अतिवृष्टीने राज्यात आतापर्यंत तब्बल ५० लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांना या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना पीकविमा भरपाई मिळणार नाही. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे हेक्टरी लाखभर रुपये नुकसान होत आहे; पण या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना केवळ निविष्ठा अनुदान म्हणून ८५०० रुपये मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत देणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना मदत केली तरच रब्बीची लागवड करता येईल, अशी परिस्थिती राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांची झाली आहे.
अतिवृष्टीने यंदा गाव शिवारात चांगलाच धुमाकूळ घातला. ऑगस्टअखेरपर्यंत २८ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आणि मदतीसाठी शासनाने अहवाल पाठवला आहे. सरकारच्या पंचनाम्यानुसार जवळपास ३७ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. ऑगस्ट महिन्यातच २४ लाख हेक्टरला अतिवृष्टीचा फटका बसला. सप्टेंबर महिन्यात पिकांचे नुकसान जास्त आहे. त्याचे पंचनामे आणखी सुरु आहेत. पण महसूल विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार २७ सप्टेंबरपर्यंत २२ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले.
म्हणजेच एकूण नुकसानग्रस्त क्षेत्र ५० लाख हेक्टरवर पोचले. अंतिम आकडेवारी पुढे आल्यानंतर नुकसानग्रस्त पिकांचे क्षेत्र ६० लाख हेक्टरच्या दरम्यान राहू शकते, असा अंदाज महसूल विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. मराठवाड्यातच तब्बल ३१ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सप्टेंबर महिन्यात नुकसान जास्त आहे, कारण सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारी, बाजरी ही पीके पक्वतेच्या आणि काढणीच्या टप्प्यात आहेत. तसेच फळबागांनाही दणका बसला. त्यामुळे सप्टेंबरमधील नुकसानीची दाहकता अधिक आहे.
तसेही यंदा मे महिन्यापासूनच पावसाने तडाखा द्यायला सुरुवात केली. मे, जून आणि जुलै या प्रत्येक महिन्यात काही दिवस जोरदार पाऊस पडला. पण या महिन्यांपासून खरिपातील पिकांची पेरणी सुरू होती. त्यामुळे नुकसान जास्त झाले नाही. पण ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात नुकसान जास्त आहे. ऑगस्ट महिन्यात खरिपातील पिके वाढीच्या अवस्थेत असतात. तर सप्टेंबर महिन्यात पिके पक्वतेच्या अवस्थेत असतात. नेमके याच दोन्ही महिन्यांमध्ये अतिवृष्टीने जोरदार दणका दिला. तसेच जून आणि जुलैमध्ये भरत आलेली धरणे भरून वाहू लागली. त्यामुळे अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण झाली.
यंदा मे महिन्यापासूनच पावसाचे प्रमाण जास्त राहिले. त्यातही मे महिन्यात ऐतिहासिक असा पाऊस झाला. पण मॉन्सून काळात म्हणजेच जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसारच सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला. तसेच यंदा पावसाचे वितरण असमान दिसते. कमी दिवसात पाऊस जास्त पडून सरासरी भरून निघत आहे. सप्टेंबर महिन्यातही हीच परिस्थिती दिसत आहे. कमी दिवसांत जास्त पाऊस पडत असल्याने नुकसान वाढत आहे.
ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात राज्यातील ३० जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी होऊन पिकांचे नुकसान झाले. सप्टेंबर महिन्यात दोन आठवडे पाऊस झाला. सततच्या पावसामुळे आणि नुकसान वाढल्याने राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली जात आहे. आजही अनेक नेते ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करताना दिसून येतात. खरेतर ओला दुष्काळ, अशी कुठलीच संकल्पना केंद्राच्या २०१६ च्या दुष्काळ मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दिलेली नाही. केंद्राची दुष्काळ संहिता यासाठी महत्त्वाची आहे कारण दुष्काळाच्या काळात राज्याने मदतीचा अहवाल पाठविल्यानंतर केंद्राकडून मदत मिळते.
राज्य सरकारही आपल्या कोट्यातून मदत करते. पण जास्त वाटा केंद्राच्या मदतीचा असतो. या २०१६ च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये केवळ दुष्काळ जाहीर करण्याच्या, दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांसह नागरिकांना करावयाची मदत, द्यायची सवलती याची माहिती दिलेली आहे. पण या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये ओल्या दुष्काळाचा साधा उल्लेखही नाही. किंबहुना ओला किंवा कोरडा दुष्काळ असाही उल्लेख नाही.
केवळ पाऊस कमी पडून निर्माण झालेल्या टंचाईच्या काळात दुष्काळ कधी आणि कोणत्या मापदंडांच्या आधारे जाहीर करायचा याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे सध्या राज्यात जी ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली जात आहे, त्या मागणीला नियमाचा आधार नाही. समजा ही मागणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर केला, तर नेमक्या काय सवलती द्यायच्या? हे ठरलेले नाही. त्यामुळे ही केवळ घोषणाच ठरेल. याचा दुष्काळाप्रमाणे शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा मिळणार नाही.
अतिवृष्टीने पिकांचे आणि मालमत्तेचे नुकसान झाल्यानंतर नेमकी किती मदत द्यायची याचा नियम केंद्राने ठरवलेला आहे. त्यात पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदानाच्या स्वरुपात मदत केली जाते. निविष्ठा म्हणजे पिकाचे उत्पादन घेण्यासाठी बियाणे, खते, किटनाशके यासाठी मदत दिली जाते. या मदतीपैकी ७५ टक्के हिस्सा केंद्र सरकार देते तर २५ टक्के हिस्सा राज्य सरकार देते. विशेष म्हणजे यंदा शेतकऱ्यांना पीकनुकसान, पशुधन जीवितहानी, जमिनीचे नुकसान आणि घरांच्या नुकसानीसाठी देण्यात येणारी मदत २०१५ मध्ये ठरवलेली आहे. म्हणजेच १० वर्षांच्या आधी. कोरोनानंतर बियाणे, खते, कीटकनाशकांचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यानुसार सरकारने निविष्ठा अनुदानाच्या मदतीत वाढ केली नाही. विशेष म्हणजेच राज्य सरकारने लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन २०२३ आणि २०२४ मध्ये आपल्या हिस्स्याची मदत वाढून दिली.
केंद्राच्या नियमानुसार कोरडवाहू पिकांना हेक्टरी ८ हजार ५०० रुपये, बागायती पिकांना १७ हजार रुपये आणि फळपिकांना हेक्टरी २२ हजार ५०० रुपये मदत देण्याची तरतूद आहे. हे दर २०१५ मध्ये शेवटचे वाढवले होते. राज्याने २०२२ मध्ये एक जीआर काढून आपला हिस्सा वाढवला आणि कोरडवाहू पिकांसाठी आठ हजार ५०० रुपयांवरून १३ हजार ६०० रुपये मदत केली. बागायती पिकांची मदत १७ हजारांवरून २७ हजार रुपये हेक्टरी केली. तर फळपिकांसाठीची मदत २२ हजार ५०० रुपयांवरून ३६ हजार रुपये प्रतिक्विंटल केली होती. २०२३ आणि २०२४ या दोन वर्षांमध्ये राज्य सरकारने केंद्राने दिलेल्या मदतीत आपला हिस्सा वाढवला आणि शेतकऱ्यांना वाढीव मदत दिली. तसेच हेक्टरी मदतीची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टर केली होती. पण निवडणुका संपल्या आणि राज्याने हात काढून घेतला. ३० मे २०२५ च्या शासन आदेशानुसार शेतकऱ्यांना कमी दरानेच मदत देणार असल्याचे जाहीर केले. हेक्टरी मर्यादाही कमी केली.
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान दिले जाते. कोरडवाहू पिकांना हे अनुदान केवळ हेक्टरी आठ हजार ५०० रुपये दिले जाते. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा निविष्ठांवरील म्हणजेच बियाणे, खते आणि कीटनाशकांवरचा खर्च हेक्टरी २० ते २५ हजार रुपये होते, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. तसेच पीक मशागत आणि काढणीचाही खर्च याच घरात जातो. म्हणजेच कापूस, सोयाबीनसह इतर पिकांचा उत्पादन खर्च ३५ ते ५० हजार रुपये प्रतिहेक्टर येतो. तसेच अनेक भागांत नुकसान ४० ते ५० टक्के झाले आहे. सरकारी पिकांची उत्पादकता आणि त्याचा हमीभावाने हिशोब काढला तर शेतकऱ्यांना किमान ८० ते ९० हजार रुपयांचे नुकसान होत आहे. सरकार मात्र केवळ ८५०० रुपयांची मदत करत आहे. त्यातही राज्य सरकार केवळ २५ टक्के आणि केंद्र सरकार ७५ टक्के रक्कम देत आहे.
राज्यात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन्ही महिन्यांत पिकांचे नुकसान वाढले आहे. मागील हंगामातही पिकांचे असेच नुकसान झाले होते. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झालेले आहेत. बॅंकांची आणि खासगी सावकारांची कर्जे थकली आहेत. केवळ बॅंकांचीच ३५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. बॅंका आणि सावकारांकडून वसुलीसाठी तगादा सुरू असताना अतिवृष्टीने सगळं शिवार धुवून नेले. आधीच थकबाकी त्यात दिवाळीचा सण आणि रब्बीची पेरणी, पुढच्या वर्षभराचा संसाराचा गाडा कसा चालवायचा? असाच विचार अतिवृष्टीने ओसाड झालेल्या शिवारकडे पाहून शेतकरी करत आहेत. आर्थिक संकट वाढल्याने राज्यात मागील महिनाभरात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यातही मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.
मागची तीन वर्षे शेतकऱ्यांची परीक्षा पाहणारे ठरले आहेत. २०२३ मध्ये पाऊस कमी पडून दुष्काळी परिस्थिती होती. त्यामुळे उत्पादन कमी आले. २०२४ मध्ये उत्पादन चांगले आले पण बाजारभाव मिळाला नाही. सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद या पिकांचे भाव हमीभावापेक्षा १० ते २० टक्के कमी होते. यंदा उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट येणार हे निश्चित आहे. पण तरीही बाजारात हमीभाव मिळणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. याला सरकारचे धोरण मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. त्यामुळे शेतकरी बॅंका भरू शकणार नाहीत. थकबाकी कायम राहणार, असे चित्र आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योग्य वेळी कर्जमाफी देऊ, असे यापूर्वी अनेकदा सांगितले. आता संकटाची वेळ आहे. कर्जमाफी जाहीर करण्यास यापेक्षा योग्य वेळ येणार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी केली जात आहे. केवळ थकलेले कर्ज माफ करून चालणार नाही. तर शेतीचे चक्र सुरू राहण्यासाठी शेतकऱ्यांना किमान हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत द्यावी. शेतकऱ्यांना मदत दिली नाही तर शेतकऱ्यांच्या हाती पैसाच येणार नाही.
पिके सर्व हातची गेली. अतिवृष्टीची मदत तोकडी आहे. यात शेतकऱ्यांनी आपला खर्च भागायचा? दिवाळी सण करायचा? की रब्बीची पेरणी करायची? त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्याची गरज आहे. सरकारने हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत दिली तरच शेतीचे चक्र सुरु राहील आणि देशाची अन्नसुरक्षा कायम राहील. अन्यथा देशातील उत्पादन कमी होऊन पुन्हा दुसऱ्या देशांकडे हात पसरावे लागतील.
पीकविमा योजनेत सरकारने यंदा बदल केला. पीकविम्यात बदल करताना कृषिमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी एका दावा केला होता, तो म्हणजे शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान झाले तर दोन-दोन भरपाई मिळतात. एकतर पीकविमा आणि दुसरे म्हणजे एनडीआरएफची मदत. त्यामुळे पीकविमा योजनेत बदल करून केवळ पीक नुकसानीच्या काळात एनडीआरएफचीच मदत देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले होते. पण मुळात एनडीआरएफची मदत कशी मिळते आपण पाहिलेच. पीकविमा योजनेत केलेले बदल शेतकऱ्यांच्या किती मुळावर उठले हे आता लक्षात येत आहे. मागच्या वर्षीपर्यंत जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी किंवा कमी पाऊस यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या दोन ट्रीगरमधून मोठ्या प्रमाणात भरपाई मिळाली. जवळपास २८०० कोटी रुपये मागच्या वर्षी या दोन ट्रीगरमधून राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळाले.
सध्या पिकांचे नुकसान ज्या प्रमाणात होत आहे त्यानुसार शेतकऱ्यांना एकूण संरक्षित रकमेच्या ५० टक्क्यांपर्यंत भरपाई मिळाली असती. ५० हजार विमा संरक्षित रक्कम असती तर २५ हजार रुपये भरपाई आली असती. मागच्या वर्षापर्यंत शेतकऱ्यांना अशा नुकसानीच्या काळात पीकविम्याचीच भरपाई जास्त मिळायची त्यामुळे एनडीआरएफच्या मदतीचा गांभीर्याने कुणीच विचार केला नाही. पण सरकारने यंदा हे ट्रीगरच विमा योजनेतून काढून टाकले. म्हणजेच या नुकसानीपोटी लगेच शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार नाही. यंदा पीकविम्याची मदत केवळ पीक कापणी प्रयोगानंतर मिळणार आहे.
आता पीककापणी प्रयोग कोणत्या भागात होतात, यावरूनही उत्पादकता ठरणार आहे. ज्या भागात नुकसान कमी आहे त्या भागात पीक कापणी प्रयोग झाल्यास उत्पादकता जास्त येऊन पीक विमा भरपाई कमी मिळेल. कारण उंबरठा उत्पादन काढताना ३० टक्के जोखिम स्तर लावला जातो. थोडक्यात ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले तरच शेतकरी पीकविम्याच्या मदतीस पात्र ठरणार आहेत. ४० टक्के कमी उत्पादन आले तर १० टक्के विमा भरपाई मिळेल. ५० टक्के कमी उत्पादन आले तर २० टक्के भरपाई मिळणार आहे. पण पीक कापणी प्रयोगातून ५० टक्के नुकसान खूपच कमी भागात दाखवले जाईल. त्यामुळे यंदा पीकविमा केवळ नावापुरताच ठरणार आहे.
महिनानिहाय नुकसान क्षेत्र १.११ लाख हेक्टर जून
१.४४ लाख हेक्टर जुलै
२४.१३ लाख हेक्टर ऑगस्ट
२२.२७ लाख हेक्टर सप्टेंबर (२७ सप्टेंबरपर्यंत)
नुकसान मदत ८५०० रुपये कोरडवाहू पीके
१७ हजार रुपये बागायती पीके
२२,५०० रुपये फळपीके
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.