आणि 7 कक्ष अधिकारी आहेत तर उर्वरीत सहाय्यक आणि तत्सम पदावरील कर्मचारी आहेत.

या सर्व लेट लतीफ महाशयांकडून लाखो रूपयांची वसूली मागील आडीज वर्षापासून बाकी आहे. पण दंड भरणारेही तेच आणि वसुली करणारेही तेच असल्याने कारवाई कोण आणि कुणावर करणार असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. त्यामुळे सामान्य माणसांना तगादा लावणाऱ्या या सरकारी बाबूंच्या दिव्याखालाचा अंधारावर कोण प्रकाश टाकणार असा सवाल मंत्रालयातील इतर अधिकारीच विचारत आहेत.