Maharashtra Vidhansabha Election : पैशांचा पाऊस, मतांची खरेदी; लोकशाही अखेरच्या घटका मोजत आहे काय?

Maharashtra Politics and Vidhansabha Election 2024 : निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव समजला जातो, लोकशाहीचे बळकटीकरण निवडणुकीद्वारे होते, असे सांगितले जाते. पण आज काय होत आहे? लोकशाही बळकट केली जात आहे की खिळखिळी केली जात आहे? देशाला स्वातंत्र्य मिळून 77 वर्षे उलटून गेली आहेत. इतक्या वर्षांनंतर आपल्या राज्यात काय होत आहे? मते विकत घेतली जात आहेत, त्यासाठी पैशांचा पुरेपूर वापर केला जात आहे. लोकशाही अखेरच्या घटका मोजत आहे का, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झालेला आहे,

महाराष्ट्राच्या विधानसभेची ही निवडणूक अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरली आहे. शिवसेना(Shivsena) आणि राष्ट्रवादी कोणती खरी, याचा निकाल मतदार लावणार आहेत. भाजपने केलेली पक्षांची फोडाफोडी लोकांना आवडली की नाही, याचाही प्रत्यक्ष निकालही लागणार आहे. या अशा निवडणुकीत महाराष्ट्रात पैशांचा महापूर आला होता. या महापुरात कोण वाहून जाणार, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.

ग्राऊंड लेव्हलवर उतरून ज्यांनी ही निवडणूक पाहिली त्यांच्या हे लक्षात आले असेल की आता पैशांशिवाय कोणत्याही उमेदवाराची काडीही हलत नाही. आमदारांसाठी तर ही निवडणूक मोठी डोकेदुखी ठरली. अपवाद वगळता ही निवडणूक आमदारांसोबतचा हिशेब चुकता करण्याची जणू संधीच ठरली. कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि काही प्रमाणातही मतदारांनीही आमदारांसोबत हिशेब चुकता केला. पैसा हाती आल्याशिवाय यंत्रणा पुढे सरकतच नाही, असा अनुभव या निवडणुकीतही आला. तो चांगला की वाईट, हा भाग वेगळा.

एक काळ असा होता, की घरून भाकरी बांधून घेऊन उमेदवार, नेते आणि कार्यकर्ते निवडणुकीच्या प्रचाराला जायचे, यावर आता कुणीतरी विश्वास ठेवेल का? आताचे वातावरण पाहिले तर त्यावर कुणीही विश्वास ठेवणार नाही. 2024 ची विधानसभा निवडणूक ही कळस ठरली आहे. निवडणुकीच्या काळात भरारी पथकांनी 600 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जप्त केल्याची माहिती आहे. ही माहिती 15 नोव्हेबरपर्यंतची आहे. त्यानंतरही भरारी पथकांनी कारवाई करून अनेक ठिकाणी रक्कम जप्त केली आहे. यात रोख रकमेसह दारू आणि मालमत्तेचाही समावेश आहे. न पकडली गेलेली रक्कम किती असेल, याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे.

मतदानाच्या आदल्या दिवशी मु्ंबईत घडलेल्या प्रकाराने महाराष्ट्राला शरमेने मान खाली घालायला लावली. भाजपचे(BJP) राष्ट्रीय सरटिचणीस विनोद तावडे यांना पैसे वाटताना पकडल्याचा आरोप बहुजन विकास आघाडीचे हितेंद्र ठाकूर यांनी केला. बविआच्या कार्यकर्त्यांनी तावडे यांना हॉटेलात रोखून ठेवले होते. त्यावरून दिवसभर आरोप-प्रत्यारोप सुरू राहिले. त्याच्या पूर्वी नाशिकमध्येही एका हॉटेलातून मोठी रक्कम जप्त करण्यात आली. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यानंतर राज्यभरात भरारी पथकांनी अशा अनेक कारवाया केल्या आहेत.

या पैशांचे करायचे काय, असा प्रश्न आहे. चर्चा अशी असते की एका मतासाठी 1000 रुपये ते 2000 रुपये दिले जातात. काही ठिकाणी दारूचेही वाटप केले जाते. एक आणि दोन हजार रुपयांनी असे कोणते मोठे काम होणार आहे? हा प्रश्न योग्य असला तरी निवडणुकीच्या काळात तौ गैरलागू ठरतो. निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकशाही खरेच बळकट करायची असेल तर असे प्रकार रोखणे संबंधित यंत्रणेसाठी शक्य नाही का? असे प्रकार रोखणे शक्य आहे, असे या प्रश्नाचे उत्तर आहे, मात्र यंत्रणा डोळ्यांवर पट्टी बांधून बसलेली असते.

पैसे देऊन मत मिळवल्याने लोकशाही कशी बळकट होणार आहे? सर्वच मतदारांच्या बाबतीत हे घडत नाही. केवळ काही मते पैसे देऊन विकत घेतली जातात, हे खरे आहे, तसेच या मतांमुळे निकाल बदलू शकतो, हेही खरे आहे. टी. एन. शेषन हे केंद्रीय निवडणूक आयुक्त असताना अशा प्रकारांना आळा बसला होता. त्यांनी वेगळे काही केले नव्हते, नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली होती. शेषन यांच्यानंतर कोणत्याही निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्यासारखी कामगिरी बजावता आलेली नाही. याचा अर्थ असा, की कायदे कठोर आहेत, गैरप्रकार रोखण्यासाठी सक्षम आहेत, मात्र यंत्रणा सक्षम नाही

आता प्रश्न असा आहे, की मग लोकशाहीचे काय होणार? लोकशाही बळकट होणार की खिळखिळी? याची उत्तरे ज्याने त्याने शोधायची आहेत. काही मतदार आपला मतदानाचा अधिकार सक्षमपणे बजावतात हीच राजकीय पक्षांची डोकेदुखी ठरते आणि मग मते विकत घेण्याचे प्रकार घडतात. त्यासाठी विविध आमिषांचा वापर केला जातो. लोकसभा निवडणुकीत(Loksabha Election) प्रचाराने ध्रुवीकरणाची खालची पातळी गाठली होती. विधानसभा निवडणुकीत तसे होणार नाही, असे वाटले होते. मात्र परिस्थिती त्यापेक्षा वाईट झाले. काही राजकीय नेत्यांनी पातळी सोडून ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला.

परिस्थिती अधिकच चिंताजनक बनली आहे. निवडणुकांतील जय-पराजय तात्पुरता बाजूला ठेवून सर्वच राजकीय पक्षांनी या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. मते विकत घेण्यासाठी जो पैसा वापरला जातो, तो कुणाचा असतो, कुठून येतो, याचाही विचार नागरिकांनी केला पाहिजे. लोकशाही खरेच बळकट करायची असेल तर राजकीय पक्ष आणि लोकांनीही असे प्रकार रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. अन्यथा लोकशाहीचे बळकटीकरण, लोकशाहीचा उत्सव या केवळ गप्पाच राहणार आहेत.

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)