Vidhansabha Election Voting Percentage : वाढलेला टक्का महाविकास आघाडी अन् महायुतीचीही धडधड वाढवणारा

Mahavikas Agahadi and Mahayuti News : एखाद्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी वाढली की सत्ताधाऱ्यांसाठी अडचणीची असते, असा एक ढोबळ समज आहे. ढोबळ यासाठी की त्याला कोणताही शास्त्रीय आधार नसल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. महाराष्ट्र विधानसभेच्या या निवडणुकीत मतांचा टक्का वाढला आहे. त्यामुळे महायुती आणि महाविकास आघाडीची धडधड नक्कीच वाढलेली असणार.

पाच वर्षांपूर्वी 21 ऑक्टोबर 2019 रोजी राज्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी 61.40 टक्के मतदान झाले होते. या निवडणुकीत सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत 58.22 टक्के मतदान झाले होते. शेवटच्या एका तासात होणारे मतदान गृहीत धरले तर मतदानाची टक्केवारी गेल्या निवडणुकीपेक्षा अधिक होईल. हा वाढीव टक्का कोणच्या खात्यात जाणार, याची हुरहूर महायुती आणि महाविकास आघाडीला लागून राहणार आहे. सोयाबीन आणि कापसाचे पडलेले भाव, पक्षांची फोडाफोडी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांना असलेली सहानुभूती, लाडकी बहीण योजना, व्होट जिहाद, कटेंगे तो बटेंगे याद्वारे भाजपने केलेले धार्मिक ध्रुवीकरण आदी मुद्द्यांचा या प्रचारात प्रभाव दिसून आला. पैसेवाटपाचा मुद्दाही ऐन मतदानाच्या तोंडावर एेरणीवर आला.

मराठावडा आणि पश्चिम विदर्भातील जवळपास 70 ते 80 मतदारसंघांत सोयाबीनच्या दराचा मुद्दा प्रभावी ठरणार आहे. कापसाच्या दराचाही मुद्दा अनेक मतदारसंघांत प्रभावी ठरू शकतो. गेली पाच वर्षे राज्यातील घडलेल्या राजकीय घडामोडींचा लोकांना अक्षरशः वीट आला होता. पक्षांतरे, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पाडण्यात आलेल्या फुटीचा राग मतदारांमध्ये होता. याची प्रचीती सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत आली होती. विधानसभा निवडणुकीत त्याबाबतचा राग मतदारांमध्ये असल्याचे दिसून आले, मात्र त्याची तीव्रता कमी झालेली होती.

लाडक्या बहिणींचा आधार मिळेल, अशी अपेक्षा महायुतीला आहे. ती काही प्रमाणात खरी ठरण्याची शक्यता आहे. सत्तेवर आल्यानंतर ही योजना लागू केली असती तर त्याचा महायुतीला त्याचा निश्चितपणे मोठा फायदा होऊ शकला असता. लोकसभा निवडणुकीत मोठा पराभव झाल्यानंतर ही योजना लागू करण्यात आली. त्यामुळे यामध्ये महायुतीचा स्वार्थ आहे, असा समज लाभार्थी महिलांमध्ये बऱ्याच प्रमाणात रुजला. शिवाय या योजनेच्या लाभार्थी केवळ महायुतीच्या विचारधारेच्या नव्हत्या. एेन दिवाळीत आणि त्यानंतरही वाढलेले खाद्यतेलाचे भाव महायुतीला या योजनेपासून मिळू शकणाऱ्या लाभापासून वंचित ठेवतील का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार का फुटले, त्यांना काय कमी पडले होते, अशी भावना मतदारांमध्ये असल्याचे विधानसभा निवडणुकीतही दिसून आले. लोकसभेला तीव्रता अधिक होती, विधानसभेला ती थोडी कमी झाल्याचे जाणवले. लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी महायुतीला त्याची शिक्षा दिली आहे. त्याच्या सहा महिन्यानंतर होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत त्याच मुद्द्यावरून मतदार महायुतीला पुन्हा एकदा शिक्षा देतील का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीचे भवितव्य त्यावरही अवलंबून आहे.

प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात भाजपने(BJP) ध्रुवीकरणाचा पुरेपूर प्रयत्न केला. लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाला मतदारांनी नाकारले होते. तरीही विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ही जोखीम पत्करली. कटेंगे तो बटेंगे, व्होट जिहाद या प्रचाराला महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजितदादा पवार आणि भाजपच्या नेत्या पंकजाताई मुडे यांनीही विरोध केला होता. ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न अंगलट येऊ शकतो, याची जाणीव अजितदादा आणि पंकजाताई यांनाही झालेली असणार. त्यातूनच त्यांनी विरोध केला असावा. महायुतीत अतंर्गत विरोधाभास आहेत, याचाही प्रत्ययही त्यामुळे आला.

या निवडणुकीत पैसेवाटपाचा मुद्दा शेवटच्या टप्प्यात प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आला. अनेक ठिकाणी सत्ताधारी पक्षांशी संबंधित नेते, पदाधिकाऱ्यांकडून मोठी रोकड जप्त करण्यात आली. मतदानाच्या एक दिवस आधी या प्रकाराची दिवसभर चर्चा सुरू राहिली. हे पक्षांतर्गत शह-काटशहाचे राजकारण होते, अशीही चर्चा होती. त्याचा मतदारांवर काय परिणाम होणार, हे निकाल जाहीर झाल्यानंतरच कळणार आहे. तोपर्यंत महायुती आणि महाविकास आघाडीची धडधड वाढलेलीच राहणार आहे.

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)