Maharashtra Government: नऊ लाख कोटींचं कर्ज, मंत्र्यांचा ऐशआराम? आमदारांच्या दिमतीला लक्झरी कार, कोट्यवधीची उधळपट्टी

📝 Summary

1. महाराष्ट्र सरकारने मंत्र्यांसाठी 30 लाख रुपयांपर्यंतच्या आलिशान गाड्या खरेदीस मंजुरी दिल्याने नवा राजकीय वाद उभा राहिला आहे.

2. विरोधकांनी शेतकरी संकट, बेरोजगारी आणि राज्याच्या कर्जाचा मुद्दा उपस्थित करून हा खर्च अन्यायकारक असल्याचा आरोप केला आहे.

3. मंत्र्यांपासून ते उच्च अधिकाऱ्यांपर्यंत विविध पदांसाठी गाड्यांच्या किंमतीची मर्यादा वाढवण्यात आली असून, काही पदांना कोणतीही मर्यादा नाही.

महाराष्ट्र सरकारने मंत्र्यांसाठी आलिशान कार खरेदीचा निर्णय घेतल्याने राज्याच्या राजकारणात नवीन वाद पेटला आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून या गाड्या घेण्याच्या तयारीत सरकार असल्याची माहिती पुढे आली असून, विरोधकांनी यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. राज्यातील आर्थिक आव्हानं, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची आत्महत्या आणि जनतेच्या वाढत्या समस्या असतानाच मंत्र्यांसाठी दिमतीला लक्झरी कार खरेदी करण्याचा निर्णय हा अन्यायकारक असल्याचा आरोप होत आहे.

आमदार, मंत्री, अधिकारी सध्या मिळत असलेल्या विविध सोयीसुविधा कमी होत्या की काय, म्हणून आता त्यांच्या आलिशान मोटारीसाठी कोट्यवधीची उधळपट्टी करण्यासाठी सरकारने तयारी केली आहे. आमदारांना बक्कळ मानधन, सोयीसुविधा असताना या आलिशान गाड्याची गरज काय, असा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या वादळाला तोंड फुटलं आहे. आलिशान गाड्यांचा हा खर्च आगामी निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरेल का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

महाराष्ट्रावर ९ लाख कोटींचं कर्ज वाढलं आहे. अतिवृष्टीमुळे राज्यातील बळीराजा संकटात सापडला आहे. अशातच सरकारनं मंत्र्यांना ३० लाख रुपयांच्या आलिशान गाड्या खरेदीची परवानगी दिली आहे. यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. वाहन खरेदीसाठीची ही मर्यादा केवळ गाडीसाठी असणार आहे. त्याव्यतिरिक्त जीएसटी, मोटार वाहन कर आणि नोंदणी शुल्क वगळले असून त्यावरील खर्चही राज्य सरकारकडूनच केला जाणार आहे.

राज्यमंत्री, मुख्य सचिव,सरकारमधील मंत्री, अतिथी, न्यायाधीश, उपलोकायुक्त यांना आधी 25 लाखपर्यंतची गाडी विकत घेण्याची परवानगी होती, या रक्कमेत आता वाढ करण्यात आली आहे. आता त्यांना आता 30 लाखांची गाडी त्यांना विकत घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. महाधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त, MPSC अध्यक्ष, राज्य निवडणूक आयुक्त, प्रधान सचिव यांना आधी 20 लाख रुपयाची गाडी विकत घेता येत होती, आता त्यांना 25 लाखांची गाडी विकत घेता येईल.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायमूर्तीना पसंतीप्रमाणे कोणतीही आलिशान गाडी खरेदी करता येणार आहे. त्यासाठी कोणत्याच किंमतीची मर्यादा नाही.

अतिवृष्टीमुळे शेतकरी त्रस्त असताना मंत्री अन् अधिकारी आलिशान गाड्या घेण्यात मग्न आहेत. राज्य सरकारनं शासकीय वाहनं खरेदी करण्याच्या खर्चात घसघशीत वाढ केलीय. अवघ्या दीड वर्षात 3 ते 5 लाख रुपयांची वाढ करण्यास अर्थ विभागाने अखेर मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता मंत्र्यांना 30 लाख रुपयांची त्यांच्या पसंतीची गाडी विकत घेण्याची परवानगी असणार आहे.

सत्ताधाऱ्यांच्या मते मंत्र्यांसाठी नवी वाहने खरेदी करणे ही जुनी परंपरा असून, प्रशासनाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी सुरक्षित आणि विश्वसनीय गाड्या आवश्यक आहेत. मात्र, ही कारणमीमांसा विरोधकांना पटलेली नाही.

• राज्य माहिती आयुक्त, MPSC सदस्य यांना आता 20 लाखांची गाडी खरेदी करता येणार आहे.

• आयुक्त, महासंचालक, संचालक, विभागीय आयुक्त यांना आता 17 लाखाची महागडी गाडी विकत घेता येणार आहे.

• जिल्हाधिकारी, सीईओ, जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना 15 लाखांची आलिशान गाडी विकत घेता येणार आहे.

• राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेने मंजुरी मिळेल अशा विभाग आणि अधिकाऱ्यांना आधी 8 लाख तर आता 12 लाखांची गाडी विकत घेता येणार आहे.

• इलेक्ट्रिक वाहन विकत घ्यायचे असल्यास या मर्यादेच्या 20 टक्के अधिक किंमतीची वाहनं खरेदी करण्याची परवानगीही देण्यात येणार आहे.

FAQ

Q1: महाराष्ट्र सरकारने मंत्र्यांसाठी किती किंमतीच्या गाड्यांना परवानगी दिली आहे?
A1: मंत्र्यांना आता 30 लाख रुपयांपर्यंतच्या गाड्या खरेदीची परवानगी आहे.

Q2: मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रींसाठी गाडी खरेदीची किंमत मर्यादा आहे का?
A2: नाही, त्यांच्यासाठी कोणतीही किंमत मर्यादा नाही.

Q3: विरोधकांचा सरकारवर काय आरोप आहे?
A3: राज्यावर कर्ज, शेतकरी आत्महत्या आणि बेरोजगारी असताना हा खर्च अन्यायकारक आहे.

Q4: आलिशान गाड्यांबाबत सरकारची भूमिका काय आहे?
A4: सरकारचे म्हणणे आहे की सुरक्षित आणि विश्वासार्ह वाहने प्रशासनासाठी आवश्यक आहेत.