Politics on Nawab Malik : नवाब मलिक प्रकरण : खरे, खोटे हा वेगळा विषय; राजकीय नेते पाहताहेत स्वतःची सोय

Mumbai : काळ होता महाविकास आघाडी सरकारचा. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक यांनी भाजपच्या विरोधात रान पेटवले होते. त्यामुळे भाजप प्रचंड बॅकफूटवर गेला होता. रोज सकाळी पत्रकार परिषद घेऊन नवाब मलिक भाजपला अडचणीत टाकणारे आरोप करत होते. त्याला संदर्भ होता, कार्डेलिया क्रूझवरील ड्रग्स प्रकरणाचा. या प्रकरणात शाहरूख खानचा मुलगा आर्यनला गोवण्यात आले होते, याचे पुरावे नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदा घेऊन दिले होते.

हे प्रकरण भाजपच्या जिव्हारी लागणे साहजिक होते. त्यामुळे मलिकांविरुद्धचे एक जुने प्रकरण काढण्यात आले आणि त्यांना ईडीने अटक केली. कारागृहात 17 महिने राहिल्यानंतर मलिक यांना 31 ऑगस्ट 2023 रोजी जामीन मिळाला होता. कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहीमशी संबंधित व्यक्तीकडून कवडीमोल दराने जमीन खरेदी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.

दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडी सरकार पडले होते. अजितदादा पवारही महायुतीत सहभागी झाले. नवाब मलिक कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर ते कोणासोबत जाणार, याची उत्सुकता लागली होती. अपेक्षेप्रमाणे ते अजितदादांसोबत गेले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ते आवडले नव्हते. नवाब मलिक आता पुन्हा चर्चेत आले आहेत, कारण त्यांना सोबत घेण्याच्या भूमिकेवर अजितदादा ठाम राहिले आहेत.

कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर विधीमंडळात नवाब मलिक हे अजितदादांसोबत म्हणजे सत्ताधारी बाकांवर दिसून आले होते. त्यामुळे फडणवीस यांनी अजितदादांना उपदेशाचे डोस पाजणारे पत्र लिहिले होते. नवाब मलिक यांच्यावरील आरोप गंभीर आहेत. न्यायालयाने त्यांना निर्दोष ठरवलेले नाही. त्यामुळे मलिक यांना महायुतीत घेणे योग्य नाही, असा त्या पत्राचा सार होता.

आता अजितदादांनी नवाब मलिक यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सामावून घेतले आहे. नवाब मलिक यांच्या कन्या सना यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रवक्तेपदी निवड केली आहे. त्यावरून मलिकांबाबतचा वाद पुन्हा पेटला आहे. यात शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी उडी घेतली आहे.

राजकीय नेते सत्याच्या बाजूने असतात का? याचे उत्तर ज्याने त्याने शोधायचे आहे. ते फार कमी वेळा सत्याच्या बाजूने असतात, बहुतांश वेळा आपल्या स्वार्थाच्या बाजूने असतात, असा निष्कर्ष नक्कीच निघू शकतो.

नवाब मलिक यांना न्यायालयाने जसे निर्दोष सोडलेले नाही, तसे त्यांना दोषीही ठरवलेले नाही. त्यांच्यावर गुन्हा का दाखल करण्यात आला, हे सर्वश्रुत आहे. कार्डेलिया क्रूझ प्रकरणात त्यांनी भाजपला अडचणीत आणले नसते तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला असता का, त्यांना अटक झाली असती का, याची उत्तरे आपल्यालाच शोधावी लागणार आहेत. सर्वच नागरिकांना असे प्रश्न पडायला लागले तर सर्वच राजकीय पक्षांचे खरे रूप उघड होऊ शकते.

या प्रकरणात आता शिवसेनेचे (ठाकरे गट) संजय राऊत यांनी घेतलेली उडी अनपेक्षित नाही, मात्र आश्चर्यकारक निश्चितपणे आहे. राजकीय पक्षांना कोणाचे काहीही पडलेले नसते, त्यांना फक्त आपलेच पडलेले असते, हे राऊत यांच्या भूमिकेवरून अधोरेखित झाले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतलेली मलिकांना विरोधाची भूमिकाही अशीच होती.

मलिक दोषी ठरलेले नसताना, त्यांना जामीन मिळालेला असताना शिंदे, फडणवीसांनी राष्ट्रभक्तीचे डोस पाजले होते. लोकसभा निवडणुकीत अजितदादांच्या पक्षाची मोठी पीछेहाट झाली. महायुतीत सहभागी झाल्यामुळे मुस्लिम मतदारांनी अजितदादांकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे अजितदादांनी मलिकांना वाऱ्यावर सोडले नाही, असे म्हणता येईल. असे असले तरी अजितदादांची भूमिका शिंदे, फडणवीस आणि राऊत यांच्यापेक्षी नक्कीच वेगळी आहे, हेही मान्य करावे लागेल.

मलिकांबाबत आपण लिहिलेले राष्ट्रभक्तीचे डॉक्युमेंट पाठवू का, असा प्रश्न संजय राऊत यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे राष्ट्रप्रेम नकली असून, मलिकांबाबत लिहिलेले पत्र त्यांनी मागे घ्यावे, अशी टीका राऊत यांनी केली आहे.

मलिक हे काही वर्षांपूर्वी राऊत यांचे सहकारी होते. मलिक यांनी महाविकास आघाडी सरकारची बाजू माध्यमांमध्ये भक्कमपणे सांभाळली होती. याचा विसर राऊत यांना पडला आहे. त्यामुळे शिंदे, फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधण्यासाठी ते मलिकांचा वापर करत आहेत. यालाच राजकारण म्हणतात, ज्यात फक्त स्वतःची सोय पाहिली जाते.

अजितदादांनी नवाब मलिकांना आपल्या पक्षात सामावून घेतल्यानंतर आता शिंदे, फडणवीस यांची भूमिका काय असेल, याकडे लक्ष लागले आहे. विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आहे. अशावेळी शिंदे, फडणवीसांची राष्ट्रभक्ती पुन्हा जागी होणार की विधानसभेची निवडणूक तोंडावर असल्यामुळे ते स्वतःची सोय पाहणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिमांनाही महायुतीकडे पाठ फिरवली होती. विधानसभेला तसे होऊ नये याची काळजी महायुतीकडून घेतली जात आहे.

राजकीय नेते सत्याच्या बाजूने असतात का, याचा विचार करण्याची गरज कायम आहे. राजकीय नेत्यांचा हा गुणधर्म खालपर्यंत झिरपला आहे. स्वतःची सोय पाहणे, असा एककलमी कार्यक्रम राजकीय नेत्यांकडून राबवला जात आहे. त्यासाठी विविध मुद्यांना पुढे करून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.